शिरपूर शहर राज्यभरात सुवर्ण नगरी म्हणून ओळखले जाते आणि शिरपूर आतील विविध प्रकारचे पर्यटन आणि विकास हा इतरांसाठी प्रेरणादायी असतो असे चित्र नेहमीच तयार केले जाते मात्र दिव्याखाली अंधार अशी सध्याची परिस्थिती असून विविध योजनांमध्ये राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावून नावलौकिक असलेली नगरपालिका मात्र येथील स्थानिक रहिवाशांनाच न्याय देऊ शकत नाही यापेक्षा मोठे दुर्दैव नाही.
एकीकडे देशाचे पंतप्रधान सन २०२४ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर देण्याची घोषणा करतात तर दुसरीकडे पूर्णपणे भाजपची सत्ता असलेली शिरपूर नगरपालिका न्यायाचा बडगा उगारून अतिक्रमणाच्या नावाने गरीब कुटुंबांच्या घरावर बुलडोजर चालवून त्यांना बेघर करतात,यानंतर सदर पीडित कुटुंबांनी आपल्याला न्याय मिळावा व हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी यापूर्वी देखील तीन ते चार वेळेस आंदोलने केली आहेत मात्र प्रत्येक वेळेस केवळ पोकळ आश्वासनाच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या पदरी काही पडले नाही.आणि ते आजही बेवारस आणि बेघर आहेत.यापूर्वी त्यांना शासन योजनेतून घरकुल देऊ,किमान पाचशे फुटापर्यंत याची जागा उपलब्ध करून देऊ असे अनेक आश्वासने त्यांना देण्यात आली मात्र अद्याप पर्यंत आश्वासनाची पूर्तता न झाल्याने या बेघर कुटुंबांची घोर निराशा झाली असून पुन्हा एकदा प्रशासनाला जागे करण्यासाठी त्यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
शहरातील बेघर असलेल्या 25 ते 30 कुटुंबीयांकडून नगरपालिकेच्या कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले असून आज उपोषणाच्या तिसरा दिवस आहे. मागील पाच वर्षांपासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे.शिरपूर शहरातील नवीन तहसील कार्यालयाच्या पाठीमागील २६ कुटुंबीयांचे गेल्या ५ वर्षापूर्वी अतिक्रमण काढण्यात आले होते.त्यावेळी कुटुंबीयांचे पुर्नवसन करण्याचे आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिले होते.मात्र,तब्बल ५ वर्षानंतर देखील त्या कुटुंबीयांचे पुर्नवसन न झाल्यामुळे बुधवारी बेघर कुटुंब नगरपालिकेच्या बाहेर असलेल्या गेटसमोर उपोषणाला बसले. २५ ते ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून रहिवास असलेल्या घरांचे २०१७ मध्ये मध्ये नगरपरिषदेमार्फत तिक्रमण काढण्यात आले होते.
त्यानंतर बेघर नागरिकांनी बिऱ्हाड धरणे आंदोलन केले होते. दरम्यान, तत्कालीन तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्याकडे अर्ज व तक्रारी करुनही बेघरांचे पुनर्वसन झाले नाही.त्यामुळे किमान या वेळेस तरी आमच्या आंदोलनाची दखल घेऊन तालुक्याचे भाग्यविधाते अमरीश भाई पटेल व नगरपालिका प्रशासन यांनी गांभीर्याने दखल घेत आम्हाला न्याय द्यावा अशी विनंती त्यांनी केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा