Breaking News बातमी मागील सत्य..!

शुक्रवार, ६ मार्च, २०२०

खळवाडी भागात अधिग्रहित जमीनीवरील चालला बुलडोझर 16 घरे जमीनदोस्त; कडक पोलीस बंदोबस्तात झाली कारवाई



शेगाव(प्रतिनिधी) विकास आराखड्यांतर्गत वाहन पार्किंगकरीता अधिग्रहित केलेल्या खळवाडी परिसरातील जमीनीवरची घरे आज सकाळी 8 वाजता सुमारास कडक पोलीस बंदोबस्तात बुलडोझरच्या साहाय्याने जमीनदोस्त करण्यात आली. 

अगदी सकाळच्या सुमारास झालेल्या ह्या हृदय हेलावणार्‍या कारवाईने एकच हाहाकार उडाला. या कारवाईत 16 कुटुंब अचानकपणे उघड्यावर आले.

मात्र कायदेशीर बाब असल्यामूळे कोणालाही ही कारवाई थांबविण्यासाठी काहीही करता आले नाही. 

तर न्यायालयाच्या आदेशावरून ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती मुख्याधिकारी प्रशांत शेळके यांनी दिली असून सदरहु लोकांना घरे खाली करण्याकरीता तीनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही त्यांनी घरे खाली केली नसल्याने नाईलाजास्तव ही कारवाई करावी लागल्याचे त्यांनी बोलतांना सांगितले.

पुढे बोलतांना मुख्याधिकारी यांनी सांगितले की, खळवाडी परिसरातील 23 खाजगी मालमत्ताधारकांना त्यांच्या अधिग्रहित जमीनीचा शासनाकडून मोबदला देण्यात आला आहे. त्यापैकी काहींनी मोबदला घेतला तर इतरांची मोबदल्याची रक्कम आयुक्त कार्यालयात जमा आहे. एकुण 23 पैकी 7 लोकांनी घरे खाली करून दिली होती. तर इतर 16 मालमत्ताधारकांना वारंवार सुचना व लेखी नोटीसेस देवून सुध्दा त्यांच्याकडून घरे खाली करण्यात येत नव्हती. शेवटी न्यायायलाकडून तीनदा मुदतवाढ दिल्यानंतरही संबंधीतांकडून घरे खाली करून दिल्या जात नसल्याने आज नाईलाजास्तव शासनाकडून अधिग्रहित घरे खाली करण्याची कार्यवाही करण्यात आली.

पोलीस बंदोबस्तात करण्यात आलेल्या या कार्यवाहीत जेसीबीच्या साहाय्याने 16 घरे पाडण्यात आली. त्यामूळे या 16 घरातील कुटुंबीयांचे संसार उघड्यावर आले आहेत. विशेष म्हणजे या 16 कुटुंबातील बहुतांश सदस्य नगर परिषदेमध्ये सफाई कामगार म्हणून कार्यरत आहेत. घटनेनंतर दुपारच्या सुमारास या सर्व कुटुंबीयांनी आपल्या पोराबाळासह न.प.कार्यालयाच्या पायर्‍यांवर धरणे आंदोलन केले. मात्र यातील काही संतप्त झालेल्यांनी न.प.कार्यालयात तोडफोड केल्याने मुख्याधिकार्‍यांनी पोलीसांना पाचारण करून त्या सर्वांना न.प.कार्यालयाच्या आवारातून हुसकावून लावले.

......- सदरहु 16 मालमत्ताधारकांना न्यायालयाकडून तीनदा मुदतवाढ देण्यात आली होती. शेवटची मुदतवाढ 15 फेबु्रवारीपर्यंत होती. मात्र त्यानंतरही या मालमत्ताधारकांकडून न्यायालयाच्या आदेशाची तालीम केल्या जात नव्हती. त्यामूळे न्यायालयाच्या आदेशाचा आधार घेवून वरिष्ठांच्या संमतीने आजची घरे पाडण्याची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती न.प.मुख्याधिकारी प्रशांत शेळके यांनी दिली आहे.


कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

प्रसिद्ध