धुळे:प्रतिनिधी:केंद्र शासनाच्या सततच्या कामगार विरोधी धोरणांमुळे देशातील श्रमीकांची स्थिती दिवसेंदिवस खालावत आहे. भांडवल धार्जीझया केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये अनेक घातक बदल करण्याचे ठरविले आहे. या प्रस्तावित बदलांनी यापुढे कामगारांचे रोजच्या कामाचे तास आठपेक्षा जास्त होण्याचा प्रमुख धोका निर्माण झाला आहे.
मागील दिड शतक जगातील समस्त कामगारांनी कामाचे तास आठ असावेत म्हणून अनेक लढे देऊन प्रसंगी होतात्म्य पत्करल्याचा इतिहास आहे. असे असतानाही कामगारांच्या पिळवणूकीचे षडयंत्र रचले जात असल्याने देशातील २३ कोटी कामगारांनी दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी दशेव्यापी संप यशस्वी केला.
देशाची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. विकास दरात कमालीची घट झाल्याने देशात मंदी सदृष्य वातावरण आहे. या कारणांनी महागाई वाढली असून बेरोजगारीचे प्रमाण वाढतच चालले आहे.
सरकारी आणि सार्वजनिक उद्योग व उपक्रमांचे खाजगीकरण झपाटयाने सुरू आहे. बाह्य यंत्रणेला कामे देणे आणि कत्रांटीकरणाने जोर धरला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने अनेक कल्याणकारी योजनांचा संकोच केला आहे. परिणामी अनेक सरकारी खाती बंद करणे, कंत्राटी कामगार नेमणे या प्रकारांत कमालीची वाढ झाली आहे. देशातील समस्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना ही धोक्याची घंटा आहे, याबारोबरच राज्यात मागासवर्गीय कर्मचान्याच्या पदोनत्याही रोखल्या आहेत.
सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी परिभाषित पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत केंद्र आणि राज्य शासनाचा ठाम विरोध आहे. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने सन २००५ पासून या मागणीसाठी सर्व राज्यांतून सातत्यपूर्ण संघर्ष केला आहे. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना या लढयात गेली १५ वर्षे अग्रभागी राहिली आहे. माहे डिसेंबर २०१९ मध्ये पुणे येथे झालेल्या अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाच्या महत्वाच्या राष्ट्रीय कौन्सील सभेत जुनी पेन्शन मिळणेबाबतचा ठराव अग्रक्रमाने मांडण्यात आला असून एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
राज्यात नवीन सरकार स्थापन होऊन दोन महिन्याचा कालावधी लोटला आहे. या काळात पाच दिवसांच्या आठवडयाचा निर्णय सरकारने घेतला त्याबद्दल आभार मात्र या निर्णयातून शासकीय मुद्रणालये, शासकीय रुग्णालय, आय टी. आय., जी.टी एस., शासकीय दुग्धशाळा,पशुवैद्यकिय व आरोग्य सेवा आदि विभाग वगळल्याने तेथील कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजीची भावना आहे. याबरोबरच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रकाशित करणे, केंद्र समान सर्व भत्ते मिळणे, सेवानिवृत्तीचे वय साठ वर्षे करणे, रिक्त पदे भरणे, अनुकंपा भरती विनाअट करणे, उत्कृष्ट कामासाठी पूर्वीप्रमाणे आगाऊ.
वेतनवादी मिळणे, महिला कर्मचान्यांना केंद्राप्रमाणे दोन वर्षाची बालसंगोपन रजा मिळणे,
चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या एका वारसाला शासन सेवेत नियुक्ती मिळणे व अन्य मागण्या,शिक्षकांतील विनाअनुदान धोरण रद्द करणे आदि मागण्या प्रलंबित असून नवीन सरकारने अद्यापही संघटनेला चर्चेसाठी वेळ दिलेला नाही. याकरिता पुन्हा एकदा संघर्ष करणे अपरिहार्य झाले आहे. लढ्याशिवाय कर्मचाऱ्यांना हक्क मिळत नाहीत हा मध्यवर्ती संघटनेचा गेल्या ५८ वर्षांचा इतिहास आहे.
उपरोक्त परिस्थितीबाबत अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने दिनांक २७ फेब्रुवारी रोजी देशभरात मागणी दिनानिमीत्त राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटना, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी महासंघ यांनी राज्यात सर्व जिल्हयात भोजन सुटीत भोजन काल निदर्शने नोंदविली आहे या अनुषंगाने धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय(क्युमाईन क्लब) येथे केंद्र व राज्य शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी संतप्त निदर्शने करण्यात आली होती यावेळी.डॉ.संजय पाटील,अशोक चौधरी, मन्सुर शेख, वाल्मीक चव्हाण, नागेश कंडारे, एस यु.तायडे ,उज्जवल भामरे, कल्पेश माळी, संजय कोकणी आदी उपस्थित होते
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा