जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेच्या अस्तीत्वावर उभा राहू शकतो प्रश्नचिन्ह…! भ्रष्ट,राजकीय व हुकुमशाही पध्दतीने कामकाज करणा-यांचे होणार वांदे..!

शिरपूर प्रतिनिधी:- संपुर्ण देशाबरोबरच महाराष्ट्रातील शेतकरी व शेतक-यांच्या सोसायटीच्या हितासाठी मुख्य उद्देश घेऊन अस्तत्वात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेतील प्रचंड प्रमाणात सुरु असलेले राजकारण जेणे करुन ह्या बॅका जिल्ह्याती राजकारणाचा एक हबच बनलेल्या आहेत. त्यातच मोठ्याप्रमाणत असलेले भ्रष्ट्राचार, व भ्रष्ट्राचा-यांना पाठीशी घालणारे प्रमुख अधिकारी, जातीयवाद, व ज्या संस्थांच्या जिवावर आपले अस्तीत्व ठिकून आहे अश्याच संस्थांना मारक अशी हुकुमशाही पध्दतीची कामकाज प्रणाली, इतकेच नव्हे तर कधी-कधी आपले वैयक्तीक दुखणे व वचपा काढण्यासाठी बॅकेच्या माहिती उघड करुन गोपिनियता अधिनियमांचे उल्लघंन करणारे मदमस्तीने भरबटलेले अधिकारी वर्ग, “ आमच पोरंट व दुस-यांच कारट” अश्या पध्दतीने कामकाज करणा-या अधिका-यांमुळे केंद्राकडून जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकांचे अस्तीत्वच संपुष्टात आणण्याबात जोरदार हालचाली सुरु झाल्याची माहिती समोर येत आहे.

देशातील 351 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारीबॅकापैकी महाराष्ट्रात 31 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅका आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा बॅका ह्या राजकारणाचे अड्डे बनलेले आहेत. परिणामी ह्या राजकिय लोकांनी आपल्या व आपल्या कार्येकर्त्यांच्याच सहकारी संस्थांना मोठ-मोठी कर्जे देऊन थकबाकीदार झाल्याने जिल्हा बॅका अडचणीचा सामाना करत आहेत. त्यातच मदमस्त कर्मचारी वर्गाची हुकुमशाही व बेबंदशाही पध्दतीने मनमानी काम करण्याची कामकाज प्रणाली, राजकाणा-याबरोबरच, अधिका-यांचे ही जातीचे राजकारण, आपला वचपा काढण्यासाठी बॅकेला तोषीस लावून गोपनिय  माहितीचा केला जाणारा गैरवापर, भ्रष्ट्राचारी कर्मचा-यांना पाठीशी घालून खिसा गरम करुन त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यास टाळाटाळ करुन केवळ बदल्या अथवा वेतनवाढ थांबविणे अश्या जुजबी शिक्षा करुन केलेल्या गैरव्यवहारांवर पाघंरुण घालणा-या अधिका-यांमुळे ह्या जिल्हा बॅका बाबत मोठ्या प्रमाणात सहकार विभागाकडे आलेल्या तक्रारी. याच तक्रारी  केंद्रीय सहकार विभाग निर्माण झाल्याने त्यांच्याकडे देखील तक्रारी मोठ्याप्रमाणात येऊ लागल्याचे लक्षात आल्याने, याबाबत केंद्राने द्विस्तरीय कार्यपध्दतीचा विचार करुन जिल्हा मध्यवर्ती बॅकेच्या अस्तीत्वाबाबत प्रशचिन्ह उभे केले आहे.

शेतक-यांच्या सहकारी संस्थांच्या जिवावर जगणा-या ह्या जिल्हा बॅका ह्याच संस्थांना मारण्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रयत्न करीत आहेत. कधी काळी ह्याच जिल्हा बॅका अडचणीत असतांना सहकारी संस्थांच्या दार्रोदार भिक मागून भागभांडवल गोळा करीत होत्या. मात्र लागलीच मागील दिवस विसरुन सहकार कायद्यांचा गैरफ़ायदा घेत, सहकारी संस्थांना मारक असे आदेश काढत कामकाज करीत आहे.  संस्थेची कोणतीही पुर्व परवानगी न घेता अथवा संस्थेने नविन खाते उघडण्याचा कोणताही अर्ज न घेता शेअर्स सस्पेन्स सारखे खाते उघडणे, कधी जेवढे सभासदांकडून शेअर्स कपात केले ते आमचेच म्हणने, संस्थेच्या नविन व वंचित सभासदास कर्ज वितरणासाठी पैसे नसल्याबाबत लेखाजोखा दाखल करणा-या बॅका त्याच सभासदांना वैयक्तीक कर्ज वितरण करते. मग हा पैसा/निधी नेमका आला तरी कोठून ? सहकारी/खाजगी शिक्षण संस्थांना नियमबाह्य व कमी व्याजदाराने कर्ज वितरण करणे, राजकिय व्यक्तींच्या संस्थांना निहयमबाह्य कर्ज वितरण करणे. अश्या कारणामुळे ह्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅका थकबाकी सारख्या समस्यांना तोंड देत आहेत.  खरे तर बॅकेच्या हितास मारक अश्या ठरावांना विरोध न करणारे बॅकेचे जबाबदार अधिकारी यांचीच जबाबदारी निश्चित करुन कारवाई होणे अपेक्षित आहे.

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकांमध्ये सुरु असलेल्या एकाधिकारशाही, हुकुमी व मनमानी कामकाज व कारभार, बेकायदेशिर व नियमबाह्य कर्जवाटप, राजकारणासाठी या सहकारी संस्थांचा होणारा वापर याची केंद्रीय सहकार खात्याने गंभीर दखल घेतलेली आहे. त्यामुळे भविष्यात ग्रांमीण सहकारी सोसायट्या आणि नाबार्ड यांच्यामध्ये सुरु असलेली जिल्हा मध्यवर्ती बॅकांची दलाली संपवण्यांच्या दिशेने केंद्राने पावले टाकण्यास सुरुवात केली असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. त्यामुळे ह्या जिल्हा मध्य्वर्ती सहकारी बॅकांचे अस्तित्व संपुष्टात आणून त्या ठिकाणी नाबार्ड ची यंत्रणा कार्यरत करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने तयारी चालविलेली असल्याने हा एक सहकारातील जिल्हाबॅकेच्याबाबतीत व ग्रामीण सहकारी सोसायट्यासाठी प्रबळ अस्तीत्व निर्मांण करणारा मोठा धक्का देणारा निर्णय ठरु शकतो.

(वाचा सविस्तर पुढील अंकात)