शिरपूर प्रतिनिधी : शिरपूर तालुक्यातील होळ ग्रामपंचायत अंतर्गत एका समाज मंदिर बांधकामाचे प्रकरण तालुक्यात यापूर्वी वृत्तपत्राच्या माध्यमातून खूप गाजले होते विनापरवाना व बेकायदेशीररित्या बांधलेल्या या समाज मंदिराबाबत राजकीय पडसाद देखील तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर उमटले होते. प्रशासनाने यास तात्पुरती स्थगिती देखील दिली होती.
मात्र तरी देखील बेकायदेशीर बांधकाम हे जोमाने सुरूच ठेवण्यात आले होते मात्र या बांधकामाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचीके वरील सुनावणीत न्यायालयाने सदरचे बांधकाम अतिक्रमित घोषित करून बांधकाम हटवण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी धुळे यांना दिले आहे.एका समाजातील दोन गटांच्या वादाचा फायदा स्थानिक राजकीय पुढान्यांची व त्याच समाजातील काही लोकांनी घेवून नको ती वचने व आश्वासने देवून समाजात असलेल्या दोन गटांमधील एका छोट्याश्या ठिणगीला आगीचे रूप देण्यासाठी वचनरुपी तेल ओतुन एक वनव्याचे रूप दिले.अश्या या समाजातील प्रतिष्ठीत व जूने एकही कार्यकर्ते प्रत्यक्ष समोर येवून हा वाद मिटविण्याचा प्रयत्न केला नाही.असे केले असते तर आज समाजाच्या हातून गेलेली जागा व त्यावरील खर्च वाचविता आला असता.व स्थानिक राजकीय व्यक्तींना समाजाचा गैरफायदा घेता आला नसता.
मात्र अशी एक म्हण आहे..घर का भेदी लंका ढाये...ही म्हण या प्रकरणात तंतोतंत बसते.
समाजातील एका कायदेपंडीत व्यक्तीने यास न्यायालयापर्यंत नेण्यासाठी हातभार लावला,त्यांच्याच विरोधात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला यालाच म्हणतात
येरे माझ्या मागल्या घाल........शिंग....
आतातरी या गावातील त्या समाजाने बोध घेवून राजकीय वर्तुळापासून दुर होवून समाजातील वाद मिटवून एकी करण्याचा प्रयत्न करावा यातच ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेत्याची खरी कसोटी पणाला लागेल. याबाबत अधिकृत वृत्त असे की,शिरपूर तालुक्यातील होळ ग्रामपंचायत अंतर्गत सन २०२१ मध्ये निवडणूक काळात एका पुढाऱ्याने गावातील एका समाजातील गटास राजकारणापूरते हाताशी धरून समाज मंदिर बांधकामासाठी ग्रामपंचायत हद्दीतील सरकारी जागा देण्याचे ठरविण्यात आले.
मात्र निवडणूक झाल्यानंतर सदर जागेबाबत कायदेशिर पध्दतीने दिलेल्या शब्दानुसार जागा संबंधीत समाजाच्या नावावर करून देण्याचे विसरच पडले.याचा फायदा याच समाजातील दुसऱ्या गटाने घेत याबाबत एका पत्रकारास हाताशी धरून या प्रकरणामागील सर्व धागे दोरे देत व माहिती देत एका वृत्तपत्रातून प्रकाशित करण्यात आले त्यामुळे हे प्रकरण विकोपास जात न्यायालयाच्या दारापर्यंत पोहचले.असे असतांना देखील राजकीय व्यक्तींनी कुठलाही हस्तक्षेप न करता उलट बघ्याची भूमिका घेतली.
यालाच म्हणतात तुम लढो हम कपडे संभालते.
या जागेवर अत्यंत दिमाखात भूमिपूजनाचा कार्यक्रम करण्यात आला होता. त्यावेळेस तालुक्याचे आमदार व इतर अनेक मान्यवरांसोबत भूमिपूजन सोहळा देखील पार पडला होता.
या कामासाठी अनेक प्रकारच्या देणग्या देखील एकत्र करण्यात आल्या होत्या मात्र निवडणूक प्रक्रिया पार केल्यानंतर वर्षभरात या जागी विषयी कोणतीही कायदेशीर कार्यवाही करुन ठरावास मंजुरी का घेण्यात आले नाही ?
याला म्हणतात बड़े नेताओंकी बडी बडी बातें....
ग्रामपंचायतमध्ये कोणतीही प्रकारची नोंद नसताना बेकायदेशीरपणे बांधकाम करण्यात आले.याबाबत तक्रार झाल्यानंतर चौकशी झाली असता चौकशीतून हे सदरचे बांधकाम बेकायदेशीर सिद्ध झाले. यानंतर प्रशासनाने यास दोन वेळा स्थगिती दिल्यानंतर देखील सदरचे बांधकाम हे सुरूच ठेवण्यात आले होते.
त्यामुळे होळ गावातील नागरिकांनी याबाबत प्रशासनास अनेक प्रकारच्या तक्रारी दाखल करून देखील कोणतीही कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली.या याचिकेच्या पहिल्याच सुनावणीत न्यायालयाने सदरचे बांधकाम अतिक्रमित घोषित करून त्यास जमीनदोस्त करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी धुळे यांना दिले आहेत.त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून यापुढे जिल्हा प्रशासन काय कारवाई करते का ? याकडे सर्व तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
( सविस्तर वाचा पुढील अंकात )
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा