पाडळसरे धरण प्रकल्पाला लवकरच मिळणार पिआयबी बोर्डाची मान्यता-जलशक्ती मंत्र्याचे संकेत

निम्न तापी प्रकल्प पाडळसरे धरण व नारपार नदीजोड प्रकल्पासाठी दिल्ली येथे जलशक्ती मंत्रालयात झाली यशस्वी बैठक !

अमळनेर-उत्तर महाराष्ट्रातील सिंचन समस्येच्या सोडवणुकीसाठी आणि प्रलंबित जलस्रोत प्रकल्पांना केंद्र शासनाची मान्यता मिळवून देण्यासाठी नुकतीच दिल्ली येथे जलशक्ती मंत्री ना. सी. आर. पाटील यांच्यासमवेत विशेष बैठक पार पडली.या बैठकीत माजी मंत्री तथा आ.अनिल पाटील यांच्यासह तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रकल्पांच्या प्रगतीसंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली.

           विशेष करून निम्न प्रकल्पाचा केंद्रीय योजनेत समावेश होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पिआयबी बोर्डाच्या मान्यतेसाठी ठोस पावले उचलण्याची ग्वाही मंत्र्यांनी दिली. तापी सिंचन प्रकल्पाच्या प्रमुख घटकांपैकी एक असलेला पाडळसरे धरण प्रकल्प उत्तर महाराष्ट्रासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च केला असून केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी आता पंतप्रधान कृषि सिंचन योजना (PMKSY) अंतर्गत समावेश होणे अत्यावश्यक आहे.सदर बैठकीमध्ये जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांच्याकडे पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट बोर्ड (PIB) कडून लवकरात लवकर मान्यता मिळण्यासाठी आग्रहपूर्वक मागणी करण्यात आली. मान्यता मिळाल्यानंतर धरण बांधकाम, पाईपलाईन टप्पा ०१, टप्पा ०२ आणि सिंचन यंत्रणेच्या कामांना वेग येणार आहे. या प्रकल्पामुळे सुमारे 75,000 एकर जमीन ओलिताखाली येणार असून, पुनर्वसन व जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेसही गती मिळणार आहे.लवकरच पीआयबीची मान्यता मिळण्याचे संकेत सदर बैठकित मिळाले.

 खान्देशच्या समतोल विकासासाठी नारपार नदीजोड योजना 

        नारपार नदीजोड प्रकल्प हा खानदेशातील गिरणा, तापी खोऱ्यातील सिंचनाची असंतुलन दूर करून प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी अत्यंत गरजेचा आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त भागाला कायमस्वरूपी सिंचन सुविधा मिळू शकते. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता केली आहे, मात्र केंद्र शासनाचे आर्थिक व प्रशासकीय योगदान मिळणे आवश्यक आहे.या बैठकीत ना.सी.आर पाटील यांच्याकडे नारपार योजनेला केंद्र सरकारच्या सहकार्याची मागणी करण्यात आली. ही योजना पूर्णत्वास गेल्यास खानदेशच्या जलसंपत्तीतील ऐतिहासिक अनुशेष भरून निघतील, अशी भूमिका मांडण्यात आली.

        या बैठकीत राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या नदीजोड प्रकल्पांविषयीही चर्चा झाली. हे प्रकल्प जलस्रोतांचे समन्यायी वितरण, कृषी सिंचन, जलसंपत्ती संरक्षण व हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.दरम्यान मंत्री सी.आर. पाटील यांनी या सर्व मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात घेऊन, पाडळसरे धरणाच्या PIB मान्यतेसाठी तातडीने पावले उचलली जातील, असे आश्वासन दिले. नारपार व इतर नदीजोड योजनांसाठीही केंद्र शासनाकडून आवश्यक पाठबळ दिले जाईल, असे ठामपणे नमूद केले.