नाशिक जिल्ह्यात असलेल्या दिंडोरी तालुक्यातील लखमापूर गावाजवळील औद्योगिक प्रकल्पामुळे कथितरीत्या गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषण होत असून, त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ व २१ अंतर्गत नागरिकांना हमी देण्यात आलेल्या समानतेच्या अधिकारासह स्वच्छ, सुरक्षित व प्रदूषणमुक्त वातावरणात जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचा दावा करत प्रेम गांगुर्डे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२६ अंतर्गत रिट याचिका दाखल केली आहे.याचिकेनुसार, संबंधित उद्योगातून रासायनिक सांडपाणी जमिनीत मुरत असल्याने भूजल प्रदूषित होत आहे. तसेच कारखान्यातून सतत काळा धूर व दुर्गंधीयुक्त वायू उत्सर्जित होत असून औद्योगिक घनकचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट लावली जात आहे. औद्योगिक वापरासाठी भूजलाचा कथित बेकायदेशीर उपसा होत असल्याने पर्यावरणीय समतोल बिघडत असून शेती, पशुधन, भूजलसाठे आणि नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकेत असेही नमूद करण्यात आले आहे की, कारखान्यापासून सुमारे २०० मीटर अंतरावर *लोकमाता अहिल्याबाई होळकर यांच्या काळातील ऐतिहासिक पिण्याच्या पाण्याची विहीर* असून, ही विहीर आजही ग्रामस्थांच्या पिण्याच्या पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. कथित प्रदूषणामुळे या ऐतिहासिक जलस्रोतालाही धोका निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला असून, त्याच्या संरक्षणासाठी न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांनी माहितीच्या अधिकारातून आवश्यक कागदपत्रे प्राप्त करून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासह संबंधित प्राधिकरणांकडे वारंवार तक्रारी व निवेदने सादर केली. मात्र, *जल (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९७४*, वायू (प्रदूषण प्रतिबंध व नियंत्रण) कायदा, १९८१ आणि *पर्यावरण (संरक्षण) कायदा, १९८६ अंतर्गत आवश्यक तपासणी, कारवाई व पर्यावरणीय नुकसानभरपाईसंदर्भात प्रभावी पावले उचलण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
प्राधिकरणांच्या कथित मनमानी, बेकायदेशीर व निष्क्रिय कारभारामुळे पर्यावरणीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसून, नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी अन्य कोणताही प्रभावी पर्याय उपलब्ध नसल्याने याचिकाकर्ते प्रेम गांगुर्डे यांनी उच्च न्यायालयाकडे 'रिट ऑफ मँडॅमस' (परमादेश) जारी करून संबंधित प्राधिकरणांना त्यांच्या वैधानिक कर्तव्यांचे पालन करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. तसेच प्रदूषणावर तातडीने नियंत्रण, पर्यावरणीय कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, ऐतिहासिक विहिरीचे संरक्षण आणि ग्रामस्थांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणात याचिकाकर्ते प्रेम गांगुर्डे यांच्या वतीने ॲड. नारायण रोकडे हे मुंबई उच्च न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याचे याचिकाकर्ते प्रेम गांगुर्डे यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा