महाराष्ट्र शासनाने शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक प्रकारचे नियम अटी शर्ती व कायदे यांची निर्मिती केली असून लोक कल्याणासाठी व शासन सेवेत काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचारी अधिकारी यांना आपले कर्तव्य बजावण्यासाठी व नागरिकांना उत्तम सेवा मिळावी यासाठी काही नियम निर्धारित केले आहेत.
मात्र या सर्व नियमांना तिलांजली देत धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत शिरपूर व शिंदखेडा व साक्री पंचायत समिती अंतर्गत अनेक प्रकारचे गैरप्रकार समोर आले असून वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने दरमहा करोडो रुपयांच्या शासकीय निधीच्या अपव्यय होत आहे. शासनाने निर्धारित केलेल्या नियमानुसार सेवा देत असलेल्या परिसरात निर्धारित केलेल्या मुख्यालयी राहून शासकीय सेवा बजावण्यात यावी यासाठी अनेक वेळा विविध प्रकारचे शासकीय परिपत्रके जारी करण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामसेवक आरोग्य विभाग शिक्षण विभाग पशुवैद्यकीय विभाग बांधकाम विभाग इत्यादी विभागांवर मुख्यालय राहुन सेवा बजावण्याचे बंधन आहे. मात्र यातील बहुतांशी अधिकारी आणि कर्मचारी हे आपल्या सोयीच्या ठिकाणी राहून सेवा बजावत असतात मात्र बनावट कागदपत्र सादर करून शासनाची फसवणूक करून आपण मुख्यालयही राहतो असे भासवून दरमहा आपल्या वेतनात घर भाडे भत्त्याच्या लाभ घेत असतात. त्यामुळे दरमहा ही रक्कम करोडो रुपयांच्या घरात असते. मात्र सर्वांच्या समोर ही शासकीय निधीची लय लूट होत असून देखील सर्व विभागातील वरिष्ठांनी आपल्या डोळ्यावर आर्थिक संगणमताची पट्टी बांधून घेतल्याने कोणालाही हा गैरप्रकार दिसत नाही.
शिंदखेडा पंचायत समितीतील जन माहिती अधिकाऱ्यांची मुजोरी
शिंदखेडा पंचायत समिती अंतर्गत बांधकाम विभागातील कर्मचारी अभियंता उपअभियंता यांना देखील नियुक्तीच्या ठिकाणी मुख्यालय राहण्याचे शासन निर्णय असताना बहुतांशी कर्मचारी हे आपल्या सोयीनुसार धुळे, शिरपूर, किंवा शिंदखेडा साक्री,तालुक्याच्या बाहेरून अपडाऊन करून सेवा बजावत असतात. याबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर याविषयीची माहिती अधिकारातून मागणी केली असता. या विभागाने माहिती पुरवली नाही. यात अपील अधिकाऱ्याने आदेश करून देखील एकही कागद उपलब्ध न करून देता या विषयातून काढता पाय घेतला. यामुळे या विभागाकडे याविषयीची माहिती उपलब्ध आहे किंवा नाही याबाबत उपस्थित होत असून कर्मचाऱ्यांनी सादर केलेली माहिती ही बनावट असण्याची देखील दाट शक्यता दिसून येत आहे. याबाबतीत संबंधित गटविकास अधिकारी व कार्यालय अधीक्षक यांना तक्रार करून देखील सोयीस्कर रित्या विषयावर पडदा टाकण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळेच अधिकारी व कर्मचारी मुजोर झाले असून या गैर मार्गाने शासनाच्या निधीची लय लूट होत आहे. मात्र कुंपणच शेत खात असेल तर तक्रार कोणाकडे करायची? त्यामुळे आता वरिष्ठ या विषयात काय कारवाई करतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.
शिरपूर,साक्री,शिंदखेडा या पंचायत समिती अंतर्गत मुख्यालयीन राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर ग्रामसेवक सरपंचांची मेहरबानी
शिरपूर पंचायत समिती अंतर्गत आरोग्य विभाग व त्या अंतर्गत येणारे उपकेंद्र यातील कर्मचारी अधिकारी यांच्या मुख्यालय निवासा बाबत माहिती अधिकारातून विचारणा करण्यात आली होती. त्यावर तब्बल दोन वर्षे या विभागांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली. राज्य माहिती आयोगाचे आदेश प्राप्त झाल्यानंतर आपल्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ नये या भीतीने या विभागातील कर्मचाऱ्यांनी व अधिकाऱ्यांनी परस्पर माहिती पुरून अर्जदारावर उपकार केले. मात्र सदर माहितीचे अवलोकन केले असता सदरची माहिती ही निवड बनावट असून ती फक्त कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी तयार करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत ग्रामसेवक व सरपंच यांनी आपल्या अधिकाराच्या गैरवापर करून कर्मचारी अधिकारी मुख्यालय राहून सेवा देत नसताना देखील ते मुख्यालय राहतात याबाबत बनावट दाखले दिले. याबाबत ग्रामसभेच्या ठरावात नोंद न करता मासिक ठरावातील मीटिंगमध्ये व काही बनावट ठराव करून कर्मचारी कोणाच्या तरी घरात राहतात अशी खोटी माहिती सादर करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. प्रत्यक्षात काही उपकेंद्रांना भेट दिली असता तेथील परिस्थिती दयनीय दिसून आली. आणि म्हणून पुन्हा आरोग्य विभागास मुख्यालय न राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी अधिकारी यांची चौकशी करून त्यांच्याकडून घर भाडे भत्ता वसूल करण्याबाबत तक्रार सादर करण्यात आली. शिवायच्या ग्रामसेवक आणि सरपंच यांनी अधिकाऱ्यांच्या गैरवापर केला त्यांच्यावर देखील कारवाईची मागणी करण्यात आली. मात्र याबाबत कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ केले जात असून कर्मचाऱ्यांना पाठीशी घालून अजूनही बेकायदेशीरपणे घर भाडे भत्ता नावाने शासन निधीची लय लूट होत आहे. त्यामुळे सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांनी अधिकारी मजूर झाले आहेत. वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने कारवाई पासून वंचित आहेत.
सदरच्या मुद्दा हा विधानसभेत देखील गाजला असून आमदार प्रशांत बंब यांनी या मुद्द्यावर विधानसभेचे लक्ष वेधल्यानंतर अनेक जिल्ह्यांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांचे घर भाडे भत्ता बंद करण्यात आला आहे. मात्र वरिष्ठांच्या आशीर्वादाने धुळे जिल्ह्यात प्रत्येक तालुक्यात घर भाडे भत्ता च्या गोरख धंदा जोमात सुरू आहे.
याबाबत कारवाईसाठी आता विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी धुळे व मुख्य कार्यकारी अधिकारी धुळे यांच्याकडे अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली असून कारवाईकडे लक्ष लागून आहे.
तरुण गर्जना वृत्तपत्र सह
चंद्रशेखर अहिरराव धुळे
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा