धुळे प्रतिनिधी :- राज्यभरात गाजत असलेल्या शालेय शिक्षण विभागातील शालार्थ घोटाळ्यात आतापर्यंत अनेक अधिकाऱ्यांना अटक झाली. मात्र, संबंधित शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना नियुक्त्या देत बनावट कागदपत्रे सादर करणारे खासगी शिक्षण संस्थाचालक मोकाटच होते.
त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या मूळ नियुक्तीत अनियमितता असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर संबंधित व्यवस्थापनाच्या (संस्थाचालक) विरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देशच शासन निर्णयाद्वारे दिले आहेत.
शालेय शिक्षण विभागात शालार्थ घोटाळा गाजत आहे. या घोटाळ्यात शिक्षण विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना अटक झाली आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती संपूर्ण महाराष्ट्रात असल्यामुळे २०१२ पासून दिलेल्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडीची विशेष तपास पथकाच्या माध्यमातून चौकशी सुरू आहे. त्यात दोषी आढळल्यानंतर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होत आहे. मात्र, ज्या संस्थाचालकांनी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली. त्यांच्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्याकडे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी लक्ष वेधले होते. ६ फेब्रुवारी २०१२ च्या शासन निर्णयानुसार खासगी 'व्यवस्थापन' हेच कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती प्राधिकारी आहे. पारदर्शक पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.
२३ ऑगस्ट २०१७ व१० जून २०२२ रोजी वैयक्तिक मान्यता व शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याची सुधारित कार्यपद्धती निर्गमित केलेली आहे. तरीही काही व्यवस्थापनाने कागदपत्रांमध्ये फेरफार, चुकीची माहिती किंवा माहिती दडपून प्रस्ताव सादर करतात.त्यामुळे या गुन्ह्यातील सहभागी सर्वांवरच कार्यवाही झाली पाहिजे. मात्र, केवळ कर्मचारी व अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते. मूळ नियुक्ती प्रक्रियेतील व्यवस्थापनावर ठोस कार्यवाही होत नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा शासन निर्णय ३० जानेवारीला निर्गमित केला आहे.
"आता काय होणार"
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यताची तपासणी करताना ६ फेब्रुवारी २०१२ व १० जून २०२२ मधील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कर्मचारी नियुक्ती संदर्भातील संस्थेचा ठराव, "नियुक्ती" आदेश, प्रत्यक्ष "रुजू" झाल्याचा अहवाल तपासावा, कर्मचाऱ्याच्ऱ्या शाळेचा प्रत्यक्ष "हजेरी पट" आणि संस्थेचे कार्यालयाच्या 'आवक-जावक' नोंदवहीची तपासणी करावी. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ प्रणालीत अनियमितता आढळल्यास व्यवस्थापनातील व्यक्तींवर भारतीय न्याय संहिता व इतर कायद्यानुसार कारवाई करण्याचे आदेशही ३० जानेवारी २०२६ च्या शासन निर्णयात दिले आहेत.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा