आमदार अनिल पाटील यांची पाडळसरे धरणाला अल्पदरात कर्ज, सेतुसुविधा केंद्रांत दाखले वाटप असमानता व महाराजस्व अभियानासाठी निधी उपलब्धतेची मागणी

प्रतिनिधी अमळनेर पाडाळसरे धरणाला अल्पदरात कर्ज आमदार अनिल पाटील यांची पाडळसरे धरणाला अल्पदरात कर्ज, सेतुसुविधा केंद्रांत दाखले वाटप असमानता व महाराजस्व अभियानासाठी निधी उपलब्धतेची मागणी शुक्रवारी विधानसभेत केली.

शुक्रवारी अर्थअसंकल्पिय चर्चेत बोलतांना आमदार अनिल पाटील रोहित पवार यांनी सुरू केलेल्या महाराजस्व अभियान राबविण्यासाठी प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. 

या अभियानात तहसीलदार व इतर कार्यालयांचे दाखले उतारे शेतकरी व सामान्य माणसाला घरबसल्या वितरित करता येतात. त्यासाठी निधी द्यावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यात ठराविक सुविधा केंद्रात एका दिवसात दाखला दिला जातो व दुसऱ्या अन्य सुविधा केंद्रातील दाखल्याना विलंब केला जातो त्याठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अचानक धाडी टाकून त्यांचा गैरव्यवहार आहे का याची चौकशी केली पाहिजे.

सार्वजनिक बांधकाम कामाविषयी बोलताना पाटील म्हणाले की रा मा 15 हा शहरातून जात असतांना दगडी दरवाज्याजवळ मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत असल्याने त्यासाठी उड्डाणपूल करणे अत्यंत आवश्यक असून त्याशिवाय शहरातील कोंडी सुटू शकत नाही त्यासाठी खास बाब म्हणून केंद्रात प्रस्ताव पाठवताना त्या पुलाचा प्रस्ताव पाठवावा जेणेकरून वाहतुक सुरळीत होईल व वाहतुकीचा कायमचा प्रश्न निकाली लागेल.

जिल्ह्यातील सर्वात महत्वाचा अस मोठा असा जलसिंचन प्रकल्प पाडळसरे हा आहे यात गेल्या सरकारमध्ये जिह्याचे गिरीश महाजन हे जलसंपदा मंत्री होते त्यात हे धरण पूर्ण होईल अशी अपेक्षा होती मात्र एक इंच देखील काम झाले नाही आम्हांला अपेक्षा होत्या मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात जास्त निधी उपलब्ध झाला नाही अर्थमंत्री व जलसंपदा मंत्री यांनी कोणत्याही वित्तीय संस्थेचे अल्पदरात कर्ज घेऊन जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून हे धरण पूर्ण करावे गेल्या वेळी हा प्रकल्प पंतप्रधान जलसिंचन योजना अथवा बळीराजा जलसिंचन योजनेत त्याचा समावेश होईल अशी अपेक्षा होती मात्र ते झाले नाही या धरणाला असाच निधी मिळत राहिला तर 100 वर्ष देखील गेले तरी धरण पूर्ण होणार नाही. 147 कोटींच्या या प्रकल्पाची किंमत सध्या 2700 कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. या प्रकल्पाला सर्व मान्यता प्राप्त झाल्या आहेत त्यासाठी या प्रकल्पाच्या डिजाईन ला मान्यता लवकरात लवकर मिळावी त्यासाठी संबंधित जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत सूचना द्याव्यात जेणेकरून संबंधित ठेकेदाराला त्याप्रमाणे काम सोपे होईल.