रावळगाव नाका परिसरात “अंध शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था” या नावाने सुरू असलेल्या अंध निवासी शाळेतील गंभीर गैरव्यवहार अखेर उघडकीस आला आहे. तक्रारींमध्ये तथ्य आढळून आल्याने दिव्यांग कल्याण आयुक्त, पुणे यांनी शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा आदेश दिला होता.
या आदेशाविरोधात संस्थाचालकांनी दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. मात्र, सुनावणीनंतर मुंढे यांनी हे अपील फेटाळत आयुक्तांचा निर्णय कायम ठेवला आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थाचालकांना मोठा दणका बसला आहे.
📌 नेमकं प्रकरण काय?
▪️ प्रत्यक्षात केवळ ७ अंध विद्यार्थी असताना कागदोपत्री ५० विद्यार्थी दाखवण्यात आले
▪️ २४ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी दाखवून वेतन, भत्ते व वसतिगृह अनुदान लाटले
▪️ वर्षानुवर्षे शासनाची लाखो रुपयांची आर्थिक फसवणूक
👁️🗨️ सामाजिक कार्यकर्ते विठोबा द्यानद्यान यांनी या प्रकरणाची तक्रार केली होती. त्यानंतर नाशिक जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाने चौकशी करून तक्रारीत तथ्य असल्याचे स्पष्ट केले.
⚠️ लढा इथेच थांबणार नाही!
तक्रारदारांच्या मते,
✔️ लाटलेली रक्कम शासनाच्या तिजोरीत जमा व्हावी
✔️ संस्थाचालक, मुख्याध्यापक व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई व्हावी
“दोषींवर कठोर कारवाई होईपर्यंत लढा सुरूच राहील,” अशी ठाम भूमिका तक्रारदारांनी घेतली आहे.
👉 दिव्यांगांच्या नावावर होणाऱ्या फसवणुकीविरोधात हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
तसेच आजही महाराष्ट्रात काही पोट भरू अशा संस्था आहेत की, ज्या दिव्यांग व मतिमंद यांच्या नावावर गुपचूप गुपचूप अशा संस्थांच्या माध्यमातून मोठमोठ्या दानशूर व्यक्तींकडून आम्ही अशा व्यक्तींचे पालन पोषण करतो की त्यांच्याकडे सदैव दुर्लक्ष केले जाते व भरमसाठ पैसा सध्या असे बोगस संस्था किंवा ट्रस्ट आजही पैसा गोळा करताना आढळतील. तसेच या माध्यमातून अशा बोगस संस्था चालविणाऱ्या व्यक्तींनी स्वतःची मालमत्ता खरेदी ही केलेल्या आढळतील. अशा बोगस संस्था चालविणाऱ्या लोकांचे व पोट भरू संस्था चालकांचे दरवर्षी ऑडिट होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा