आदिवासी संशोधक अभिछात्रवृती- Tribal Research Fellowship 2021 व नाम साधर्म्याचा फायदा घेवून बोगस आदिवासी PhD ला विविध विद्यापीठात प्रवेश घेत आहेत. त्यामुळे जातपडाळणी प्रमाणपत्र - Caste Validity Certificate प्रत्येक विद्यापीठ व संशोधन केंद्र येथे अनिवार्य करण्याची मागणी मा.डॉ.राजेंद्र भारूड,यांची आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था,पुणे - TRTI येथे सदिच्छा भेट घेवून जयस व संशोधक विद्यार्थ्यानी निवेदना द्वारे केली.
निवेदनात म्हटले आहेत की विद्यापीठ कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्था तसेच विद्यापीठ परिसरातील सर्व विभागाअंतर्गत अनुसूचित जमातीचे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. परंतु आमच्या असे लक्षात आले आहे की, नामसाधर्म्य वा नामसादृश्याच्या आधारे बिगर-मागास उमेदवार मूळ अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळवणार्‍यांचे प्रमाण मराठवाडा विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. तसे अलिकडील शासन निर्णयान्वे शासनाने ही बाब मान्य करून नामसादृशाच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे लाभ घेणाऱ्या व्यक्तीवर कार्यवाही करण्यासाठी विशेष समिती गठीत केली आहे. विद्यापीठ परिसराअंतर्गत नामसादृश्याच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळवणारे अर्थात जमात वैधता नसताना शिक्षण आणि वेगवेगळया शिष्यवृत्ती वा विद्यावेतन घेणार्‍यांचे प्रमाण दिसून आलेले आहे. त्या अनुषंगाने आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एसटीसी-२११९/ प्र.क्र.१७९ का.१० दिनांक १० डिसेंबर २०१९, रोजी शासनाने मा. सुप्रीम कोर्ट यांच्या आदेशान्वये शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.
विद्यापीठ परिसराअंतर्गत सर्वच विभागांमध्ये अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी शिक्षण घेत आहे. त्यामध्ये Post-Graduation, Diploma Courses, M.Phil., Ph.D. आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रम इ. अभ्यासक्रमास नामसादृश्याच्या आधारे अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळवणारे इतर जातीचे विद्यार्थी खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या (Caste Certificate) आधारे अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर जात वैधता प्रमाणपत्र (Caste Validity Certificate) सादर न करता हमीपत्राच्या आधारे प्रवेश मिळवतात. अभ्यासक्रमास प्रवेश मिळविल्यानंतर असे विद्यार्थी जात वैधता प्रमाणपत्र (Validity Certificate) सादर न करता वर्षानुवर्षे अनुसूचित जमातीचे लाभ मिळवतात. यामुळे खऱ्या/मूळ अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे शैक्षणिक नुकसान होत आहे.
आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. एसटीसी-२११९/ प्र.क्र.१७९ का.१० दिनांक १० डिसेंबर २०१९, शासन निर्णयान्वे अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळवणाऱ्या व्यक्तीस जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय प्रवेश देऊ नये, असे शासनाने स्पष्ट आदेश दिलेले असताना आपल्या विद्यापीठातील विभागाकडून सर्रासपणे शासन निर्णय धाब्यावर बसवून जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरंक्षण दिल्या जात आहे.
मा.सर्वोच्च न्यायालय निर्णय श्री. दिलीप विठ्ठल बांबळे व इतर विरुद्ध दिलीपकुमार मोतीराम तोतलवाड व इतर या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक ११२३४-४८-२०१७ प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ०६.०९.२०१७ रोजी निर्णय देताना हमीपत्राच्या आधारे वैधता प्रमाणपत्राशिवाय मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागेवर शैक्षणिक संस्थेमध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी देण्यात आलेले प्रवेश रद्दबातल ठरविले आहेत.एम.फिल.आणि पीएच.डी.या व्यावसायिक अभ्यासक्रमास अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर जात प्रमाणपत्राच्या (Caste Certificate) आधारे प्रवेश मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी अद्याप वैधता प्रमाणपत्रे सादर केलेली नाही.
अशा विद्यार्थ्यांवर अद्याप कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. तसेच FellowshipGuidelinesF.No.11019/02/2017-sch. Government of India, Ministry of Tribal affairs (Scholarship Division) निर्णयान्वे अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एम.फिल.आणि पीएच.डी. करिता फेलोशिप दिल्या जाते.या फेलोशिप मार्गदर्शक तत्वामध्ये कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे पडताळणी संदर्भात विद्यापीठ/संस्था यावर जबाबदारी निश्चित केलेली असतांना, विद्यापीठ प्रशासनाच्या सहाय्याने अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या फेलोशिपचा लाभ जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर न करता बोगस (Pseudo) विद्यार्थी मिळवत आहे. यामुळे खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांवर खूप मोठा अन्याय विद्यापीठ प्रशासनाच्या मदतीने होत आहे.
अनुसूचित जमाती संशोधक विद्यार्थी कृती समिती तर्फे आम्ही सर्व विद्यार्थी आपणास विनंती करतो की, आमच्या खालील मागण्या तात्काळ मान्य करून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सबंधित विद्यार्थ्याचे प्रवेश रद्द करावे. शासकीय नियमानुसार अनुसूचित जमातीचे दिलेले लाभ (फेलोशिप वा शिष्यवृती) अशा बोगस विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात यावे अन्यथा मा. सर्वोच्च न्यायालय निर्णय आणि शासन निर्णयाचा अवमान केल्या प्रकरणी आपल्यावर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात येईल असा देखील इशारा देण्यात आला, दरम्यान खालील विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आले.
१).अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश तात्काळ रद्द करून पदवी रद्द करावी.
२). अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळविलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्याक्रम पूर्ण केले आहेत. अशा विद्यार्थ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केल्याशिवाय पदवी देऊ नये. जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करू शकणाऱ्या अशा विद्यार्थ्यांच्या पदवी रद्द कराव्यात.
३). एम. फिल. आणि पीएच. डी. या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर प्रवेश मिळवणाऱ्या ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर केली नाही.अशा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करून अनुसूचित जमातीचे घेतलेले लाभ वसूल करावे. जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन २००० अन्वये गुन्हे दाखल करावे.
४). अनुसूचित जमाती फेलोशिप घेतलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर केली नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांची फेलोशिपचे लाभ तात्काळ थांबवून एम.फिल नंतर पीएच.डी. साठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करावे.
५).जात वैधता प्रमाणपत्र विहित मुदतीत सादर करण्यासंबंधी शासकीय निर्णय असतांना सबंधित विभागाचे कर्मचारी यांनी विद्यार्थ्याना वैधता प्रमाणपत्रे विहित मुदतीत सादर करण्यासंबंधी कार्यवाही न करता अनुसूचित जमातीसाठी असलेल्या संविधान तरतुदीचे लाभ गैर-अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तीस मिळून देण्यास मदत केली आहे अशा कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी सबंधित कर्मचारी यांच्यावर कार्यवाही करावी.चालू
६)(2020-21) वर्षाच्या PET अंतर्गत एम.फिल.आणि पीएच.डी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये जात वैधता प्रमाणपत्र असल्याशिवाय एकही विद्यार्थ्याला अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर प्रवेश देऊ नये अशा मागण्या करण्यात आल्या यावेळी जय आदिवासी युवा शक्ति (JAYS) महाराष्ट्र चे सहसचिव व संशोधक विद्यार्थी प्रा.बबलू गायकवाड सर,प्रा.मोहनसिंग पाडवी, प्रा. डॉ.सुनिल केदारी,प्रा.राजु भोकटेसह अन्य संशोधक विद्यार्थी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा