माहिती आणि जनसंपर्क विभाग प्रत्येक मुख्यमंत्री स्वतःकडे ठेवतात यावरून हा विभाग किती महत्वाचा आहे हे अधोरेखीत होते. कदाचीत त्यामुळे ही असेल मात्र हा विभाग कायम उपेक्षित आणि दुर्लक्षित राहिला. मुख्यमंत्री या विभागासाठी वेळ देऊ शकत नाहीत. राज्यमंत्र्यांना काही अधिकार नाहीत. परिणामतः अधिकारयांची मनमानी हा या विभागाचा स्थायीभाव राहिलेला आहे.. महासंचालकांना हा विभाग म्हणजे मोठी डोकेदुखी वाटते. त्यांचं मन या विभागात रमत नाही. ते कायम चांगल्या पोस्टिंगकडे नजरा लावून बसलेले असतात.त्यामुळे विभागातले बारकावे, विभागले प्रश्न, विभागाची कार्यपद्धती, पत्रकारांचे विषय समजून घेण्यात ते फारसा रस दाखवत नाहीत. मुळच्या विभागातील अन्य अधिकाऱ्यांना आयएएस अधिकाऱ्यांची ही मानसिकता चांगली ठाऊक असते. "महासंचालक काही दिवसांचाच पाहुणा आहे" हे ही ते जाणून असतात. त्यामुळे डीजी भोवती कोंडाळे तयार करून प्रत्येक जण आपले अजेंडे पुढे रेटत राहतो. विभागांतर्गत विरोधी गट आणि पत्रकार, पत्रकार संघटनांच्या विरोधात डीजींचे कान भरत राहतो. त्याचा आम्हालाही अनुभव आला. मराठी पत्रकार परिषदेचा अक्कलकोटला मेळावा होता. महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे येतो म्हणाले, आम्ही पत्रिका छापल्या.. नंतर त्यांचे कान भरले.. ते आले नाहीत.. येत नाही म्हणून निरोप पण दिला नाही.. हे एक छोटसं उदाहरण.. असे अनेक किस्से सांगता येतील.. किमान पंचवीस वर्षे झाली आम्ही हेच चित्र बघतोय, अनुभवतोय.
खरं तर विभागातील बहुतेक अधिकारी पुर्वाश्रमीचे पत्रकारच. मात्र ते या विभागात येऊन एवढे राजकारण निपूण होतात की, प्रत्यक्ष राजकारणी त्यांच्यापुढे फिके पडावेत. त्यामुळे हा विभाग माहितीचे आगार न होता राजकारणाचा अड्डा बनलेला आहे. अनेक गट आणि टोळक्यात विभागला गेला आहे. विभागांतर्गत राजकारणात ही मंडळी एवढी मश्गुल होऊन गेलेली असते की, या विभागाच्या मुळ उद्देशाचेच विस्मरण व्हावे. त्यामुळे १२०० जणांचा ताफा आणि त्यावर होणारा करोडो रूपयांचा खर्च पाण्यात जातो. सरकारी उपक्रमांना प्रसिद्धी देणे, सरकारच्या योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे, सरकार आणि जनता यांच्यातील दुवा म्हणून काम करणे, पत्रकारांशी समन्वय, संपर्क ठेऊन सरकारी योजनांना जास्तीत जास्त प्रसिद्धी मिळेल याची काळजी घेणे, आदि या विभागाची मुलभूत कामं. हा विभाग त्यात सपशेल नापास झाला आहे. ही स्थिती आजची नाही. गेली अनेक वर्षे हीच अवस्था आहे. त्यामुळे पत्रकार या विभागाकडे फिरकत नाहीत आणि सामान्य जनतेला हा विभाग माहिती असण्याचं कोणतंही कारण शिल्लक राहिलेलं नाही.. आम्ही महाराष्ट्रात पत्रकारांची चळवळ चालवतो. मात्र आम्ही स्वतः ब्रिजेशसिंग यांची पोलीस राजची पाच वर्षे आणि दिलीप पांढरपट्टे यांची दोन वर्षे या विभागात पाऊल ठेवलेले नाही. दिलीप पांढरपट्टे रूजू झाल्यानंतर त्याचं स्वागत करायला नक्की गेलो होतो.ते मोठ्या अपेक्षा ठेऊन. अगोदरच्या पोलीस राजच्या पार्श्वभूमीवर एक कवी मनाचा अधिकारी तेथे आला आहे, काही सकारात्मक बदल होईल असं वाटत होतं. तो माझा भ्रम होता हे नंतर काही दिवसातच लक्षात आले. तात्पर्य असं की, पत्रकार इकडे फिरकत नाहीत आणि त्याची खंत आणि खेद कोणाला नाही. किंबहुना विभागातील पत्रकारांचा राबता कमी झाला ही अनेकांना स्वागतार्ह बाब वाटते. पत्रकार किंवा पत्रकार संघटनांचे प्रतिनिधी या विभागात फिरकत नसल्याने पत्रकारांच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे, ते सोडविण्यासाठी सामुहिक प्रयत्न होणे, सरकारी योजनांबद्दल पत्रकारांची भूमिका समजावून घेणे असं हल्ली घडत नाही. परिणामतः जनसामांन्यापासून हा विभाग कोसो मैल दूर गेला. पत्रकारांचे ढिगभर प्रश्न तसेच रखडून पडले. पत्रकार सन्मान योजनेवरून आज सर्व पत्रकारांमध्ये संताप आहे, आरोग्य योजनेचे अर्ज मंजूर करताना अडवणूक होत राहते अशा तक्रारी पत्रकार सातत्याने आमच्याकडे येत असतात , "अधिस्वीकृती देतो म्हणजे पत्रकारांवर आपण फार मोठे उपकार करतो" अशी काही अधिकाऱ्यांची भावना असते, छोटी, मध्यम वृत्तपत्रे जाहिरात यादीवर आणण्यासाठी किंवा श्रेणीवाढ देण्यासाठी कश्या आणि किती मागण्या होतात हे सर्वांना माहिती आहे. कोणीच बोलत नाही. सारं खुलेआम आणि वर्षानुवर्षे सुरू आहे.. महासंचालक याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यांच्यापर्यत हे विषय जाऊ दिले जात नाहीत.
मागच्या वेळेस एक पोलीस अधिकारी आणून बसविला.. त्यामागं उद्देश विभागाच्या शुध्दीकरणाचा नव्हता तर पत्रकारांवर अंकुश ठेवण्याचा तो प्रयत्न होता. त्यांनी मुंबईतील एका पत्रकाराला केबिनच्या बाहेर काढले, "तुमच्यावर आमचा वॉच आहे" अशी धमकी या महोदयांनी आम्हालाही दिली होती. त्यावर तुम्ही तुमचे काम करा, मी माझे काम करीत राहणार" असे उत्तर मी ही दिले होते.. नंतर अनेकदा मला याची जाणीव झाली की, खरोखरच माझ्यावर वॉच आहे..माझे फोन टॅप होत असावेत असा मला तेव्हा संशय होता.. कदाचीत माहिती विभागातील अन्य अधिकारयांना याची कल्पना असावी म्हणून त्यांनीही माझ्याशी फोनवर बोलणे बंद केले होते.. मी त्यांना भीक घातली नाही.. विभागात दहशतीचे वातावरण राहिले मात्र विभागाचे शुद्धीकरण काही झाले नाही. याच काळात काही अधिकार्यांनी इस्त्रायलचे दौरे केले.. पुढे हे दौरे वादग्रस्त ठरले.. काहींनी घोटाळे केले.. काही निवृत्त झाले... काहींनी आश्चर्यकारकरीत्या सेवानिवृत्ती घेत पळ काढला.. अडकले मात्र कोणीच नाही.. सारं करून सवरून सही सलामत कसे सुटायचे हे या विभागातील अधिकाऱ्यांना जसे जमते तसे इतरांना जमत नाही.. तुकाराम सुपे यांनी या विभागातला एखादा निवृत्त अधिकारी सल्लागार म्हणून नेमला असता तर त्याला त्याचा नक्की फायदा झाला असता. असो
माजी महासंचालक दिलीप पांढरपट्टे याची कारकीर्द कमालीची निष्क़ीय गेली.. त्यांना कोरोनाचं निमित्त मिळालं. त्यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांचा एकही प़श्न सुटला नाही.. उलट प्रश्नांचा गुंता वाढत गेला. अधिस्वीकृती, शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधी, बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजना याच्या समित्या बरखास्त झालेल्या असल्याने सर्व विषय अधिकारांच्या हाती गेले. मग प्रत्येक टप्प्यावर नोकरशाहीने आम्हा पत्रकारांना इंगा दाखविला. पंढरीनाथ सावंत यांच्या सारख्या श्रुषीतुल्य पत्रकाराची पेन्शन नाकारण्याचा शहाणपणा याच काळात केला गेला. राज्यातील किमान २०० पत्रकारांचे पेन्शन अर्ज बेमुर्वतखोरपणे नाकारले गेले, ३५ वर्षे अधिस्वीकृती असताना तुमची पत्रकारिता ३० वर्षे नाही असं सांगण्याचा मुजोरपणा केला गेला, त्याविरोधात धुळ्यात ज्येष्ठ पत्रकार उपोषणाला बसले, जळगावात ज्येष्ठांनी आत्महत्या करण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे परवानगी मागितली, नांदेडच्या ज्येष्ठांनी उपोषणाची तलवार उपसली.. या अरेरावीच्या विरोधात मराठी पत्रकार परिषद आवाज उठवत राहिली, मुख्यमंत्र्यांच्या कानी हे सारे विषय आम्ही पोहोचवत राहिलो. त्याचा परिणाम दिलीप पांढरपट्टे यांच्या हकालपट्टीत झाला. मृदसंधारण या विभागात आता त्यांना शायरी आणि गझल करायला भरपूर वेळ मिळणार आहे.. जनमानसात ते सरकारची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करण्यात सपशेल अपयशी ठरले. पत्रकारांचा एकही प्रश्न ते सोडवू शकले नाहीत, संघटना म्हणून एकदाही त्यांना आमच्याशी संवाद साधावा असे वाटले नाही हे सत्य आहे.
नवे महासंचालक दीपक कपूर आता रुजू झाले आहेत. एक कर्तव्य कठोर अधिकारी म्हणून ते ओळखले जातात.. त्यांच्या कार्यकाळात पत्रकारांचे प्रश्न मार्गी लागावेत आणि माहिती आणि जनसंपर्क विभागाची गेलेली पत आणि प्रतिष्ठा मिळावी अशी अपेक्षा.. कपूर साहेब यांना विनंती आहे, त्यांनी राज्यातील प्रमुख पत्रकार संघटनांशी चर्चा करावी, पत्रकारांचे प्रश्न समजून घ्यावेत, सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. विभागातील राजकारणी अधिकारयांवर अंकुश आणावा असे झाले तर मराठी पत्रकार परिषदेचे कपूर साहेब यांना कायम सहकार्य राहिल.
व्यक्तीगत पातळीवर कोण्या अधिकारयाशी आमचे शत्रूत्व नाही.. आम्ही पत्रकारांच्या न्याय्य हक्काची भाषा बोलतो.. ती बोलताना देखील आम्ही कधी चुकीचे समर्थन करीत नाही, नियमबाह्य शिफारस करीत नाही.. मात्र कोणी अधिकारी हेतुतः पत्रकारांवर अन्याय करीत असेल तर त्याची आम्ही गैर ही करीत नाही. कारण आम्हाला व्यक्तीगत पातळीवर काही मिळवायचे नाही.. जाहिरातीसाठी याचना करायची नाही, आमच्याकडे अधिस्वीकृती नाही त्यासाठी गेली आठ वर्षे अर्जही केलेला नाही.. पेन्शनसाठी पात्र असूनही विभागाकडे अर्ज केलेला नाही.. पत्रकारांना न्याय मिळवून देणे हे आमचे मिशन आहे.. पत्रकारांच्या हक्काच्या विरोधात काम करणारांना आमचा विरोध आहे.. जे अधिकारी सकारात्मक भूमिका घेऊन चळवळीला सहकार्य करतात ते आमचे कायम मित्र असतात.. अशा अधिकारयांना आम्ही कायम सहकार्य करतो, करीत राहू याचा अनुभवही काही अधिकाऱ्यांना आलेला आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा