ब्रेकिंग न्यूज नवीदिल्ली दि20 फेब्रु 2023 रोजी अनुसूचित जनजाती आयोगाचे चेअरमन व सदस्य मा अनंता नायक यांच्याकडे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश युवा अध्यक्ष लकीभाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली व प्रमुख उपस्थितीत मौजे शिरपूर ता शिरपूर जि धुळे (महाराष्ट्र) या तालुक्यात बहुसंख्य जवळ जवळ 75 टक्के लोक हे आदिवासी शेतकरी व शेतमजुर असून, शिरपूर तालुक्यात 75 टक्के जमीनी अविभाज्य शर्तीच्या म्हणजेच महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कलम-36 खालच्या भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी असून, सदर जमिनी ह्या धनदांडग्या लोकांनी आदिवासी जनतेच्या गरिबीचा गैरफायदा घेऊन बनावट अंगठे घेऊन व कोणतीही पूर्व कल्पना त्यांना न देता परस्पर खरेदी करून घेतलेल्या आहेत.त्यामुळे बर्याचशा आदिवासी लोकांना मोलमजुरी करून आपल्या उपजीविका भागवाव्या लागत आहेत. वास्तविक पाहता भोगवटादार वर्ग-2 च्या जमिनी ह्या सक्षम अधिकार्यांचे परवानगीशिवाय हस्तांतरित होत नाहीत,असे असताना कोणत्याही हस्तांतरणाच्या परवानगी न घेता परस्पर नावावर करून घेतलेल्या आहेत.
मौजे शिंगावे ता शिरपूर जि धुळे येथील शेत गट नं.111 हा संपूर्ण गट हा नवीन अविभाज्य शर्तीची गाव कर भिल जागले इनाम वर्ग-6 चि जमीन जिचा पूर्वीचा सर्व्हे नं .156 असा होता. सदरच्या जमिनी ह्या खरेदी करण्यापूर्वी सक्षम अधिकारी यांची कोणतीही पूर्व परवानगी न घेता या पैकी शेत गट नं.111/2 हा जगदीश देवीदास चौधरी, अशोक एकनाथ माळी,अपूर्व अर्जुन पटेल, नंदकिशोर सुधाकर चव्हाण सर्व रा.शिरपूर यांनी तसेच सौ.भावनाताई रमेशकुमार अग्रवाल तसेच राजगोपाल चंदूलाल भंडारी, प्रभाकर नारायणराव आगरकर रा.शिरपूर यांनी आदिवासींना फसविण्याचे उद्देशाने बनावट दस्ताऐवज तयार करून खोटे खरेदीखत एकमेकांनी करून घेतलेले आहेत.
वास्तविक पाहता सदर जमिनी व्यतिरिक्त आदिवासींकडे दुसरी पर्यायी जमीन कसण्यासाठी नसतांना त्यांना भूमिहीन करून सदरची जमीन ही बिगर आदिवासींनी विकत घेतल्याचे बनावट दस्तावेज वरुण दिसून येते.
सदरच्या व्यवहार हा अत्यंत बेकायदेशीर असून,मौजे शिंगावे ता. शिरपूर जि.धुळे येथील शेत गट नं.111/2 क्षेत्र 0-42 आकार रु.3-85 ह्या जमिनीची सविस्तर चौकशी होऊन पूर्वीचे बेकायदेशीर झालेले व्यवहार रद्द करण्यात येऊन आदिवासी जमातीच्या मूळ मालकांना शेत जमीन परत करण्याबाबत आदेश व्हावेत.तसेच संपूर्ण तालुक्यात झालेल्या आदिवासींच्या जमिनींचे खरेदी विक्रीचे व्यवहारा संबंधि चौकशी होऊन मूळ आदिवासी मालकांना त्यांच्या जमिनी परत करण्याबाबत संबंधित महसुल अधिकारी विभागीय आयुक्त नाशिक,जिल्हाधिकारी धुळे,अप्पर जिल्हाधिकारी धुळे,तहसीलदार शिरपूर यांना आदेश व्हावेत.ज्यांच्या गैर आदिवासींनी भूमाफीयांनी गरीब आदिवासी लोकांना भूलथापा देऊन बनावट दस्तांच्या आधारे कब्जात घेतलेला नवीन शर्तीच्या जमिनींची चौकशी होऊन गरीब आदिवासी लोकांना त्यांची उपजीविका भागविण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने त्यांना जमिनी परत देणे बाबत आदेश व्हावेत व या घटनेला कारणीभूत असलेले संबंधित महसुल विभागाचे अधिकारी प्रधान सचिव, आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, विभागीय आयुक्त नाशिक,
जिल्हाधिकारी धुळे ,अप्पर जिल्हाधिकारी धुळे, तहसीलदार शिरपूर यांच्यावरही चौकशी करून कार्यवाही होऊन बिगर आदिवासींनी गरीब आदिवासींची फसवणूक केल्याप्रकरणी अनुसूचित जमाती प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात यावा या संदर्भात निवेदन देऊन मागणी केली अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे महाराष्ट्र प्रदेश युवा उपाध्यक्ष बबलूभाऊ मोरे उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा