राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा अनागोंदी कारभार लवकरच चव्हाट्यावर उघड,काढलेली ताडी विक्री निवेदा व जिल्ह्यातील उपलब्ध झाडे यांचा ताळमेळ नाही शासनाच्या आध्यादेशानुसार स्थानिक झाडे मालकांवर अन्याय !

तरुण गर्जना वृत्तसेवा शिरपूर प्रतिनिधी शिरपूर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात माहे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये ई -निविदा द्वारे जाहिर लिलाव काढले आहेत.लिलाव काढतांना आपल्या जिल्ह्यात व तालुक्यात किती झाडे आहेत यांचा सारासार विचार करूनच दुकानांची यादी तालुकावार देणे आवश्यक आहे.

मात्र तसा कोणताही प्रकार या ई लिलावाच्या निविदेत दिसत नाही . शासन निर्णय क्रमांक टीओडी ०६२१ / प्र.क्र .८ ९ / राऊशु -३ दिनांक ३० ऑगस्ट २०२१ च्या निर्णयानुसार शहरी भागासाठी यात महानगरपालिका / जिल्हा मुख्यालये / अ वर्ग नगरपरिषद या कार्यक्षेत्रातील एका दुकानासाठी व ८००-१००० झाडे नगरपरिषद / नगरपंचायत / ग्रामि ण भागासाठी एका दुकानासाठी ४००-५०० झाडे असणे बंधनकारक केलेले आहे.

यात महाराष्ट्रातील केवळ धुळे जिल्ह्याचा विचार केल्यास एकूण १८ दुकानांसाठी ई - निविदा काढण्यात आली यात महानगरपालिका क्षेत्रात ३ दुकाने व इतरत्र १५ दुकान आहेत.म्हणजेच जिल्ह्यात एकूण ८४०० ते १०५०० ताडी उत्पादन देणारी

परिपक्क झाडे असणे आवश्यक आहे. तर शिरपूर तालुक्याचाच विचार केल्यास राज्य उत्पादन शुल्क विभाग धुळे यांच्या दिनांक १५ / ९ / २०२१ रोजीच्या ई लिलाव - नि - निविदेत शिरपूर शहरात दोन व थाळनेर आणि होळनाथे असे ग्रामिण भागासाठी दोन एकूण चार दुकानासाठी ई निविदा काढण्यात आली.म्हणजेच शिरपूर तालुक्यात वरील शासन निर्णयानुसार जवळपास १६०० ते २००० झाडे असणे आवश्यक आहे.मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही.

मग राज्य उत्पादन शुल्क विभाग झाडाचा मेळ व दुकान परवान्याचा खेळ कसा बसविणार ? बाहेरील जिल्ह्यातून दुकानांसाठी झाडांचे समंती पत्र घेतांना संबंधीत जिल्ह्यांच्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची ना हरकत का घेतली जात नाही? अथवा तसे त्यांना का कळविले जात नाही ? एका खाजगी मालकाकडे ५०० झाडे असल्यास दोन - तीन दुकान परवान्यासाठी संमतीपत्र कसे काय देऊ शकतो ? जास्तीचे झाडे तो कुठून आणणार आहे ? याचाच अर्थ प्रत्यक्ष असलेल्या झाडांच्या संख्येत कागदारवर झाडांची संख्या वाढविण्यात आलेली आहे काय ? हिच परिस्थिती संपूर्ण महाराष्ट्र असू

शकते.मग अपुर्ण झाडांआभावी मानवी जीवनास घातक अशी क्लोरल हैड्रेट मिश्रीत ताडी बजारात तयार केली जाते.व तीच विक्री होते.

हे राज्य उत्पादन शुल्काच्या अधिकाऱ्यांना देखील माहित असतांना मानवी जीवनाशी त्यांनी खेळ मांडलेला दिसून येतो.बनावट ताडी कशी बनते ? राज्यात ताडीच्या निर्मितीसाठी उपलब्ध असलेल्या ताड - माड व शिंदीच्या झाडांच्या तुलनेने कितीतरी मोठ्या प्रमाणात ताडीची विक्री होत आहे . कारण ताडीनिर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात रसायनांचा वापर केला जात आहे.अशा रसायनयुक्त ताडीमुळे अनेकांनी आपला जीवही गमावला आहे.

त्यामुळे ताडी विक्रीचे परवाने देण्यापूर्वी सरकारने याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे नैसर्गिक ताड माड व शिंदीच्या झाडाची ताडी न बनवता अधिक नशा यावी व जास्त प्रमाणात ताडी तयार व्हावी,या हेतूने हे विक्रेते क्लोरेल हाड्रेट हे विषारी रसायन व पोट फुगू नये,यासाठी सोडयाचा वापर करतात.चव येण्यासाठी गोड व आंबट पदार्थ वापरतात.तसेच,ताडीला नैसर्गिक रंग यावा यासाठी मडी पावडरचा वापर करतात अशा पद्धतीतून केवळ च्या एक हजार रुपये खर्चात २० हजार रुपयांची ताडी तयार होते.

परंतु त्यामुळे विषारी ताडी तयार होते अशा ताडीमुळे अनेकांनी आपला जीव गमावला आहे.एका झाडापासून दोन दिवसांत फक्त लिटर नैसर्गिक ताडी तयार होते शिवाय, तेवढ्या प्रमाणात झाडेच उपलब्ध नाहीत . मग एवढ्या दुकानांना लागणारी ताडी तयार कशी होते व लाखो रुपयांचा महसूल द्यायला या दुकानदारांना कसे परवडते,हा खरा प्रश्न आहे राज्यातील उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हा सगळा प्रकार माहीत आहे.परंतु या विषयाकडे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष करतात,अशी नागरिकांची तक्रार आहे तालुक्यात ताडीचे हजार झाडे असतील तरच स्थानिक ताही विक्रेत्यास परवाना देता येईल.सरकारचा अध्यादेशावर धाब्यावरच..तसेच सकाळ वृत्तसेवा दि.१२ एप्रिल २०२१ च्या वृत्तपत्रातील बातमीचा अधार घेतल्यास अतीशय स्पष्ट होते की तालुक्यात ताडीचे हजार झाडे असतील तरच स्थानिक ताड़ी विक्रेत्यास परवाना देता येईल या सरकारच्या २० नोव्हेंबर २०१६ च्या अध्यादेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.असे वृत्त आहे .

जर खरोखरच असे असेल तर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या जिल्हा विभागाने अश्या किती स्थानिकांना न्याय दिला ? स्थानिक ताडी उत्पादकांना व सहकारी संस्था लिलावात प्रथम प्राधान्य असतांना बाहेरील जिल्ह्यातील स्वमालकीचे कोणतेही झाडे नसलेल्यांना ताडी विक्री परवाने कसे काय देण्यात आली ? यामागचे नेमके गौड बंगाल काय ? सरकारचा हा अध्यादेश अखेर धाब्यावर की कागदावरच ? हा एक प्रश्नच आहे.

आणि म्हणून आमच्या तरुण गर्जना वृत्तसेवेने संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यातील प्रत्यक्ष उपलब्ध झाडे व दिलेली दुकान परवाने काढलेली निविदातील दुकानांची संख्या , खाजगी झाडे मालकांकडे उपलब्ध झाडे व त्यांनी दिलेली संमती या सर्वांचा ताळमेळ बसविण्यासाठी आयुक्त राज्य उत्पादन शुल्क महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांच्या कडे माहिती अधिकारात माहिती मागणी केलेली आहे. 

बघुया कितपत सत्य व लवकर माहिती देण्यात येते व कसा ताळमेळ बसविला जातो.ते बातमी मागील सत्य लवकरच होईल उघड.

(सविस्तर वाचा पुढील अंकात )