दिल्ली येथील किसान आंदोलनास पाठिंब्यासाठी शिरपुरात संघर्ष समितीचे धरणे आंदोलन

शिरपूर प्रतिनिधी:येथील किसान संघर्ष समन्वय समितीतर्फे दिल्ली येथे सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन देण्यासाठी 14 डिसेंबरला 

शिरपूर प्रांताधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

केंद्र शासनाच्या कृषिविरोधी धोरणांविरोधात घोषणाबाजी करून सहभागी कार्यकर्त्यांनी निषेध नोंदवला. त्यानंतर प्रांताधिकारी डॉ.विक्रमसिंह बांदल यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात म्हटल्यानुसार, दिल्लीमध्ये१५ दिवसांपासून किसान संघर्ष समितीचे आंदोलन सुरू आहे. कडाक्याच्या थंडीत १५ आंदोलक शेतकरी शहीद झाले आहेत. केंद्र सरकारने दिलेले तेच ते पाच प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी अमान्य केले आहेत.

मोदी सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाचा निषेध करून शेतकरी संघटनांनी देशभर आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १४ डिसेंबर २०२० रोजी देशभरातील जिल्हाधिकारी किंवा उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्याचा कार्यक्रम जाहिर केला आहे. 

हे तिन्ही कृषी कायदे काळे कायदे आहेत. शेती कार्पोरेट कंपन्यांना बहाल करून शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे कायदे रद्द करायलाच हवेत. शेतकरी व ग्राहकांची लुट करून आम जनतेची वाट लावणारे तिन्ही कायदे रद्द व्हायलाच हवेत. शेतकऱ्यांची मागणी नसूनही हे अन्यायी कायदे संमत करण्यात आले. मोदी सरकारला अदानी व अंबानीचे कोट कल्याण करायचे होते त्यामुळेच लोकशाही मूल्य पायदळी तुडवून हे कायदे संमत करण्यात आले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना लूट करण्याचा परवाना देणारे तिन्ही कायदे रद्द झालेच पाहिजे.

अदानी व अंबानी हंगामात शेतमाल स्वस्तात घेतील. साठा करून महागात विकतील. शेतकऱ्यांना व ग्राहकांना अमाप लुटतील, फुकटचे पाणी २० रू. लिटरने विकले जात आहे. विकत घेतलेला शेतमाल तर अतिशय महागात विकला जाईल. अत्रधान्य बहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या ताब्यात देवून लोकांना अन्नासाठी मोताद केले जाणार आहे.

जीओने फुकट व्हायफाय देवून आता भाव वाढवले आहेत. अशीच लूट अन्न खाणारांची होण्याचा धोका आहे.

जमीन खरेदी व अन्नधान्य साठवणूक करण्याची मर्यादा काढली. त्यामुळे शेतकरी व ग्राहकांची अमाप लूट होणार आहे. शेतमालाचे हमी भावाचे संरक्षण काढून घेणे, अन्नधान्याच्या साठवणूकीवरील बंधने काढून घेणे, कमाल भू -धारणा कायदे रद्द करून कार्पोरेट शेतीला मोकळे रान देणे, अशा भयंकर तरतुदी असलेले हे काळे कायदे त्वरित रद्द करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संसदेचे शीतकालीन अधिवेशन बोलवा. तिन्ही कायदे रद्द करा. हमी भाव देणारा नवा कायदा करा, २०२० मधील तिन्ही कृषी कायदे रद्द करा, शेतमालाला हमी भाव देणारा नवा कायदा करा, मन की बात' करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींनी 'जन की बात' ऐकून शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य कराव्यात अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या. 

आंदोलनात काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मनोहर पाटील, प्रहार जनशक्तीचे तालुकाध्यक्ष ईश्वर बोरसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष रमेश करंकाळ, शिवसेनेचे जिल्हा उपप्रमुख भरतसिंह राजपूत, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस ऍड.हिरालाल परदेशी, शेतकरी फाउंडेशनचे मोहन पाटील आदी सहभागी झाले.