राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालणारा बोगस शालार्थ आयडी घोटाळा आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. नागपूर व भंडारा जिल्ह्यांमध्ये बोगस शालार्थ आयडी आढळल्यानंतर संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करण्याची कारवाई सुरू झाली असून, आता याच धर्तीवर जळगाव जिल्ह्यातील काही शाळांची मान्यता रद्द होण्याच्या रडारवर असल्याची खळबळजनक माहिती समोर आली आहे.
तपासात असे आढळून आले की, अपात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना बोगस शालार्थ आयडीच्या आधारे शासकीय वेतन अदा करण्यात आले. काही शाळांनी नियमबाह्य भरती करून शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधींचा डल्ला मारल्याचा गंभीर आरोप आहे. या प्रकरणात शाळा व्यवस्थापन, संस्था चालक, संबंधित शिक्षणाधिकारी व वेतन अधीक्षक यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
नागपूर व भंडारा जिल्ह्यातील कारवाईनंतर शिक्षण विभागाने राज्यभर शालार्थ आयडींची कसून पडताळणी सुरू केली आहे. त्यातच जळगाव जिल्ह्यात अनेक शाळांमध्ये कागदोपत्री शिक्षक, बोगस नियुक्त्या व नियमबाह्य वेतन बिले आढळून आल्याचे संकेत मिळाले आहेत. त्यामुळे काही शाळांची मान्यता रद्द करणे, वेतन बिले थांबवणे तसेच फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई अटळ मानली जात आहे.
या प्रकरणामुळे खऱ्या पात्र शिक्षकांवर अन्याय झाला असून शिक्षण व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास ढासळत आहे. आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की,
👉 या बोगस शालार्थ आयडींना मंजुरी कोणी दिली?
👉 वर्षानुवर्षे हा घोटाळा सुरू असताना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मौन का?
👉 दोषींवर कठोर कारवाई होणार की पुन्हा एकदा फक्त लहान मासे गळाला लागणार?
राज्य सरकार व शिक्षण विभागाने या घोटाळ्याची उच्चस्तरीय, वेळबद्ध चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अन्यथा हा घोटाळा शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांपैकी एक ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
— तरुण गर्जना रिपोर्ट
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा