सरकारी अधिकाऱ्यांच्या एका चुकीमुळे राज्य सरकारला आता कित्येक पटींनी पैसे भरावे लागणार आहेत. ५ कोटी रुपयांऐवजी ३०० कोटी रुपयांची रक्कम भरावी लागणार. त्यामुळे राज्य सरकारने नवा आदेश जारी केला आहे.कोणत्याही प्रकरणात न्यायालयीन शपथपत्र दाखल करण्यापूर्वी संबंधित मंत्र्याच्या मान्यतेचे शपथपत्र दाखल करावे लागणार आहे.मात्र, तरीही राज्य सरकाराल आर्थिक भुर्दंड हा सहन करावाच लागणार आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांची एक चूक नडली
निविदेतील चुकीच्या अटी आणि निर्णय भोवले
शिंदे-फडणवीस सरकार
मुंबई: एका कंत्राटदाराला ५ कोटी ७१ लाख रुपयांचे देणे अदा करण्यास नकार देत हे प्रकरण न्यायालयात घेऊन जाणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांमुळे राज्य सरकारला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या या आडमुठेपणामुळे आणि बेफिकरीपणामुळे आता संबंधित कंत्राटदाराला ५ कोटीऐवजी जवळपास ३०० कोटी रुपये देण्याचा वेळ राज्य सरकारवर ओढावली आहे. या प्रकारामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार खडबडून जागे झाले असून भविष्यात असे प्रकार घडू नयेत,यासाठी एक महत्त्वाचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडणाऱ्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन लढाई लढायची असल्यास संबंधित खात्याच्या मंत्र्याची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाची सध्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
ऑक्टोबर १९९७ मध्ये राज्य सरकारकडून खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या पोथरा नदीवरील खंबाडा आणि शिरनाई या ब्रिटीशकालीन पुलांच्या डागडुजीचे कंत्राट देण्यात आले होते.२२६ कोटीचे हे काम कंपनीने ऑक्टोबर १९९८ मध्ये पूर्ण केले होते. बांधा,वापरा आणि हस्तांतरित करा या तत्त्वानुसार पुलाच्या खर्चाची वसुली कंपनीला टोलच्या माध्यमातून करायची होती.परंतु, नंतरच्या काळात स्थानिकांच्या विरोधामुळे हा टोलनाका बंद करावा लागला होता.त्यामुळे २२६ कोटीपैकी उर्वरित पैशांच्या वसुलीसाठी कंपनीने लवादाकडे धाव घेतली.हे प्रकरण लवादाकडे आलं तेव्हा आर.एच.तडवी अध्यक्ष होते.त्यांनी कंत्राटाच्या अटीनुसार ४ मार्च २००४ रोजी लवादाने खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला ५ कोटी ७१ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले. तसेच त्यामध्ये दिरंगाई झाल्यास २५ टक्के प्रतिमहिना चक्रवाढ पद्धतीने पैसे देण्याचे नमूद केले होते. मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अति हुशार आणि शहाणे अधिकाऱ्यांनी लवादाचा हा निर्णय मान्य केला नाही व न्यायालयाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे २००४ पासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते.या काळात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने एकदाही नमती भूमिका न घेता आधी सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा सर्व स्तरावर न्यायालयीन लढाई लढून हे प्रकरण लावून धरले. या कालावधीत ५ कोटी ७१ लाख आणि त्यावरील चक्रव्याढ पद्धतीचे व्याज मिळून एकूण रक्कम ३०० कोटी ४ लाख ६२ हजारांवर पोहोचली. त्यामुळे आता राज्य सरकारला हा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे.सरकारी अधिकाऱ्यांच्या चुकीच्या निर्णयांमुळे आणि आडमुठेपणाच्या धोरणामुळे तसेच निविदेत टाकलेल्या चुकीच्या अटींमुळे राज्य सरकारवर ही वेळ आली आहे.
लवादाने दिलेल्या निकालानंतर देखील ते मान्य करणारे अधिकारी यांनी याबाबत न्यायालयात जाण्याचा निर्णय का घेतला व का घेत आहेत याबाबत सविस्तर व पुरेशी कारणे देणे गरजेचे आहे.सरकारच्या बऱ्याच विभागामध्ये सरकारी अधिकारी हे आपली चिरीमरी झाली की लागली निविदा म्हणून निविदा रकमा मंजूर करतात मात्र त्यांचा खिशात आराम करणारी चिरीमिरी झाली नाही तर ते अडमुठेपणाचे धोरण घेतात म्हणून त्याचा मृदंड सरकारला भरावा लागतो असे होऊ नये म्हणून कायद्यात दुरुस्ती होणे गरजेचे आहे व ज्यामुळे सरकारला असा भुर्दंड भरावा लागेल त्यामध्ये संबंधित अधिकाऱ्याची जबाबदारी देखील निश्चित होणे गरजेचे आहे तरच अशा आडमुठे अधिकाऱ्यांना व त्यांच्या वागणूकीला चाप बसेल असे बऱ्याचशा विचारवंतांनी मत व्यक्त केला आहे.
'
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा