महाराष्ट्राचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी काही महिन्यांपूर्वी विधानसभेत कडाडून घोषणा केली होती— "आता गुटखा माफियांची खैर नाही, थेट मकोका लावणार!" या घोषणेनंतर राज्यातील जनतेला वाटले होते की, आता तरी ही विषारी विळखा ढिला होईल.पण, आज वास्तव काय आहे? घोषणांचा 'चुना' जनतेला लावला गेला आणि गुटख्याचा 'फेसा' मात्र राजरोसपणे गल्लीबोळातील टपऱ्यांवर उडताना दिसतोय.राज्यात गुटखाबंदी आहे,
हे केवळ कागदावरचे सत्य उरले आहे. गुजरात, गोवा आणि कर्नाटकच्या सीमांवरून येणारे ट्रकच्या ट्रक महाराष्ट्रात कोणाच्या आशीर्वादाने शिरतात? नाक्यानाक्यावर असणारी तपासणी यंत्रणा झोपलेली असते की त्यांना 'अर्थपूर्ण' गुंगी दिली जाते, हा कळीचा मुद्दा आहे. मंत्र्यांनी 'मकोका' लावण्याच्या वल्गना केल्या, पण आजवर किती मोठ्या माशांना या जाळ्यात अडकवले ? कारवाईचा बडगा फक्त किरकोळ टपरीधारकांवर उगारला जातो, तर मुख्य सूत्रधार एसी केबिनमध्ये बसून आपली साम्राज्ये चालवत आहेत.
प्रशासनाचा दांभिकपणा
अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि पोलीस विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव हा या माफियांच्या पथ्यावर पडत आहे. "अधिकारी कमी आहेत" हे पालुपद किती काळ ऐकवणार? तंत्रज्ञानाच्या युगात जर सॅटेलाईटवरून शेतातील पीक दिसू शकते, तर महामार्गावरून येणारा अवैध गुटखा यंत्रणेला का दिसत नाही? हे अपयश नसून, हे सिस्टिमचे 'लाड' आहेत.
पिढी बरबाद, सरकार गप्प?
गुटख्यामुळे आज महाराष्ट्रातील तरुण पिढी कॅन्सरच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. सरकारी रुग्णालयांत वाढणारी तोंडाच्या कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या हा राज्यासाठी धोक्याचा इशारा आहे. एका बाजूला व्यसनमुक्तीच्या जाहिराती करायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला गुटख्याची तस्करी करणाऱ्यांना मोकळे रान द्यायचे, हा दुटप्पीपणा आता थांबायला हवा.
आता तरी कृती व्हावी!
केवळ गुजरातच्या कायद्याचा अभ्यास करण्यापेक्षा, आहे त्या कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती सरकारने दाखवावी. जोपर्यंत हप्तेखोरी थांबत नाही आणि मोठ्या गुटखा कंपन्यांच्या मालकांच्या मुसक्या आवळल्या जात नाहीत, तोपर्यंत झिरवाळ साहेब, तुमच्या या घोषणा केवळ 'राजकीय धुरळा' ठरतील.
जनतेला आता घोषणा नकोत, तर महाराष्ट्राच्या मातीतून हद्दपार झालेला गुटखा हवा आहे. सरकारने हे लक्षात ठेवावे की, जनतेचा संयम आता सुटत चालला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा