नागपूर प्रतिनिधी- महाराष्ट्राच्या शासकीय व्यवस्थेला काळीमा फासणारा आणि लाखो दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आणणारा प्रचंड घोटाळा उघड झाला आहे. बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रांचा वापर करून सरकारी नोकऱ्या लाटणाऱ्या ७१९ कर्मचाऱ्यांचा पर्दाफाश झाला असून राज्याच्या प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
विधानसभेत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार बापू पठारे यांनी विषय उचलताच सामाजिक न्याय विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी धक्कादायक आकडे उघड केले—
हे आकडे पाहून सभागृहही स्तब्ध!!
सातारा—७८ कर्मचारी संशयाच्या यादीत
पुणे—४६ प्रकरणे; त्यातील २१ जणांना तडकाफडकी निलंबन
लातूर—२६ तक्रारी
नंदुरबार—२ बडतर्फ, बनावटगीरी सिद्ध
राज्यातील इतर जिल्ह्यांतही अशीच शंका वाढत असून चौकशीचा वेग आणखी वाढवण्यात आला आहे.
सरकारचा कडक इशारा — बनावट प्रमाणपत्र? मग थेट कारवाई!
मंत्री सावे यांनी स्पष्ट केले की,
> “४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व किंवा बनावट प्रमाणपत्र — दोन्ही स्थितीत सुटता येणार नाही. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम २०१६ नुसार कठोरात कठोर दंडात्मक कारवाई होणारच!”
९ ऑक्टोबरच्या सरकारी ठरावानुसार सर्व विभागांना अपंगत्व प्रमाणपत्रांची पुन्हा तपासणी करून ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
दिव्यांगांच्या हक्कांवर डाका!!
या बनावट प्रमाणपत्रधारकांमुळे खरे हक्कदार दिव्यांग नागरिक रोजगार आणि आर्थिक योजनांपासून वंचित राहिले. सरकारने याला थेट दिव्यांगांच्या अधिकारांवर केलेला हल्ला असे संबोधले असून संबंधितांना कोणतीही सूट देणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे.
राज्यात आता हा मुद्दा प्रशासनातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणून चर्चेत असून, आणखी किती कर्मचारी जाळ्यात सापडतात याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा