अमळनेर प्रतिनिधी:- गावागावांत घरकुल योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या घरांचे हप्ते वेळेवर न मिळाल्याने अनेक लाभार्थी अडचणीत सापडले आहेत. शासनाकडून मंजुरी मिळूनही पुढील हप्ते खात्यावर जमा होत नसल्याने बांधकाम अर्धवट अवस्थेत थांबले आहे. वाढती महागाई, बांधकाम साहित्याचे वाढलेले दर आणि मजुरी खर्चामुळे लाभार्थ्यांवर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
राज्यात प्रामुख्याने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण/शहरी) आणि रमाई आवास योजना अंतर्गत घरकुल मंजूर करण्यात येतात. मात्र पहिला हप्ता मिळाल्यानंतर दुसरा व तिसरा हप्ता उशिरा मिळत असल्याची तक्रार लाभार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. काही ठिकाणी तांत्रिक तपासणी, जिओ-टॅगिंग, ऑनलाइन नोंदणीतील त्रुटी किंवा प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे निधी वितरणात विलंब होत असल्याची माहिती स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आली.
लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, शासनाने ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार हप्ते मिळाले नाहीत तर बांधकाम पूर्ण करणे अशक्य होते. अनेकांनी सावकारांकडून किंवा नातेवाईकांकडून पैसे उधार घेऊन बांधकाम सुरू ठेवले आहे. काही लाभार्थ्यांनी ग्रामपंचायत व पंचायत समितीकडे लेखी तक्रारी देखील दिल्या आहेत.
स्थानिक अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असणे, बांधकामाची टप्प्याटप्प्याने पडताळणी आणि ऑनलाइन पोर्टलवरील अद्ययावत माहिती यानुसारच पुढील हप्ता मंजूर होतो. ज्या प्रकरणांत कागदपत्रे अपूर्ण आहेत किंवा बांधकामाची स्थिती नोंदवलेली नाही, त्या लाभार्थ्यांचे हप्ते प्रलंबित राहतात.
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाकडे मागणी केली आहे की, हप्ते वितरणाची प्रक्रिया सुलभ करावी व प्रलंबित रक्कम तातडीने वितरित करावी. अन्यथा गरीब व गरजू कुटुंबांचे घराचे स्वप्न अधुरेच राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
निष्कर्ष:
घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट प्रत्येक गरजू कुटुंबाला सुरक्षित निवारा देणे हे असले तरी, हप्ते वेळेवर न मिळाल्यास योजनेचा हेतू अपूर्ण राहतो. प्रशासनाने तातडीने लक्ष घालून प्रलंबित हप्ते वितरित करावेत, अशी सर्वसामान्यांची मागणी आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा