शेतात काम करुन पैसे आण’ म्हणत ७५ वर्षांच्या आईला मुलांनी हाकललं घराबाहेर

म्हातारपणी मुलांनी आई वडिलांचा आधार व्हायचं असतं. मात्र बुलडाण्यातील खामगावात मात्र ७५ वर्षांच्या वृद्ध आईला मुलांनी घरातून हाकलून दिलं आहे. 

शेतात काम करआणि पैसे कमव असं तिला सांगत ७५ वर्षांच्या आईला मुलांनी घराबाहेर काढलं आहे. मुलांनी घराबाहेर काढल्याने ७५ वर्षांच्या आईवर खामगावच्या सामान्य रुग्णालयाचा आसरा घेण्याची वेळ आली आहे. 

द्वारकाबाई महादेव पल्हाडे असं या वृद्ध महिलेचं नाव आहे. द्वारकाबाई या त्यांची दोन मुलं, सून आणि नातवंडांसह पळशी बुद्रुक या ठिकाणी राहात होत्या.मात्र काही दिवसांपूर्वी द्वारकाबाईंना त्यांची मुलं सहदेव आणि वासुदेव या दोघांनी घरातून हाकललं. द्वारकाबाईंच्या दोन्ही सुनांनी त्यांना शिवीगाळ केली आणि मारहाणही केली. 

द्वारकाबाईंनीच हा आरोप केला आहे. ही घटना घडल्यावर द्वारकाबाईंनी खामगाव येथील ग्रामीण पोलीस ठाणे गाठून तिथे दोन मुलांच्या विरोधात तक्रार केली आहे. एका मराठी वृत्तवाहिनीने यासंदर्भातले वृत्त दिले आहे.या संदर्भातली तक्रार दाखल झाल्यानंतर पोलिसांनी त्यांची चौकशीकेली असता ” मला दोन मुलं आहेत, त्यांची नावं सहदेव आणि वासुदेव आहेत. 

तू शेतावर काम कर आणि आम्हाला पैसे कमवून आणून दे असं सांगत मला हाकलण्यात आलं” असं द्वारकाबाईंनी पोलिसांना सांगितलं.”वय झाल्याने माझ्याच्याने काम होत नाही असे मी त्यांना सांगितले. मात्र मला दोन्ही मुलांनी हाकलून दिलं” असंही द्वारकाबाईंनी सांगितलं. द्वारकाबाईंकडे १२ एकर शेती आहे. 

ही जमीन त्यांची मुलंच कसतात. मात्र वृद्ध आईने शेतात काम करावं ही त्यांची अपेक्षा आहे. ही पूर्ण न झाल्याने जन्मदात्या आईलाच या मुलांनी हाकलून दिलं आहे. पोलिसांनी या घटनेची नोंद करुन घेतली आणि मुलांना फोन करुन आईला घेऊन जा असे सांगितले होते. 

मात्र अद्याप द्वारकाबाईंना कुणीही न्यायला आलेलं नाही. त्यामुळे खामगाव येथील सामान्य रुग्णालयाचा आसरा त्यांनी घेतला आहे. कडाक्याच्या थंडीत द्वारकाबाईंना अशा पद्धतीने जगण्याची वेळ पोटच्या मुलांमुळेच आली आहे.

ग्रामीण भागात इंटरनेट जाळे, ग्रामपंचायत-पोस्ट-अंगणवाडी होणार डिजीटल

ग्रामीण विकासाला चालना देण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागात इंटरनेट जाळे उभारण्यात येणार आहे.याच्या माध्यमातून ग्रामंपचायत, पोस्ट ऑफिस आणि अंगणवाडी यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून एकमेकांना जोडण्यात येणार आहे. 

ही डिजीटल क्रांती असणार आहे. दरम्यान, १ लाख ग्रामपंचायती भारत नेटने जोडणार आहोत. देशातील एक लाख ग्रामपंचायतींना भारत नेट योजनेच्या माध्यमातून जोडण्यासाठी ६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. टॉप १०० मध्ये असणाऱ्या शिक्षण संस्थांकडून डिजीटल शिक्षण उपलब्ध करुन दिले जाईल आहे. 

तसेच देशातील प्रत्येक घरात आता स्मार्ट मीटर बसविण्यात येणार आहे, अशी माहिती संसदेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना दिली. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात निर्यात केंद्रांची स्थापन केली जाणार आहे.

तसेच मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू भारतातच तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. उद्योजकता हे भारताचे बलस्थान असून, तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर उद्योगाच्या संधी देण्यात येणार आहेत. तसेच शिक्षणासाठी ९९ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पीपीपी तत्वावर जिल्हा रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालय जोडणार आहोत. 

यासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार असणार आहे. तसेच टॉप १००मध्ये असणाऱ्या शिक्षण संस्थांकडून डिजीटल शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, असे निर्मला सीतारामण यांनी जाहीर केले.

 असा झाला ‘बजेट’ नावाचा जन्म

‘बजेट’ या शब्दाची निर्मिती फ्रेंच शब्द ‘बुजेत’पासून झाली आहे. या शब्दाचा अर्थ ‘चामड्याची पिशवी’ असा होतो. फ्रेंच मंडळी पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी चामड्याच्या पिशवीचा वापर करत. 

या पिशवीला ते ‘बुजेत’ असे म्हणत.

‘बजेट’ शब्द प्रचलित होण्यामागे एक गंमतीदार किस्सा आहे. १७३३ साली इंग्लंडचे माजी अर्थमंत्री सर रॉबर्ट वॉलपोल वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्यासाठी संसदेत आले होते. 

येताना त्यांनी स्वत:सोबत एक चामड्याची पिशवी देखील आणखी होती. याच पिशवीत त्यांनी अर्थसंकल्पाचे कागदपत्र ठेवले होते. ती पिशवी खोलताना त्यांनी ‘बुजेत इज ओपन’ असे म्हटले. परंतु ‘बुजेत’ हा शब्द त्यांनी अशा प्रकारे उच्चारला की सभागृहातील इतर मंडळींना तो ‘बजेट’ असा ऐकू आला.त्यानंतर विरोधकांनी रॉबर्ट वॉलपोल यांची खिल्ली उडवण्यासाठी व आर्थिक नियोजनातील चुका दाखवण्यासाठी ‘बजेट इज ओपन’ या नावाने एक पुस्तिका प्रकाशित केली. परंतु वॉलपोल देखील कच्चे खेळाडू नव्हते. 

त्यांनी ही खिल्ली खिलाडूवृत्तीने स्विकारत बुजेतला ‘बजेट’ असेच म्हणायला सुरुवात केली. आणि तेव्हापासून बुजेतचे ‘बजेट’ असे नामकरण झाले.

बँक डुबली तर ग्राहकांना मिळणार पूर्वीपेक्षा जास्त पैसा 

बँक घोटाळ्यांच्या बातम्या आल्यानंतर बँकांवर आरबीआय निर्बंध लादते. त्यामुळे सामान्य माणसांना आर्थिक अडणींना सामोरे जावे लागते. निर्बंध लादल्यामुळे सामान्यांना आपले हक्काचे पैसे काढता येतनाही. त्यावर मर्यादा येतात. 

त्यामुळे आता बँक बुडीत गेली किंवा डुबली तर तुम्हाला पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे मिळणार आहेत. त्यामुळे बँकांमध्ये ठेवलेले पैसे आता अधिक सुरक्षित होणार आहेत. गेल्या काही दिवसांमध्ये अचानक बँका बंद झाल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून ही तयारी केली आहे. आता सर्व सार्वजनिक व खासगी बँक बंद झाल्यावर विमा अंतर्गत पाच लाख रुपये मिळणार आहेत. 

आतापर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार बँक बंद केल्यावर केवळ एक लाख रुपये मिळत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले की सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही बँकांमध्ये ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे.

केंद्र सरकार देशात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या १० बँकांच्या विलीनीकरण करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री सीतारामण यांनी त्याबाबत घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँका चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीन होतील. आयडीबीआय बँकेचे निर्गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. 

केंद्र सरकार हळूहळू आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विक्री करणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही सरकारी बँकेने बॅड लोन दिल्याने वसुलीसाठी झगडावे लागत आहे.