साक्री दि.१५ : रब्बी हंगामाच्या सुरवातीलाच बाजारातून डीएपी आणि १०:२६ ही दोन्ही खते गायब झाल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.त्यासोबतच खतांच्या खरेदीवेळी विक्रेत्यांकडून दुय्यम खते माथी मारली जात असल्याची ओरड सुरू आहे.अशी अनागोंदी सुरू असतानाच कृषी विभागाकडून कोणतेच ठोस नियोजन नसल्याची परिस्थिती जाणवत आहे.त्यामुळे रब्बी हंगाम संकटात सापडण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.
साक्री तालुक्यात कांदा आणि गहू,हरभरा,भाजीपाला,ऊस ही रब्बी हंगामाची प्रमुख पिके आहेत.हरभरा पेरणी करतेवेळी डीएपी आणि १०:२६ दिली जातात.पेरणीपूर्व खतांची बेगमी करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना या खतांच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.महिनाभरापासून या खतांचा स्टॉकच आला नसल्याची उत्तरे विक्रेत्यांकडून दिली जात आहेत.
त्यामुळे नाइलाजास्तव दुय्यम खतांचा वापर करणे भाग पडते. त्याचा परिणाम उत्पन्नात घट येण्यात होऊ शकतो.त्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत
रासायनिक खते खरेदीसाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही लिंकिंगच्या समस्येला ग्रासले आहेत
महिनाभरापासून डीएपी व १०:२६ चा स्टॉक मिळाला नसल्याने
विक्रेत्यांची पंचाईत झाली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरऊन त्यांना बोगस खताचा देखील पुरवठा करण्यात येतो.
शासनाने लवकरात लवकर स्टॉक उपलब्ध करून द्यावा. रासायनिक खत कंपन्यांनी लिंकिंगची सक्ती थांबवून सुरळीत पुरवठा करणे आवश्यक आहे.साक्री पिंपळनेर दहीवेल निजामपूर सर्व साक्री तालुक्यातील,कृषी विक्रेता संघटनाना या त्रासाला
सामोरे जावे लागत आहे.शहरी आणि ग्रामीण भागातील कृषिसेवा केंद्रात शेतकऱ्यांनी मुख्य खते घ्यायची असतील तर त्यासोबत इतर दुय्यम खतेही घ्यावी लागतील,अशी सक्ती केली जाते.परंतु त्यात दुकानदरांची देखील पिळवणूक होते त्यांना खते कंपनी तशा प्रकारची सक्ती करीत असतात म्हणून दुकानदारांना शेतकऱ्यांना ताशा पद्धतीने विक्री करणे नाईलाज ठरतो त्यामुळेच इच्छा नसताना देखील
विक्रेत्यांकडून तर बियाणे,खते आणि दुय्यम खते असे पॅकेज घेण्याची सक्ती केली जाते.अधिकारी नेहमी सूचित करीत असतात की लिंकिंग करू नका,असा इशारा विक्रेत्यांना दिला जातो.मात्र
आम्हाला कंपन्यांनी टार्गेट दिले आहे,त्यामुळे लिंकिंगशिवाय पर्याय नाही,असे समर्थन विक्रेत्यांकडून करण्यात येते.
शेतकऱ्याकडून असे बोलले जात आहे की कृषी विभागाचे आणगोंदि कारभार असल्यामुळे कृषी विभागाने रब्बीच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष केल्याची ओरड आहे.केवळ औपचारिकता
कोणत्या विक्रेत्याकडे किती स्टॉक आहे याची माहिती अपडेट केली जात नाही.शिल्लक खतसाठ्याची माहिती नियमित दिल्यास कृषी विक्रेते आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद उद्भवणार नाहीत.असे आवाहन देखील कृषी विभागाने केले आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा