आम्ही महाराष्ट्रातील शासन दरबारी भोई अंतर्गत येणाऱ्या कहार ढिवर धीवर केवट तत्सम ३९ मच्छीमार जमाती भारतीय पटलाच्या sc/stच्या सवलतीच्या आशेच्या पातळीवर

      श्री अर्जुन सुर्यवंशी-भोई, मुंबई

मुंबई प्रतिनिधी:धनगर समाजासाठी मोदी घेणार ऐतिहासिक निर्णय, 70वर्षांचा वाद मिटणार धनगर आणि धनगड या शब्दांच्या नावावरून असे दिसत आहे. गेली 70 वर्ष धगधगत असलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतलाय. 

ब्रिटिश कालीन व्यवस्थेमध्ये अनेक जातीत मूळाक्षरामुळे वाद निर्माण झाला आहे. यामुळे अनेक अतिमागास वर्गाला शासकीय लाभ मिळत नाही. धनगर आणि धनगड यासारख्या जातीतील वाद सोडविण्यासाठी केंद्र सरकारने ओबीसी आयोगाला मुदत वाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाची दिल्लीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्रमोदी यांच्या अध्यक्षते खाली बैठक झाली पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर निर्णय घेण्यात आला असे समजते. वरील माहिती ही आनंददायी तर आहेच... परंतु आम्ही राज्यातील भोई तत्सम जमातीघटक हा भारताच्या अनेक राज्यात कधी sc मध्ये दिसत आहोत तर कधी st मध्ये दिसत आहोत आणि महाराष्ट्र राज्यातील परिस्थिती पाहता आम्ही NT-B मध्ये आहोत आणि तेही पुरेसे सामाजिक आरक्षण नसलेल्या स्थितीत दिसत आहोत. 

भारतीयपटलाचा विचार केल्यास आम्ही भोई तत्सम मच्छीमार घटकजमाती काही राज्यात एससी, एसटीच्या पटलावर दिसत आहोत तरी राज्यातील आम्ही भोई तत्सम जमाती ब-याच वर्षापासून मांगणी करत आहोत की, भारतीय पटलावरील आमच्या मच्छीमार समाजाचे आरक्षण आम्हा महाराष्ट्रातील जनतेला ही देण्यात यावे आणि तशी सामाजिक मांगणीची मांडणी ही महाराष्ट्रातील सरकार समोर काही दिवसातवर्षापासुन करत आहोत. 

आणि हो पुन्हा आम्ही महाराष्ट्र सरकार समोर पुन्हा एकदा आमच्या सामाजिक मागण्या घेऊन जात आहोत. अपेक्षा हीच राज्यातील संपूर्ण भोई तत्सम समाजाने एकापटलावर येऊन आपल्या हक्क मांगणीसाठी प्रयत्नरत राहणे... सरकारने ओबीसी समाजातील विवध जातींचा अभ्यास करून एक केंद्रीय यादी निश्चित करण्याकरिता आयोग कार्यरत आहे. 

राज्यघटनेच्या कलम 340 अंतर्गत या आयोगाची स्थापना गेल्या 02 ऑक्टोबर 2017 रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या आदेशान्वये आयोगाची स्थापना झाली होती. आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायमूर्ती जी रोहिणी यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. 

देशभरातील सर्व ओबीसी जातींचा अभ्यास करून एक ओबीसी संदर्भात केंद्रीयसूची तयार करायची असा उद्देश आयोगाचा होता. महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रातील गेल्या अनेक वर्षापासून अनेक समाजांना शासकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागत आहे. या आयोगाच्या माध्यमातून हा वाद सोडवण्याचा  प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

ओबीसी आयोगाच्या सर्व शिफारशी आगामी 31जुलै 2020 पर्यंत केंद्र सरकारला द्याव्यात अशा सूचना केंद्र सरकारच्या वतीने आयोगाला करण्यात आलेल्या आहेत. इंग्रजांच्या काळामध्ये अनेक जातींमध्ये नावांच्या त्रुटी निर्माण झालेले आहेत या त्रुटी सोडविण्याची जबाबदारी देखील आयोगाला देण्यात आलेली आहे त्यामुळे आयोग काय शिफारसी करते याच्या आधारावर  केंद्र सरकारला अतिमागास ओबीसी वर्गासाठी निर्णय घेता येणार आहे. 

महाराष्ट्रामध्ये भोई तत्सम जमाती ह्या आपल्या समाजाची आरक्षणाची मांगणी करत आहे. जर भोई तत्सम जमातींना भारतीय स्तरावरील आरक्षण द्यायचे असेल तर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आवश्यक आहे. भोई तत्सम समाजघटक हा काही राज्यात अनुसूचित जातीमध्ये तर कधी अनुसूचित जमातीमध्ये भारतीय पटलावर समाविष्ट करण्यात आला आहे किंबहुना देशातील अनेक राज्यात आरक्षण बाबींचा हा वाद उफाळून आलेला आहे त्यामुळे यावर लवकर कसं निर्णय घेण्यात यावा हीच आमची केंद्र सरकारला विनंती आहे.