तरुण गर्जना वृत्तपत्र :- 12 ऑक्टोबर 2005 ला माहिती अधिकार अस्तित्वात येऊन जवळपास 18 वर्ष झालेत. पण नोकरशाही व यातील भ्रष्टाचारात बरबटलेले अधिकारी माहिती उघड करण्यास टाळाटाळ करत असतात. नोकरशाही या कायद्याचा पाहिजे तसा प्रचार व प्रसार करीत नाही.माहिती अधिकाराकडे कायदा हा मुलभूत अधिकार आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मिळालेली एक शक्ती म्हणून पाहिलं तर लक्षवेधी परिणाम आहे. स्वंतत्र्यानंतर पहिला असा मुलभूत कायदा माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा नागरिकांना मिळालेले एक वरदान आहे.कि जो नागरिक, सामान्यव्यक्ती आणि करदाता सरकार आणि नोकरशाहीच्या विरोधात वापरू शकतो.अक्षरशः राज्यघटनेने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलेले हे ब्रःह्मास्त्र आहे असे म्हणने वावगे ठरणार नाही.नोकरशाहीने आपल्या कामातून थोडा वेळ माहिती अधिकारासाठी काढलात तर क्रांती होऊ शकते हि ताकद माहिती अधिकाराने सामान्य माणसाला दिली आहे.
याच माहिती अधिकारामुळे गल्लीपासून ते दिल्ली पर्यतच्या कितीतरी शासकिय कार्यालयामधील अपहार व गैरव्यवहार उघडकिस आणलेले आहेत.भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता उघडकीस आणणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे कौतुक करताना कोणी दिसत नाही.माहिती अधिकारातील कलम ४(१) ची माहिती प्रशासनाने वेबसाईट वर स्वताःहून सर्व माहिती प्रसारित करणे अपेक्षित आहे. विभागाची परिपत्रके,सामान्य प्रशासन विभागाचे शासन निर्णय,माहिती आयोगाचे निकाल आहेत.तरी सुद्धा या शासन यंत्रणेला ते कष्ट करावेसे वाटत नाही.हे नागरिक,मतदार,करदाता आणि देशाचे नुकसान आहे.माहिती अधिकाराने खूप मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार उघड झाला आहे. त्यामुळे या कायद्याची गळचेपी नोकरशाही कडून होत असेल पण हे अत्यंत निंदनीय आणि चुकीचे आहे.भ्रष्टाचार किंवा अनियमितता उघडकीस आणणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे शासनकाडून कौतुक करताना कोणी दिसत नाही. बऱ्याच इतर देशात भ्रष्टाचार उघडकीस आणल्यावर वसुलीवर कमिशन 5-10% मिळते. आपल्या देशात कारवाईचा धाक व जिवे मारण्याच्या धमक्या दाखवतात. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचे हे विदारक चित्र आहे.
कायद्याने माहिती अधिकाराची माहिती 30 दिवसात न देणे, अपुरी देणे, चुकीची देणे, उपलब्ध माहिती देणे अपेक्षित असून त्यासाठी उगाचच कागदपत्रे तपासायला/अवलोकनासाठी बोलावणे, प्रत्यक्ष अवलोकनावेळी जन माहिती अधिकारीच शासकिय कामाच्या नावाने गैरहजर असणे.जन माहिती अधिकाऱ्याची बाजू अपिलीय अधिकाऱ्याने उचलून धरणे,अर्ज चुकीच्या विभागाकडे पाठवणे,जन माहिती अधिकारी नसताना, कार्यालयातील इतर कर्मचा-याने नको तसे कोणीही उत्तरे देणे,माहिती का हवी हे विचारणे,तुमची ओळख द्या मग महिती देतो,माहिती अर्ज नाकारणे असे अनेक आणि नाना प्रकार सर्रास होत आहेत.हे खूप गंभीर बाब आहे.
असेच आपल्या राज्यातील धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यात वन विभागातील जन माहिती अधिकारी तथा वनपरिक्षेत्र अधिकारी हे इतके मस्तावलेले आहेत, की माहिती अधिकारातील मागणी केलेली माहितीच देत नाहीत. इतकेच नव्हे तर प्रथम अपिलीय अधिकारी यांनी माहिती पुरविण्याचा आदेश केला तरी माहिती देत नाही.मग याचा अर्थ अर्जदाराने नेमका काय घ्यावा ? व काय काढावा ? खरे पाहिले तर या अधिका-यांना माहिती अधिकार अधिनियम 2005 बाबत थोडीफ़ार देखील आस्था व गंध नाही...? असेच म्हणावे लागेल. ज्या आर्थी माहिती पुरविण्यास हेतुपुरस्सर टाळाटाळ होत असेल तर, लहान-मोठ्या पर्यत कोणाच्याही तोंडून सहज शब्द बाहेर येतो तो म्हणजे “काहीतरी गौडबंगाल आहे बुवा!” व तसे म्हणने सहाजिकच आहे. माहिती अधिकाराचा मुख्य उद्देशच आहे.स्वच्छ व पारदर्शक कामकाज प्रणाली अभिप्रेत आहे.
ज्या आर्थी वन विभागाचे जन माहिती अधिकारी हे माहिती अधिकारातील अर्जावर वेळेत माहिती पुरवत नाहीत, व हेतुपुर्वक वारंवारं संधी देऊन देखील माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. त्याच अर्थी संबंधीत कार्यालयाच्या त्या दप्तराची चौकशी व तपासणी करणे गरजेचे आहे.व प्रथम अपिलीय अधिकारी याने देखील त्याच्या आदेशात जन माहिती अधिकारी यांने मुदतीत माहित न पुरविणे म्हणजे त्याने त्याने त्यांच्या कर्तव्य पालनात कसूर केलेला असल्याची नोंद आदेशात करणे गरजेचे आहे. मात्र असे न करता आपल्या कर्मचा-यास वाचविण्यासाठी त्यांची धडपड असते.यामुळेच राज्यात द्वितीय अपिलांची संख्या मोठ्याप्रमाणात वाढत आहे.
धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर, कोंडाईबारी, शिंदखेडा व नंदुरबार जिल्ह्यातील शहादा, नंदुरबार व नवापूर येथिल वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या कार्यालयास आमच्या प्रतीनिधीनी माहिती अधिकाराचा वापर करत अर्ज दिलेले होते.मात्र यापैकी कोणत्याही कार्यालयाच्या जनमाहिती अधिकारी यांनी प्रथम अपिलाचा माहिती पुरविण्याबाबतचा आदेश होऊन देखील आजपावतो माहिती पुरविलेली नाही. यांना व त्यांच्या संबंधित प्रथम अपिलीय अधिकारी यांना वारंवार माहिती मिळण्यासाठी अर्ज करुन देखील माहिती पुरविलेली नसल्याने या वनपरिक्षेत्र अधिका-यांनी दप्तर दिरंगाई कायदा 2005 व त्यांच्याच कार्यालयाची सनद वेळोवेळी शासनाने प्रकाशित केलेल्या आदेश/परिपत्रक/अधिसूचना व शासन निर्णयानुसार त्यांच्यावर कर्तव्य पालनातील कसूरीबाबत शिस्तभंगाची कारवाई होण्याबाबत संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रारी अर्जाद्वारे मागणी केलेली आहे.
तसेच मागणी केलेल्या माहितीच्या दप्तरात गैरव्यवहार व अपहार असण्याची दाट शक्यता असल्यानेच माहिती पुरविण्यात आलेली नाही असे गृहित धरुन केंद्रीय दक्षता आयोगाकडे PIDPI अंतर्गत भ्रष्ट्राचार प्रतिबंध कायदा 1988 नुसार जन माहिती अधिकारी यांच्या कार्यालयातील मागणी केलेल्या माहितीच्या सर्व रेकार्ड व दप्तराची तपासणी करणेची मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघाचे उत्तर महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय नंदुरबारे यांनी केलेली आहे.
त्यामुळे आता बघुया या विभागाचे सक्षम वरिष्ठ अधिकारी आपल्या कर्मचा-यास वाचविता का.. त्यांच्यावर कयदेशिर शिस्तभंगाची कारवाई करता. याकडे सर्व आरटीआय कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागून आहे. मात्र तरुण गर्जना वृत्तसेवा या घटनेचा संपुर्ण पाठपुरावा केल्याशिवाय थांबणार नाही. व मुजोर अधिकार-यांना वेसन लावण्यास भाग पाडल्याशिवाय गत्यांतर नाहीच नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा