Breaking News बातमी मागील सत्य..!

मंगळवार, १६ डिसेंबर, २०२५

शिरपूर तालुक्यात राष्ट्रीय महामार्गालगत वृक्षतोडीच्या नावाखाली कोट्यवधींची लूट? PWD–वनविभाग संगनमताचा गंभीर संशय



शिरपूर प्रतिनिधी तालुक्यात तऱ्हाडी ते गलंगी फाटा या राष्ट्रीय महामार्ग पट्ट्यात सुरू असलेली वृक्षतोड ही केवळ विकासकामाची पूरक कारवाई नसून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि वनविभाग यांच्या संगनमताने राबवली जात असलेली योजनाबद्ध आर्थिक लूट असल्याचा गंभीर संशय व्यक्त केला जात आहे.

दशकानुदशकं उभ्या असलेल्या चिंच, वड, निम, लिंब यांसारख्या मौल्यवान वृक्षांची केवळ फांद्या छाटण्याच्या नावाखाली मुळासकट कत्तल केली जात असून, या कारवाईमुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा महसूल थेट बुडवला जात असल्याचे प्रत्यक्ष पाहणीतून स्पष्ट होत आहे.

परवानगी एक… प्रत्यक्षात दुसराच खेळ

विश्वसनीय माहितीनुसार PWD ने वनविभागाकडून मर्यादित स्वरूपात फक्त फांद्या छाटण्याची परवानगी घेतली होती. मात्र प्रत्यक्षात —

  • संपूर्ण झाडांची अवैध छाटणी
  • झाडे जिवंत असतानाच निकामी करण्याचा प्रकार
  • मोठ्या प्रमाणावर मौल्यवान लाकूड काढून नेणे
  • कोणताही अधिकृत पंचनामा किंवा नोंद उपलब्ध नसणे

या प्रकारांमुळे ही कारवाई नियमबाह्य, बेकायदेशीर व शासनाची फसवणूक करणारी ठरत आहे.

लाकूड कुठे गेले? लिलाव कुठे आहे?

या प्रकरणातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे छाटणीतून मिळालेल्या मौल्यवान लाकडाबाबत —

  • वनविभागाच्या अधिकृत ताब्यात दाखला नाही
  • लिलावाची कोणतीही जाहीर प्रक्रिया नाही
  • शासनाच्या खात्यावर महसूल जमा झाल्याची नोंद नाही

मात्र प्रत्यक्षात हे लाकूड रात्रीच्या वेळी ट्रक व टेम्पोंमधून शिरपूर–शिंदखेडा–दोंडाईचा मार्गे बाहेर नेले जात असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी निदर्शनास आणले आहे.

यामुळे लाकूड माफिया, ठेकेदार व काही अधिकारी यांचे त्रिसूत्री गठबंधन कार्यरत असल्याचा संशय अधिक बळावतो आहे.

“कुंपणच शेत खातंय” — प्रशासनावर गंभीर आरोप

पर्यावरण संरक्षण, वृक्षसंवर्धन व शासन महसूल सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, तेच अधिकारी या प्रकरणात केवळ बघ्याची भूमिका नव्हे तर सक्रिय भागीदार असल्याचे आरोप होत आहेत.

स्थानिक नागरिक संतप्त स्वरात विचारत आहेत — “जर वनविभाग व PWD निर्दोष असतील, तर लाकडाचा संपूर्ण हिशेब कुठे आहे?”

चौकशीची मागणी, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा

या संपूर्ण प्रकरणाची —

  • उच्चस्तरीय व स्वतंत्र चौकशी
  • संबंधित PWD व वनअधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी
  • अवैध लाकूड जप्ती
  • शासन महसूल वसुली
  • दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल

या मागण्या जोर धरू लागल्या असून, तातडीने चौकशी न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा नागरिक व पर्यावरणप्रेमींनी दिला आहे. 



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रसिद्ध