Breaking News बातमी मागील सत्य..!

मंगळवार, २४ मार्च, २०२६

शासनाने विधानसभेत स्वीकृत सदस्य पदासाठी अनेक क्षेत्रात करिता घोषणा केली? पत्रकारांना सुद्धा स्थान मिळायला हवे. मच्छिंद्र कोळी



कार्यासाठी झटणाऱ्यांचा स्वीकृत सदस्यांमध्ये समावेश होने अत्यंत गरजेचे आहे. याच अनुषंगाने देशाचा 'चौथास्तंभ' असलेला पत्रकार यांची सामाजिक कार्याची जाणीव लक्षात घेऊन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पुढील दृष्टिकोनातून बाटचाल प्रबळ व्हावी व राजकीय क्षेत्रातील घडामोडींवर नियंत्रण रहावे या दृष्टिकोनातून प्रत्येक क्षेत्रात पत्रकारांना स्वीकृत सदस्य पदाचा मान मिळायलाच हवा. कारण पत्रकारांचे कार्य हे णारे गल्लीपासून तर दिल्ली पर्यंत आणि दिल्ली पासून तर आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत असते याचा फायदा महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांना व्हावा असे मला वाटते. कारण याबाबतीत पत्रकारांना सखोल अभ्यास व दांडगा अनुभव असतो याचा फायदा राज्याच्या विकासामध्ये ब स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अवश्य होईल असा मला दृढ विश्वास आहे. ज्याप्रमाणे

सरकारने विधानसभेत स्वीकृत सदस्यपदासाठी अनेक क्षेत्राकरीता घोषणा केली याचे स्वागत यात पत्रकारांना सुद्धा स्थान मिळायला हवे 

महापालिका, नगरपालिकेप्रमाणे
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि
पंचायत समितीत स्वीकृत नेमले जाणार आहेत. या संदर्भातील महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्या (दुसरी सुधारणा) विधेयक मंगळवार दिनांक १७ मार्च २०२६ ला विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले याचे स्वागत. कारण हे सामाजिक कार्याच्या दृष्टिकोनातून उचलले सरकारचे अत्यंत महत्वाचे पाऊल असल्याचे मी समजतो. सामाजिक कार्य करणारे निष्ठावंत, विचारवंत, सामाजिक बांधिलकी व समाजासाठी झटणारे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील समाजसेवक सुद्धा असतात आणि आहेत त्यांचे कार्य अफाट असते परंतु दिसत नाही, ही बाब राजकीय पुढाऱ्यांनी सुद्धा लक्षात ठेवली पाहिजे. यात प्रामुख्याने पत्रकार, लेखक, साहित्यिक, डॉक्टर, वकिल कलाकार, स्वतंत्र पत्रकार, सीए, निवृत्त शिक्षक, विचारवंत, पर्यावरण प्रेमी, निवृत्त अग्निशमन अधिकारी, सैन्यदलातील निवृत्त अधिकारी, पर्यावरण प्रेमी इत्यादी अशा अनेक प्रकारच्या सतत सामाजिक
सरकारने स्वीकृत सदस्य पदाचे विधेयक एकमताने मंजूर केले त्याचप्रमाणे प्रत्येक क्षेत्रात पत्रकारांना स्वीकृत सदस्य पदाचा मान देणे गरजेचे आहे व याचे स्वागत सर्वच स्तरातून होईल. असे जर झाले तर राज्याचे नाव सुवर्णाक्षरांनी कोरले जाईल. यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करावा व पत्रकारांना स्वीकृत सदस्य पदाचा मानाचा बहुमान द्या



कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रसिद्ध