अमळनेर तालुक्यात वाळू माफियांचा हैदोस! नियमांना पायदळी तुडवत बेकायदेशीर उत्खनन सुरू; प्रशासन झोपेत?

अमळनेर (प्रतिनिधी) अमळनेर तालुक्यातील वाळू उपसा व वाहतूक व्यवस्था सध्या पूर्णपणे बेकायदेशीरतेच्या विळख्यात अडकली असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाने घालून दिलेल्या कडक नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत असून, वाळू माफियांचा बेधडक आणि मनमानी कारभार सुरू असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. या पार्श्वभूमीवर दैनिक ‘तरुण गर्जना’ वृत्तपत्राकडून तहसीलदारांकडे अधिकृत तक्रार अर्ज सादर करण्यात आला आहे.

निवडणुकीतील आश्वासनांचा विसर?

तालुक्यात सध्या वाळू वाहतूक पुन्हा एकदा जोमात सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान वाळू माफियांविरोधात आक्रमक भूमिका घेत सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमुळे चर्चेत आलेले आमदार आता स्वतःच वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत.

“अमळनेर तालुक्यात वाळू माफियांना थारा दिला जाणार नाही, एकही ठेका होऊ देणार नाही,” अशी ठाम भूमिका निवडणुकीत मांडण्यात आली होती. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत तालुक्यात तब्बल सात वाळू ठेके मंजूर झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

हे ठेके नेमके कोणाच्या हस्ते आणि कोणाच्या आश्रयाने चालवले जात आहेत, याबाबत नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कुजबुज सुरू आहे. विशेष म्हणजे, पूर्वी ज्या माफियांविरोधात आवाज उठवला जात होता, त्यांच्याच गोटात काही राजकीय नेते सहभागी असल्याचे आरोप स्थानिक स्तरावर होत आहेत. त्यामुळे “माफियांविरोधी भूमिका ही केवळ निवडणुकीपुरतीच होती का?” असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

नियमांचा सर्रास भंग

शासनाच्या नियमांनुसार वाळू घाटांवर CCTV कॅमेरे, वाहनांवर GPS प्रणाली, वाहतुकीदरम्यान जाळी (नेट) वापरणे, वजन मर्यादा पाळणे तसेच २४x७ नियंत्रण कक्षातून देखरेख ठेवणे बंधनकारक आहे. मात्र प्रत्यक्षात या सर्व नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचे समोर आले आहे.

रात्रीच्या अंधारात तस्करीचा धुमाकूळ

तालुक्यातील अनेक वाळू घाटांवर रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर उत्खनन आणि वाहतूक सुरू असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले आहे. प्रशासनाच्या नजरेआड हा प्रकार सुरू असून, शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे.

CCTV बंद, GPS गायब – नियंत्रण यंत्रणा ठप्प

अनेक घाटांवर CCTV कॅमेरे बंद अवस्थेत किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे आढळले आहे. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS प्रणाली नसल्यामुळे त्यांच्या हालचालींवर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. परिणामी ओव्हरलोड वाहतूक सर्रास सुरू असून, नियमांचा पूर्णपणे भंग होत आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास; नदीपात्र धोक्यात

अनियमित आणि बेकायदेशीर वाळू उपशामुळे नदीपात्राची झपाट्याने हानी होत आहे. यामुळे पर्यावरणीय संतुलन धोक्यात आले असून भविष्यात पाणीटंचाई, भूगर्भजल पातळी घट आणि पूरस्थिती यांसारखे गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

कायद्यांचे उघड उल्लंघन

महाराष्ट्र लघु खनिज उत्खनन नियम, २०१३ तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ यांचे उघडपणे उल्लंघन होत असून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. प्रशासनाकडून ठोस कारवाई होत नसल्याने माफियांचे मनोबल वाढल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.

नागरिक त्रस्त; रस्त्यांची दुरवस्था

वाळू वाहतुकीमुळे तालुक्यातील रस्त्यांची अक्षरशः वाट लागली आहे. ओव्हरलोड ट्रकांमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले असून, धूळ प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावरही परिणाम होत आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत असून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

‘तरुण गर्जना’चा थेट इशारा

या संपूर्ण प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत दैनिक ‘तरुण गर्जना’ ने तहसीलदार, जिल्हाधिकारी जळगाव तसेच राज्याचे महसूल मंत्री यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली आहे. या प्रकरणात तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

यासोबतच, जर प्रशासनाने तातडीने कारवाई केली नाही, तर हा मुद्दा राज्यस्तरावर नेऊन मोठ्या प्रमाणावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.

अमळनेर तालुक्यातील वाळू माफियांचा वाढता हैदोस, प्रशासनाची संशयास्पद भूमिका आणि लोकप्रतिनिधींच्या आश्वासनांतील विसंगती यामुळे जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. आता प्रशासन आणि संबंधित लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट भूमिका घेऊन कठोर कारवाई करणे अत्यावश्यक बनले आहे — अन्यथा “बोलणं एक आणि करणं दुसरं” हा ठपका कायमचा बसण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.