शिरपूर प्रतिनिधी / राज्यभरात HSRP (हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) नंबर प्लेटची सक्ती मोठ्या प्रमाणावर राबवली जात असताना, ही सक्ती केवळ सामान्य वाहनधारकांपुरतीच मर्यादित असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. खासगी व व्यावसायिक वाहनांवर वाहतूक पोलीस व परिवहन विभागाकडून दंडात्मक कारवाईचा सपाटा सुरू असताना, अनेक सरकारी वाहनांवर मात्र अद्यापही HSRP नंबर प्लेट नसल्याचे उघडपणे दिसत आहे.
कायद्यानुसार HSRP नियम हे खासगी, व्यावसायिक तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व वाहनांना लागू आहेत. मात्र प्रत्यक्षात पोलीस, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगरपालिका, महामंडळे व विविध शासकीय कार्यालयांच्या वाहनांवर या नियमांची अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट दिसते. त्यामुळे “नियम सर्वांसाठी समान, की केवळ सामान्य जनतेसाठीच?” असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
HSRP नसल्याने सामान्य नागरिकांना हजारो रुपयांचा दंड भरावा लागत असताना, सरकारी वाहनांवर कारवाई का केली जात नाही, याबाबत वाहतूक विभागाची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. अंमलबजावणीत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात असून, प्रशासन नियम पाळण्याऐवजी नियम मोडणाऱ्यांना पाठीशी घालत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
विशेष म्हणजे, दंड वसुली सामान्य वाहनधारकांकडून सहज होत असल्याने त्यांच्यावरच कारवाईचा भर दिला जात असल्याचा आरोप होत आहे. तर सरकारी वाहनांबाबत ‘विभागीय विलंब’, ‘बजेट मंजुरी’ किंवा ‘आदेश प्रतीक्षेत’ अशी कारणे पुढे करून दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे.
HSRP नियमांची अंमलबजावणी खरोखरच प्रभावी करायची असेल, तर सर्वप्रथम सरकारी वाहनांवर ती सक्तीने लागू केली जावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. अन्यथा हा नियम केवळ दंड वसुलीचे साधन ठरून, सामान्य जनतेवर अन्याय करणारा ठरेल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा