शिंदखेडा पंचायत समितीचे (ग्रा.पं.) प्रथम अपिलीय अधिकारी यांच्या मनमानी कामकाजाचे माहिती उघड टाळाटाळ ! बघू कसे देत नाही,.......घेतल्याशिवाय राहत नाही.हा दणका आहे माहिती अधिकाराचा !

शिरपूर प्रतिनिधी :- दिनांक 28 डिसेंबर 2022 रोजी प्रथम अपील अधिकारी तथा सहाय्यक गट विकास अधिकारी (ग्रा.पं) ,पंचायत समिती शिंदखेडा यांच्या मनमानी कामकाज पध्दतीबाबत आमच्या तरुण गर्जना वृत्तपत्रातून बातमी प्रकाशित केलेली होती.सदर बातमीने परिसरात चांगलीच खळबळ माजविली होती.त्यामुळे काही अन्याय धारकांनी तक्रारदार संजय भिमराज नंदुरबारे यांच्याकडे संपर्क करुन त्यांच्या व्यस्था मांडल्याने त्यांनी या मागचे नेमके गोडबंगाल काय ? हा शोधण्याचा प्रयत्न केला.यासाठी त्यांनी संबंधीत प्रथम अपिलीय अधिकारी पाटील मॅडम यांच्या कारकिर्दीत घेण्यात आलेल्या प्रथम अपिलाच्या सुनावणीची संपुर्ण कुंडलीच मागणी केली.यास “माहिती अधिकार अधिनियम कलम 8(1) व अन्वये लोकहिताच्या दृष्टीने व्यापक जनहित साध्य न करणारी व त्रयस्त पक्षाची वैयक्तीक माहिती असल्याने माहिती अधिकारात देता येत नाही.”असे खोटे-नाटे कारण सांगून माहिती देण्यास हेतुपुरस्सर टाळले मात्र खरे !

          

मात्र तक्रारदार हे देखील तितकेच जिद्दी त्यांनी लगेचच या मनमानी पध्दतीने कामकाज करणा-या अधिका-याच्या विरोधात प्रथम अपिल दाखल केले.त्यात त्यांनी सहाय्यक गटविकास अधिकारीतथा प्रथम अपिलीय अधिकारी पंचायत समिती शिंदखेडा,यांच्या कडे ग्रामपंचायत विभागाचे माहिती अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गतचे प्रथम अपिलीय अधिकारी पदाचा देखील चार्ज असून त्यांच्याकडे प्रथम अपिलाच्या सुनावणीचे कामकाज चालते.श्रीमती पाटील मॅडम,यांच्या दालनात होणा-या प्रथम अपिलाच्या सुनावण्या अतीशय मनमानी पध्दतीने होतात.याठिकाणी अपिलकारची संपुर्ण गोची करुन फ़क्त नंदीबैला प्रमाणे होय अथवा नाही यापेक्षा जास्त बोलण्याचा अधिकार दिला जात नाही.

अपिलकारास त्याची बाजू मांडण्याची कोणतीही संधी दिली जात नाही.व तसे अपिलकाराचे कोणतेही म्हणने ऐकूण घेण्यात येत नाही.आणि म्हणुन अश्या मनमानी पध्दतीने आणि शासन व राज्य माहिती आयोगाच्या सूचना,आदेश व परिपत्रकांना ज्याच्या कार्यालयात तिराजंली दिली जाते.मग अश्या अधिकाराच्या कामकाज पध्दीमुळे कितीतरी माहिती मागणा-या सर्वसामान्य जनतेला यांनी न्यायापासून वंचित ठेवले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.त्यांच्या कामकाजापध्दतीचा आजच भाडाफ़ोड केला नाही तर,अजून कितीतरी सर्वसामान्य जनतेचा आवाज व ग्रामपंचायतीमधील भ्रष्ट्राचार दडपला जाऊ शकतो, माहिती अधिकारातून मोठ्याप्रमाणात भ्रष्ट्राचार हे उघडकीस आलेले आहेत.त्यामुळे तक्रारदार यांनी मागणी केलेली माहिती ही किती व्यापक जनहिताची आहे हे स्पष्ट होते. 

त्यामुळे त्यांनी आमच्या प्रतिनिधीस सांगितले की,बघू कसे देत नाही,......घेतल्याशिवाय राहत नाही.हा दणका आहे माहिती अधिकाराचा ! आणि यापुढे तरी प्रथम अपिलीय अधिका-यांना याबाबत शासनाचे व राज्य माहिती आयोगाच्या आदेश,सुचना व परिपत्रकांचा अभ्यास करुनच अपिलकर्ताचे समाधान झाले का नाही.याबाबीकडे लक्ष दिले जाईल,व आपल्या अधिनिष्ठ कर्मचा-याला वाचविण्याचा प्रयत्न केला जाणार नाही.यासाठी अवश्यकता भासल्यास आम्ही आरटीआय कार्यकर्ते रस्त्यावर देखील उतरु शकतो.अशा कडक इशारा देखील त्यांनी आमच्यामार्फ़त दिलेला आहे.