नवीदिल्ली : राज्य सरकारला एससी/एसटी समाजाला आरक्षण देण्याचे आदेश देऊ शकत नाही. या सर्व गोष्टी राज्य सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असतात. सरकारी नोकरीच्या पदोन्नतीत आरक्षण द्यायचं की नाही हे राज्य सरकारला ठरवावं लागणार आहे. तसेच राज्य सरकारनं आरक्षण देण्याचं ठरवल्यास अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा डेटा एकत्र करावा लागणार आहे. त्यानंतरच राज्य सरकारला संबंधित समाजाला बढतीमध्ये आरक्षण द्यायचं की नाही हे ठरवावं लागणार आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठानं शुक्रवारी सांगितलं की, राज्य सरकार नोकरीमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बाध्य नाही. बढतीमध्ये आरक्षणाचा दावा करण्याचा कोणत्याही व्यक्तीला मूलभूत अधिकार नाही. न्यायालयाद्वारे कोणत्याही सरकारला अशा प्रकारे आरक्षण देण्याचा आदेश देता येणार नाही.
SC/ST ला आरक्षण देण्यासाठी कलम 16मध्ये तरतूद आहे, ज्यावर राज्य सरकारला निर्णय घ्यायचा आहे. नोकरीच्या बढतीच्या प्रकरणात अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीत आरक्षण देण्यासाठी सरकार बाध्य नाही. जर अशा प्रकारचं राज्य सरकार आरक्षण देऊ इच्छित असल्यास त्यासाठी त्या समाजाचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांचा डेटा एकत्र करावा लागेल. कारण आरक्षणाविरोधात सादर करण्यात येणारे आकडे न्यायालयासमोर ठेवावे लागणार आहेत. उत्तराखंड सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक अभियंत्यां(सिव्हिल)ना पदोन्नतीत एससी आणि एसटीमध्ये आरक्षण देण्यासंबंधीच्या प्रकरणात न्यायालयानं निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात उत्तराखंड सरकारनं आरक्षण न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच न्यायालयानं राज्यांना SC / STचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्यांच्या संबंधित माहिती गोळा करून नंतर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयानं याचिकाकर्त्याला न्यायालय अशा प्रकारचे आदेश देऊ शकत नसल्याचे सांगत याचिका फेटाळून लावली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा