बनावट आणि अपात्र शिक्षकांचे शालार्थ आयडी तयार करून अस्तित्वात नसलेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नावावर वेतन, भत्ते आणि थकीत रक्कमा काढण्यात आल्या. या माध्यमातून १२ कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे.
💰 वेतन देयक जप्त
तपासादरम्यान पोलिसांनी रवींद्र काटोलकर यांच्या वेतनाशी संबंधित देयके जप्त केली आहेत. नियमित वेतनासह वैयक्तिक लाभासाठी काढलेली अतिरिक्त रक्कम याचा तपास सुरू असून, याबाबत स्वतंत्र आर्थिक चौकशी करण्यात येत आहे.
👀 संस्थाचालकांच्या भूमिकेवर संशय
महत्त्वाची बाब म्हणजे, काटोलकर यांच्या जवळच्या शैक्षणिक संस्थाचालकांवर आता पोलिसांची नजर केंद्रित झाली आहे. वर्धा भंडारा नागपुर येथे शिक्षण अधिकारी आणि नागपुर उपसचिव या पदावर कार्यरत असताना अनेक संस्थाचालकांशी जवळीक वाढवली होती.
ज्या शाळा व संस्थांच्या प्रस्तावांना कोणतीही तपासणी न करता शालार्थ आयडी मंजूर करण्यात आले, त्या संस्थाचालकांची भूमिका संशयास्पद असल्याचे तपासात पुढे येत आहे.
काही शिक्षक संघटनांनी व तक्रारदारांनी असा आरोप केला आहे की,
👉 शाळा संस्थाचालकांनीच बनावट प्रस्ताव सादर करून शालार्थ आयडी मंजूर करून घेतले.
👉 त्यामध्ये अधिकाऱ्यांची संगनमताची भूमिका होती.
यासंदर्भात अनेक तक्रारी पोलिसांकडे दाखल झाल्या असून, काही संस्थाचालकांची चौकशी सुरू आहे.
तपास अधिक खोलवर जात असून, पुढील टप्प्यात संस्थाचालकांवरही कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.तपास अधिक खोलवर सुरू असून, आणखी मोठी नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या प्रकरणात आतापर्यंत :-
▪️ शिक्षण उपसंचालक
▪️ शिक्षणाधिकारी
▪️ वेतन अधीक्षक
▪️ मुख्याध्यापक
▪️ शाळा संचालक
▪️ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी
▪️ लिपिक व कनिष्ठ लिपिक
यांचा समावेश असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
संपूर्ण साखळी दोषी असताना जबाबदारी कोण घेणार?
© सर्व सामान्य जनतेचे मत?
👉 संस्थाचालकांवरही गुन्हे दाखल व्हायलाच हवेत.
👉 शालार्थ प्रणालीचे राज्यव्यापी स्वतंत्र ऑडिट तातडीने झाले पाहिजे.
👉शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराला राजकीय संरक्षण नको.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा