शिरपूर प्रतिनिधी:- ग्रामीण भागाचा विकास हा ग्रामसभेच्या आणि पारदर्शक कारभाराच्या जोरावर होतो, असे मानले जाते. मात्र, शिरपूर तालुक्यातील अहिल्यापूर ग्रामपंचायतीत सध्या लोकशाहीच्या सर्व नियमांना धाब्यावर बसवून एक वेगळाच 'खेळ' सुरू असल्याचे चित्र दिसत आहे. ग्रामपंचायतीवर प्रशासकाची नियुक्ती झालेली असतानाही, काही माजी लोकप्रतिनिधींचे सुरू असलेले वर्तन हे केवळ कायद्याचे उल्लंघन नसून सामान्य ग्रामस्थांच्या अधिकारावर गदा आणणारे आहे.
प्रशासक असताना 'उपसरपंचांचा' हस्तक्षेप का?
नियमानुसार, ग्रामपंचायतीवर जेव्हा प्रशासक नियुक्त केला जातो, तेव्हा सरपंच किंवा उपसरपंच यांचे सर्व कायदेशीर अधिकार संपुष्टात येतात. मात्र, अहिल्यापूरमध्ये परिस्थिती उलटी आहे. उपसरपंचांकडून विकासकामांचा आढावा घेणे, प्रशासकीय कामात ढवळाढवळ करणे आणि जणू काही अजूनही आपल्याच हाती सत्ता आहे अशा आविर्भावात वागणे सुरू आहे.
अधिकार नसताना आढावा मागणे हा थेट प्रशासकीय प्रक्रियेत हस्तक्षेप ठरतो.
ग्रामसभा की हुकूमशाहीचा आखाडा?
ग्रामसभा ही गावकऱ्यांची संसद असते. तिथे जाब विचारण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. मात्र, अहिल्यापूरच्या ग्रामसभेत जेव्हा एखादा सजग नागरिक विकासकामांचा हिशोब विचारतो, तेव्हा त्याला उत्तरे देण्याऐवजी धमकावणे किंवा थेट ग्रामसभाच बरखास्त करणे, हे प्रकार निंदनीय आहेत. ही लोकशाही नसून शुद्ध 'हुकूमशाही' आहे. प्रशासक असतानाही अशा पद्धतीने सभा चालवल्या जाणे, हे स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षाचे प्रतीक आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा