मुळात केंद्र शासनाच्या Department of Information Technology (Digital Media) या विभागाने देशभरातील Digital News Portal, You Tube Channels and OTT platform यांना अधिकृत मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
संबंधित मंत्रालयाने digital माध्यमात काम करणाऱ्या पत्रकारांना - ते निकष पूर्ण करत असतील तर भविष्यात त्यांना जाहिरात देणे आणि PIB प्रमाणे Accredited पत्रकार म्हणून मान्यता देण्याचा In principle निर्णय घेतला आहे.
Digital media ला नियमावली असावी, योग्य ते निर्बंध असावे हे आमच्यासारख्या digital portal चालवणाऱ्या पत्रकारांची मागणी आहे, आणि त्यावर केंद्र सरकार पाऊले उचलत आहे.
मी वर नमूद केलेल्या विभागाकडे देशभरातील असंख्य digital माध्यमांनी आपली नावे आणि सविस्तर माहिती नोंद केली आहे.
आमच्यावर योग्य तो अंकुश असावा यासाठी या विभागाने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अध्यक्ष असलेल्या तीन स्वतंत्र समितीना मान्यता दिली आहे आणि त्या समितीकडे डिजिटल पोर्टल ने सदस्यत्व स्वीकारावे अशी शिफारस केली आहे.
ही समिती digital पोर्टल च्या विरोधात काही तक्रार आली आहे का याची छाननी करते. तसेच स्वयंघोषित पत्राद्वारे आम्हाला आमच्या विरोधात काही तक्रार नाही, हे दरमहा वरील विभागाला 10 तारखेच्या आधी कळवणे बंधनकारक आहे.
ही माहिती लातूर जिल्हाधिकारी आणि त्यांना योग्य ती माहिती देण्याची जबाबदारी असलेल्या लातूर जिल्हा माहिती अधिकारी यांना नसणे, याचा खेद वाटतो.
जिल्हाधि महोदय, PIB किंवा RNI कडे digital माध्यमाची नोंद होत नाही, याचीही आपल्याला कल्पना नाही.
आपण, आपले आदेश मागे न घेतल्यास राज्यभर आपल्याविरुद्ध digital पत्रकारांमध्ये जनजागृती केली जाईल आणि राज्यभरातून आपल्याकडे निषेध पत्र पाठवले जाईल, याची दखल घ्यावी.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा