अमळनेर तालुक्यात वाळू माफियांचा हैदोस! नियमांना पायदळी तुडवत बेकायदेशीर उत्खनन सुरू; प्रशासन झोपेत?

अमळनेर (प्रतिनिधी) : अमळनेर तालुक्यातील वाळू उपसा योजना सध्या पूर्णपणे बेकायदेशीरतेच्या विळख्यात सापडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाने घालून दिलेल्या कडक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून, वाळू माफियांचा मनमानी कारभार सुरू असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या पार्श्वभूमीवर दैनिक ‘तरुण गर्जना’ वृत्तपत्राकडून तहसीलदारांकडे अधिकृत तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला आहे.

तालुक्यात सध्या वाळू वाहतूक पुन्हा एकदा जोरात सुरू असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या काळात वाळू माफियांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे चर्चेत आलेले आमदार आता स्वतःच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

निवडणुकीदरम्यान “अमळनेर तालुक्यात वाळू माफियांना थारा दिला जाणार नाही, ठेके होऊ देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका जाहीरपणे मांडण्यात आली होती. मात्र, सध्याच्या घडीला तालुक्यात एक-दोन नव्हे तर तब्बल सात वाळू ठेके मंजूर झाल्याची माहिती पुढे येत आहे. विशेष म्हणजे, हे ठेके नेमके कोणाच्या हस्ते आणि कोणाच्या आश्रयाने चालवले जात आहेत, याबाबत स्थानिकांमध्ये कुजबुज सुरू आहे.

यातील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, पूर्वी ज्या वाळू माफियांविरोधात आवाज उठवला जात होता, त्यांच्याच गोटात काही राजकीय नेते सहभागी असल्याचे आरोप स्थानिक पातळीवर होत आहेत. त्यामुळे “माफियांविरोधी भूमिका ही केवळ निवडणुकीपुरतीच होती का?” असा थेट सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

दरम्यान, वाळू वाहतुकीमुळे पर्यावरणीय हानी, रस्त्यांची दुर्दशा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. प्रशासन मात्र याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोपही होत आहे.

आता या संपूर्ण प्रकरणात संबंधित आमदार आणि प्रशासन यांची भूमिका काय आहे, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, “बोलणं एक आणि करणं दुसरं” असा संदेश जनतेमध्ये जात असून, लोकप्रतिनिधींच्या विश्वासार्हतेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

शासनाच्या नियमांनुसार वाळू घाटांवर CCTV कॅमेरे, वाहनांवर GPS प्रणाली, वाहतुकीदरम्यान जाळी (नेट) वापरणे, वजन मर्यादा पाळणे व २४x७ नियंत्रण कक्षातून देखरेख ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर वाळू तस्करी

तालुक्यातील अनेक घाटांवर रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू उपसा सुरू असल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, प्रशासनाच्या नजरेआड हा प्रकार सुरू असून, यामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.

CCTV बंद, GPS गायब – नियंत्रण यंत्रणा कोलमडली

अनेक ठिकाणी CCTV कॅमेरे बंद अवस्थेत किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे आढळले आहे. तसेच, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS प्रणाली नसल्याने त्यांच्या हालचालींवर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. परिणामी, नियमांचे उल्लंघन करून ओव्हरलोड वाहतूक सर्रास सुरू आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास, नदीपात्र धोक्यात

अनियमित व बेकायदेशीर उत्खननामुळे नदीपात्राची झपाट्याने हानी होत असून, पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले आहे. भविष्यात याचे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

कायद्यांचे उघड उल्लंघन

महाराष्ट्र लघु खनिज उत्खनन नियम, २०१३ आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ यांचे उघडपणे उल्लंघन होत असून, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

‘तरुण गर्जना’चा थेट इशारा

या संपूर्ण प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत दैनिक ‘तरुण गर्जना’ वृत्तपत्राने तहसीलदार, जिल्हाधिकारी जळगाव व राज्याचे महसूल मंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

जर या प्रकरणात तातडीने कारवाई झाली नाही, तर हा मुद्दा राज्यस्तरावर नेऊन मोठ्या प्रमाणावर पाठपुरावा केला जाईल, असा इशाराही ‘तरुण गर्जना’ ने दिला आहे.