1 ऑक्टोंबर 2005 हा कर्मचारी इतिहासातील काळा दिवस मानला जातो कारण कर्मचाऱ्यांच्या हक्काची जुनी पेन्शन योजना शासनाकडून बंद झाली.
पेन्शन योजना बंद झाली, म्हणजे नेमकं काय झालं? हे समजण्या इतकी कर्मचाऱ्यांचं समाज ही नव्हती आणि परिस्थितीही नव्हती. नोकरी मिळाल्याच्या आनंदात भविष्यात काय वाढून ठेवले याचा परिपक्व विचार त्या काळात झालाच नाही.
खरं म्हणजे निवृत्तीनंतरच्या जीवनातील सतत सुरू राहणारा झरा म्हणजे पेन्शन, निवृत्तीनंतरचे उत्पन्न म्हणजे पेन्शन, मृत्यूनंतर पत्नीची किंवा पतीची काळजी वाहणारी व्यवस्था म्हणजे पेन्शन, जीवनाची संध्याकाळ सोनेरी करणारी व्यवस्था म्हणजे पेन्शन, निवृत्तीनंतर रम्य प्रवासाची गॅरंटी म्हणजे पेन्शन, स्वाभिमानाचे जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असते ती पेन्शन.
आयुष्यातील इतकी महत्त्वाची गोष्ट आपल्यापासून हिरावून घेतली आहे. हे समजायला तब्बल दहा वर्षे लागलीत. शेकडो हजारो कर्मचारी मयत व्हावे लागले.
यातूनच न्याय हक्कासाठी सुरू झाला एक संघर्ष… अस्तित्वाचा, स्वाभिमानाचा, प्रतिष्ठेचा, अन हक्काची पेन्शन बंद झाल्याने काय नुकसान होत आहे.
सद्यस्थितीत पेन्शनचे एकमेव लाभार्थी असलेले आमदार-खासदार यांच्या तोंडी कर्मचाऱ्यांनाही 1982 ची पेन्शन योजना लागू झाली पाहिजेत.हे शब्द गळी उतरवणे आवश्यक आहे.
ग्रामपंचायतीपासून जिल्हा परिषदपर्यंत तसेच सर्व शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मिळाली पाहिजेत.
नवीन चालू केलेल्या अत्यंत फसव्या आणि तकलादू योजनेमध्ये गुंतवलेल्या पैशांचा हिशेब ही सहजासहजी मिळत नाही. नवीन पेन्शन योजना ही अत्यंत तकलादू आहे. मयत बांधवांच्या कुटुंबियांना सेवेत आल्यानंतर केवळ दहावर्षाच्या आत मृत्यू झाल्यासच तुटपुंजी मदत मिळते.
जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत लागू होणार, हा विश्वास लाखो कर्मचाऱ्यांच्या मनात निर्माण झाला आहे.
आज देशात आणि महाराष्ट्रात बदलत्या काळात हा लढा अधिकाधिक सक्षम होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची एकजूट अतिशय महत्त्वाची आहे.
जो पेन्शन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा
ही परिस्थिती जोपर्यंत निर्माण होणार नाही आणि राजकीय व्यवस्थेला समजणार नाही .तोपर्यंत लढावं लागेल.
राजस्थान,हिमाचल प्रदेश, प.बंगाल, पंजाब मध्ये जुनी पेंशन योजना लागू होते मग महाराष्ट्रात ही योजना लागू करावी अशी सर्व कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.
जुनी पेंशन योजना सरकारने विनाविलंब लागू करावी यासाठी आठरा लाख कर्मचारी 14 मार्च पासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत. याचा सरकारने गांभीर्य पुर्वक विचार करावा.
- शिंदे बी. एस. (सहशिक्षक श्री नागेश विद्यालय जामखेड.)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा