या अहवालात ओबीसींची लोकसंख्या ही ३२ ते ३८ टक्क्यांपर्यंत दाखविण्यात आलेली आहे. तर गडचिरोली, नंदुरबार व पालघर जिल्ह्यात ओबीसींचे प्रमाण ० टक्के तर नाशिक व धुळे जिल्यात ओबीसी लोकसंख्या २ टक्के दाखविल्याचे कळते. ही आकडेवारी पूर्णपणे दिशाभूल करणारी असून मंडळ आयोगाने ५२ टक्के ग्राह्य धरलेली होती. त्यानंतर भटके विमुक्तांसह १५० जमातीं ओबीसींच्या यादींमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्या. त्यामुळे ओबीसींची लोकसंख्या ६० टक्क्यांपेक्षा खाली असूच शकत नाही. असे असताना कायदेशीर आधार नसलेली ओबीसी लोकसंख्येबाबत चुकीची माहीती देऊन राज्य सरकारला कोणाचे हीत साध्य करायचे आहे ? यामुळे राज्याची जातीनिहाय जनगणना ताबडतोब सुरु करावी, यामुळे राज्यातील सर्व समाजाला त्याच्या विकासातील वाटा देता येईल, अशी अपेक्षा प्रकाशअण्णा शेंडगे व दशरथदादा पाटील यांनी केली.
ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारकडून मागासवर्गीय आयोगाला घाईगडबडीने देण्यात आलेला डेटा हा अजिबात विश्वासार्ह नाही. सदरचा डेटा हाओबीसींना राजकीयदृष्ट्या नव्हे तर सर्वच बाजूने संपविण्याचे कारस्थान आहे. हा राज्य सरकारमधील प्रस्थापितांचा कट आहे. अपुरी वअविश्वसनीय त्रोटक माहिती मागासवर्गीय आयोगाला पुरविल्याबद्दल राज्य सरकारचा निषेध करीत आहोत. इम्पिरिकल डेटा गोळा करणे हा मागासवर्गीय आयोगाचा अधिकार आहे. पण राज्य सरकारमधील काही मंत्री अपेक्षित अहवालासाठी आयोगावर अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. इम्पिरिकल डेटासाठी राज्य शासनाकडून ८९ कोटी अदा करण्यात आले आहेत. याबद्दल शासनाचे अभिनंदन. कालबद्ध पद्धतीने व वेळेत सर्वेक्षण न झाल्यास याचा परिणाम निवडणुकांवर पडेल. यामुळे आयोगाने तातडीने सर्वेक्षणाचे काम हाती घेऊन येत्या दोन महिन्यांत सत्य माहितीवर आधारीत सर्वसमावेशक अहवाल राज्य शासनाला सादर करावा. इम्पिरिकल डेटाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाची आहे याचे भान ठेवावे, असा टोलाही प्रकाशअण्णा शेंडगे व दशरथदादा पाटील यांनी लगावला.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा