शिरपूर | विशेष प्रतिनिधी
शिरपूर तालुक्यात तऱ्हाडी ते गलंगी फाटा या राष्ट्रीय महामार्गालगत सुरू असलेली वृक्षतोड ही केवळ रस्तेविकासाची पूरक कारवाई नसून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), वनविभाग आणि खासगी ठेकेदार यांच्या कथित संगनमतातून राबवली जात असलेली योजनाबद्ध आर्थिक लूट असल्याचा गंभीर संशय निर्माण झाला आहे.
दशकानुदशकं उभ्या असलेल्या चिंच, वड, निम, लिंब यांसारख्या मौल्यवान वृक्षांची फांद्या छाटण्याच्या परवानगीच्या आड संपूर्ण कत्तल करण्यात येत असून, या प्रक्रियेत शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवण्यात येत असल्याचे प्रत्यक्ष तपासात समोर आले आहे.
परवानगी कागदावर, जंगलात मोकळा धुडगूस
तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने वनविभागाकडून केवळ मर्यादित स्वरूपात फांद्या छाटण्याची परवानगी घेतली होती.
परंतु प्रत्यक्ष ठिकाणी परिस्थिती पूर्णतः वेगळी दिसून येते —
- फांद्या नव्हे, तर संपूर्ण झाडे तोडली जात आहेत
- अनेक झाडे जिवंत असतानाच मुळासकट काढून टाकण्यात आली
- पर्यावरणीय नुकसान मोजण्याची कोणतीही प्रक्रिया राबवली गेली नाही
- कोणताही पंचनामा, जीपीएस नोंद, मोजदाद किंवा फोटो नोंद उपलब्ध नाही
या सर्व बाबी पाहता ही कारवाई वनसंरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि शासन निर्णयांचा उघड उल्लंघन ठरत असल्याचे स्पष्ट होते.
लाकूड व्यवस्थापनावर रहस्यमय मौन
छाटणीतून मिळालेल्या मौल्यवान लाकडाबाबत सर्वाधिक संशयास्पद बाबी पुढे आल्या आहेत —
- लाकूड वनविभागाच्या अधिकृत ताब्यात असल्याची कोणतीही नोंद नाही
- लिलाव प्रक्रियेची कोणतीही जाहीर सूचना नाही
- शासनाच्या खात्यावर महसूल जमा झाल्याचा पुरावा नाही
- लाकडाची वाहतूक करण्यासाठी आवश्यक परवाने सादर केलेले नाहीत
मात्र स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार हे लाकूड रात्रीच्या अंधारात ट्रक व टेम्पोंमधून शिरपूर–शिंदखेडा–दोंडाईचा मार्गे बाहेर पाठवले जात असल्याचे अनेक वेळा पाहण्यात आले आहे.
त्रिसूत्री गठबंधनाचा संशय अधिक गडद
या संपूर्ण प्रकरणात —
- ठेकेदाराला मोकळे हात
- PWD कडून अघोषित पाठबळ
- वनविभागाकडून संशयास्पद मौन
अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने लाकूड माफिया + ठेकेदार + अधिकारी यांचे त्रिसूत्री गठबंधन कार्यरत असल्याचा संशय बळावतो आहे.
विशेष म्हणजे, याच मार्गावर पूर्वीही वृक्षतोडीबाबत तक्रारी झाल्या असतानाही कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
“कुंपणच शेत खातंय” — जनतेचा रोष
पर्यावरणाचे रक्षण, वृक्षसंवर्धन आणि शासन महसूल सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच अधिकारी या प्रकरणात केवळ बघ्याची भूमिका न घेता सक्रिय सहभाग घेत असल्याचे आरोप नागरिकांकडून होत आहेत.
स्थानिक नागरिक संतप्त स्वरात प्रश्न उपस्थित करत आहेत —
“जर सर्व काही कायदेशीर असेल, तर लाकडाचा संपूर्ण हिशेब, लिलावाची कागदपत्रे आणि महसूल नोंदी जनतेसमोर का आणल्या जात नाहीत?”
कायदेशीर बाबी व संभाव्य गुन्हे
कायदेपंडितांच्या मते या प्रकरणात —
- वनसंरक्षण अधिनियम 1980
- भारतीय वन अधिनियम 1927
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986
- भारतीय दंड संहिता (फसवणूक, विश्वासघात)
या अंतर्गत गंभीर गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
चौकशीची मागणी, अन्यथा आंदोलन
या संपूर्ण प्रकरणाची —
- उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी
- संबंधित PWD व वनअधिकाऱ्यांची चौकशी व निलंबन
- अवैध लाकूड तातडीने जप्त करणे
- शासन महसूलाची भरपाई व वसुली
- दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणे
या मागण्या जोर धरू लागल्या असून, तातडीने चौकशी सुरू न झाल्यास राष्ट्रीय महामार्ग रोख आंदोलन, उपोषण व न्यायालयीन लढा छेडण्याचा इशारा नागरिक व पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा