केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची घोषणा
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत (पीएमएवाय) महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील एकही लाभार्थी बेघर राहू नये म्हणून पुन्हा सर्वेक्षण 18 जुन पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तसेच, या योजनेसाठी ग्रामीण भागात प्रतिमहा १० हजार रुपये असलेल्या उत्पन्नाची अट १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे,' अशी घोषणा केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी मंगळवारी केली.प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) लाभार्थी मेळावा आणि महाआवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण सोहळा समारंभात ते बोलत होते.*
मुख्यमंत्री फडणवीस आणि ग्रामविकासमंत्री गोरे यांनी राज्यात 'पीएमएवाय' योजनेतील लाभार्थ्यांच्या सर्वेक्षणाची मुदत संपुष्टात आली असून, मुदतवाढ मिळावी अशी मागणी भाषणात केली. त्यावेळी चौहान यांनी प्रतिसाद देत सर्वेक्षणाला मुदतवाढ देत असल्याचे जाहीर केले.
चौहान म्हणाले, 'राज्यात २०१८ पासून 'पीएमएवाय' अंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल वाटपाची उद्दिष्टपूर्ती साध्य झालेली नाही. अनेक लाभार्थी वंचित राहिले होते. योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने केवळ ग्रामीण भागासाठी ६५ हजार कोटींची गुंतवणूक केली आहे. मात्र, विस्थापित कुटुंब, अनुपस्थिती, कागदपत्रांची पूर्तता आणि या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असणाऱ्या अटी अशा अनेक कारणांमुळे बहुतांश लाभार्थी वंचित राहिले होते. प्रत्यक्षात ही योजना गरिबांसाठी असल्याने प्रत्येकाला याचा लाभ मिळावा, राहणीमान सुधारावे म्हणून योजनेच्या अटींमध्ये बदल करून १० हजार मासिक उत्पन्न मर्यादेऐवजी १५ हजारापर्यंत करण्यात येत आहे.' ग्रामीण भागात अडीच एकर बागायती आणि पाच एकर जिरायती क्षेत्रफळापर्यंत शेती असणारे आणि दुचाकी असली, तरी आवास योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. असेही चौहान म्हणाले.*
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा