ग्रामसभा सुरक्षित करण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करा पदाधिकारी व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संरक्षणासाठी आमदार दिलीपराव बनकर यांच्याकडे ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेची मागणी.

निफाड : प्रतिनिधी

ग्रामसभांच्या कामकाजादरम्यान ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर बनला असून, ग्रामसभा अधिक शिस्तबद्ध, शांततामय व सुरक्षित वातावरणात पार पडण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक ग्रामपंचायत अधिकारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निफाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार दिलीपराव शंकरराव बनकर यांच्याकडे केली.

जिल्हाध्यक्ष श्री. रवींद्र ठाकरे आणि जिल्हा कार्यकारी मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदार बनकर यांची भेट घेऊन ग्रामसभा व ग्रामपंचायत कामकाजातील विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली. यावेळी तालुकाध्यक्ष श्री. नानासाहेब तांबे, तालुका सचिव श्री. गणेश कचेश्वर शिंदे, कार्याध्यक्ष श्री. दिनकर गुलाबराव मोरे, कोषाध्यक्ष श्री. अमोल पुंडलिक भारती, संघटक श्री. रवींद्र सुभाष बाविस्कर, श्री राहुल सोनार, श्री कमलेश सावंत, श्री अभिजीत तुपे, मार्गदर्शक, जिल्हा संघटक श्रीमती मुक्ता गोरे, जिल्हा संघटक श्री. बापू सोनवणे तसेच मार्गदर्शक श्री. संजय बाविस्कर उपस्थित होते.

वाशिम व जळगावमधील घटनांमुळे चिंता

वाशिम जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत अधिकारी अलका खंगार यांच्यावर ग्रामसभेदरम्यान झालेल्या मारहाणीची घटना तसेच जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा तालुक्यात ग्रामसभेदरम्यान झालेल्या गोंधळ, मारामारी व तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे ग्रामसेवक नारायण पाटील यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका येऊन झालेल्या दुर्दैवी मृत्यूची घटना या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभा व्यवस्थेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

ग्रामसभेदरम्यान काही व्यक्तींकडून विनाकारण वाद निर्माण करणे, अरेरावीची भाषा वापरणे, दबाव आणणे, धमकावणे तसेच शासकीय कामकाजात अडथळे निर्माण करण्याचे प्रकार घडत असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आमदारांच्या निदर्शनास आणून दिले.

ग्रामसभेच्या नियमांचा पुनर्विचार करण्याची मागणी

ग्रामसभा ही लोकशाहीचे महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. त्यामुळे तिचे कामकाज अधिक व्यवस्थित व परिणामकारक होण्यासाठी संविधानातील अनुच्छेद २४३ तसेच महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमातील ग्रामसभा बैठकीसंबंधी नियमांचा पुनर्विचार करून आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.

तसेच विविध कारणांसाठी वारंवार ग्रामसभा घेण्याऐवजी वर्षातून एक सर्वसाधारण ग्रामसभा घेण्याची व्यवस्था करावी, बदलत्या तंत्रज्ञानाचा विचार करून डिजिटल अथवा ऑनलाइन ग्रामसभेला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

शासकीय योजनांच्या लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी महाडीबीटीच्या माध्यमातून लाभार्थी निवड प्रक्रिया राबविण्यात यावी, अशी सूचनाही संघटनेने केली.

अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे

ग्रामसभेदरम्यान कर्तव्य बजावणाऱ्या ग्रामपंचायत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळावे, तसेच त्यांच्या कामात अडथळा आणणे, धमकी देणे किंवा हिंसाचार करणे यासारख्या प्रकारांवर कठोर कारवाईची स्पष्ट तरतूद करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी संघटनेने केली.

याबाबत आदरणीय आमदार महोदय यांनी, मुख्यमंत्री महोदय, उपमुख्यमंत्री महोदय, विकास मंत्री, ग्रामविकास राज्यमंत्री यांना व शासनास पत्र देण्याबाबत आमदार महोदय यांना विनंती करण्यात आली.

या सर्व मागण्यांबाबत संबंधित मंत्री महोदयांशी चर्चा करून प्रश्न शासनस्तरावर मांडावा, अशी विनंती आमदार दिलीपराव बनकर यांच्याकडे करण्यात आली. ग्रामसभा ही लोकशाहीचे पवित्र व्यासपीठ राहावे; मात्र ती अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक छळाचे किंवा दबावाचे केंद्र बनू नये, यासाठी शासनाने तातडीने योग्य निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली.