नंदुरबार प्रतिनिधी कोरोना कोविड -१९ विषाणूच्या उद्रेकातून उद्भवणा-या आव्हानात्मक काळात आदिवासी जमातींना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकारने १ हजार कोटी रुपयांची मदत करावी अशी मागणी आदिवासी विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ॲड.के.सी पाडवी यांंनी केंद्र सरकारकडे पत्र पाठवून केली आहे.
केंद्र शासनाकडून आर्थिक वर्षासाठी मिळणाऱ्या विशेष केंद्रीय अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत लॉकडाऊनमुळे बाधित झालेल्या आदिवासींसाठी उपजीविका भागविण्यासाठी मदत देण्यासाठी राज्य शासनाला त्यांच्या स्वतःच्या योजना व प्रकल्पांची आखणी करण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणी केंद्रीय जनजाती कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे.
मागास जमातींकडून कागदपत्र न मागता रेशन कार्ड द्या
आदिम जमाती आणि पारधीसारख्या सामाजिकरित्या अत्यंत मागासलेल्या जमातींकडून कोणतेही कागदपत्र न मागता कागदपत्रांशिवाय रेशन कार्ड देणे आवश्यक आहे. कारण या जमाती शासनाचे विविध फायदे मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली कागदपत्रे सादर करू शकत नाही. केंद्र सरकारने याबाबतीत निर्देश देण्याची विनंती मंत्री पाडवी यांनी निवेदनात केली आहे.
कोरोनाची पार्श्वभूमी; मोबाईल टॉवर कार्यरत ठेवा
नंदुरबार जिल्ह्यासारख्या अतिदुर्गम आदिवासी भागांमध्ये आजही ही मोबाईल टॉवरची व्यवस्था कार्यरत नाही किंवा खूपच मर्यादित स्वरूपात मोबाईल नेटवर्क उपलब्ध असते. covid-19 च्या साथीच्या फैलावा बाबतची सूचना अगर माहिती दुर्गम व अतिदुर्गम भागातून तात्काळ मिळण्यासाठी बीएसएनएल व इतर सर्व खाजगी कंपन्यांचे मोबाईल टॉवर पूर्ण क्षमतेने दिवसभर कार्यरत ठेवणे आवश्यक असल्याने दूरसंचार मंत्रालयाला सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा