प्रतिनिधी विशाल डुकरे उस्मानाबाद राष्ट्रीय बंजारा मिशन, भारत ही संघटना मागील अनेक वर्षापासुन बंजारा समाजाच्या विविध समस्यावर सरकारशी लढत आहे. बंजारा समाज का शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार आदी क्षेत्रात अतिशय मागासलेला आहे. बंजारा समाजाची लोकसंख्या महाराष्ट्रात १ कोटीच्यावर असताना आरक्षण माञ ३ टक्के, बंजारा समाज हा रोज शेतमजुरी, ऊसतोड करुन जगणारा समाज आहे. आर्थिक बाबतीत तर कमालीचा मागासलेला आहे त्यामुळे नौकरी व शिक्षण क्षेत्रात हा समाज फारच मागे आहे. महाराष्ट्र शासनाने बंजारा समाजावर लावलेली नॉन क्रिमिलिअर ची अट ही जाचक आहे ती महाराष्ट्र शासनाने रद्द करावी या करीता मागील ४ वर्षापासुन राष्ट्रीय बंजारा मिशन शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. राष्ट्रीय बंजारा मिशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. देवरावजी राठोड साहेब यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग विभाग मंञालय मुंबई यांना दि. ३१/०८/२०१९ रोजी पञ पाठवुन न्यायमूर्ति जे.एच.भाटिया अध्यक्ष म.रा.मा. आयोग व त्यांचा सहकारी कमिटीने दि.२८/१०/२०१४ रोजी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल क्रं. ४९ राज्य सरकारला सादर केला. क्रिमिलिअरचे तत्वातुन विमुक्त जाती (अ) यांना वगळण्याची मागणी राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्या नंतर सदर प्रस्तावावर सामान्य प्रशासन आणी विधी व न्याय विभागाकडुन अभिप्राय आले त्या नुसार राज्याचे ऑडव्होकेट जनरल यांनी ग्राम स्तरावरील परंपरागत उद्योग किंवा धंदा करनाऱ्यांना क्रिमिलिअर तत्वातुन वगळता येईल असा अहवाल दिला. आयोगाने अहवाल दि.२८/१०/२०१४ रोजी दिला आसुन अहवालातील निर्णय क्रं. १ नुसार आयोगाने विमुक्त जाती (अ) मधील क्रं. ७ वरील बंजारा जातीला नॉन क्रिमिलिअर मधुन वगळण्याची शिफारस केलेली आहे. सदर अहवालाच्या अनुषंगाने बंजारा जातीच्या समुहाला नॉन क्रिमिलिअर मधुन वगळण्यात यावे असे देवरावजी राठोड यांनी मागासवर्ग मंञालयास पाठवलेल्या पञात सुचवले. आयोगाची शिफारस असताना अहवाल ४ वर्ष प्रलंबीत ठेवल्यामुळे बंजारा समुहाच्या मुला मुलींना शैक्षणिक, नौकरी विषयक अनेक अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. विधानसभा विसर्जित होण्यापुर्वी निर्णय न घेतल्यास राष्ट्रीय बंजारा मिशनला येणाऱ्या निवडणुकीवर बहिष्कार घोषित करावा लागेल असा इशारा राष्ट्रीय अध्यक्ष देवरावजी राठोड व राष्ट्रीय संघटक दे.शा.रतने यांनी व्यक्त केला
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा