शिरपूर प्रतिनिधी :- अमान्य वन दाव्या संबंधात अपीलांच्या सुनावणीस आ. अमरिशभाई पटेल व आ.काशिराम पावरा यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.
शिरपूर तालुक्यात अनुसूचित जाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ अंतर्गत सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी १७ हजार ५५७ वन जमीन मागणी बाबत दावे सादर करण्यात आले होते. हे दावे ग्राम वनहक्क समिती व उपविभागीय वनहक्क समितीमार्फत जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी जिल्हास्तरीय वन समितीने सुमारे ११ हजार दावे मंजूर केले. हे दावे सन २०१०-२०१२ साली जरी मंजूर झाले होते, परंतु या दाव्यांच्या प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने समस्त आदिवासी वन दावे मागणीदारांना त्यांचे सातबारा उतारे (अनुसूची-जे.) मात्र मिळाले नव्हते. त्यामुळे अनेक शासकिय योजनांपासून आदिवासी बांधव वंचित राहिले.
या संबंधात माजी आमदार अमरिशभाई पटेल,आमदार काशिराम पावरा यांनी राज्यपाल,मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री,विभागीय आयुक्त, नाशिक,जिल्हाधिकारी धुळे, वनविभाग अशा विविध स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करून,भेटी देऊन, पत्रव्यवहार करून वन सातबारे मिळवून दिले आहेत.त्यामुळे तालुक्यातील ११ हजार कुटुंबांना आपल्या उदरनिर्वाहाचा ठोस कायदेशीर व शाश्वत साधन उपलब्ध झाले आहे.
तथापि,या पैकी सुमारे ५ हजार ७०० दावे अमान्य करण्यात आले. त्याचा अभ्यास करता असे आढळून आले की, अनेक दाव्यांचे मागणी कागदपत्रांमध्ये पुरेसे पुरावे असताना देखील जिल्हास्तरीय समितीने काळजीपूर्वक दाव्यांची छाननी काळजीपूर्वक केल्याचे आढळून आले नाही.माहितीच्या अधिकारांतर्गत जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातून वन हक्क दाव्याच्या मंजुरी संबंधात ज्या बैठका झाल्या त्याचे कागदपत्र, माहिती मागविण्यात आली असता,असे आढळून आले की, अनेक तारखांना समितीतील पुरेसे प्रतिनिधी उपस्थित नव्हते.अनेक कागद पत्रांवर स्वत:अध्यक्ष म्हणजे जिल्हाधिकारी यांची स्वाक्षरी नाही, अशासकीय सदस्यांची उपस्थिती नाही. असे असताना देखील अनेक दावे मान्य- अमान्य करण्यात आले आहेत. बैठकांना जिल्हाधिकारी व इतर सदस्यांच्या सह्या नसतांना दावा मंजूरीच्या कागदपत्रांवर जिल्हाधिकारी यांनी कशा सह्या केल्या ही बाब प्रशासकिय अनागोंदीची दर्शक आहे. ही बाब विभागीय आयुक्त यांच्या देखील निदर्शनास आणून देण्यात आली होती. यावरून असे दिसून येते की, केंद्र शासनाने ज्या उदात्त हेतूने मंजूर केला होता त्या अधिनियमांतर्गत गरीब आदिवासींना त्यांच्या उदरनिर्वाहाच्या साधनापासून प्रशासनाच्या बेफिकीर कार्यपध्दतीने वंचित तर ठेवलेच परंतु त्यांच्या कागदपत्रे देखील अत्यंत बेपर्वाईने हाताळण्याची कार्यवाही झाली. आता त्या संदर्भात आमदार अमरिशभाई पटेल व आ. काशिराम पावरा, माजी नगराध्यक्ष भूपेशभाई पटेल यांनी या संबंधात अपील दाखल करणे बाबत पाठपुरावा केला व सुमारे पाच हजार अमान्य झालेल्या वन दावे संदर्भात आदिवासींची अभिलेख गावोगाव जाऊन पुरावे व माहिती गोळा करून विभागीय आयुक्त यांच्या विभागीय वन हक्क समितीकडे दाखल करण्यात आले आहेत.
या अपीलामध्ये आदिवासींवर जो जिल्हास्तरीय समितीने अन्याय केला आहे त्याचे निराकरण करण्याचे प्रयत्न केले जातील अशी आशा आहे. त्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयाची समिती शिरपूर येथे अपिलांच्या सुनावणीसाठी येत आहे. त्यामुळे आदिवासींवर झालेला अन्याय दूर होऊन उर्वरित दावे अमान्य झालेल्या आदिवासींना आपल्या उदरनिर्वाहाचे साधन म्हणजेच वनदावे मिळण्याचा मार्ग सुकर होत आहे.
अमान्य दाव्यासंर्भात सर्व ठिकाणी दावेदार व ग्राम वन हक्क समिती अध्यक्ष, सचिव यांचे उपस्थितीत स्थळ पाहणी करुन त्यात आदिवासींच्या अतिक्रमीत वनजमिनीची बांध बंधिस्ती, घरे, झोपड्या, वृक्ष लागवड इ. पुरावे लक्षात घेऊन वनदावे मान्य करण्याची गरज आहे.अन्यथा, दावे मागणीदारांवर पुन्हा अन्याय होईल.या सुनवणी नंतरही आदिवासींचे वनदावे अमान्य झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची भूमिका राहील असे भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष के.डी.पाटील यांनी सूचित केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा