जन माहिती अधिकाऱ्याचा मुजोर कारभार; माहिती दडवल्याप्रकरणी अपिलीय अधिकाऱ्यांचा दणका

शिंदखेडा / शिरपूर (प्रतिनिधी):

माहिती अधिकार कायद्याचा (RTI) गळा घोटणाऱ्या आणि अर्जदारांना जाणीवपूर्वक वेठीस धरणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्याला शिंदखेडा येथील प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्यांनी जोरदार चपराक दिली आहे. शिरपूर येथील रहिवासी श्री. संतोष गंभीर भोई यांनी मागितलेली महत्त्वाची माहिती विहित मुदतीत न देऊन कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपका जन माहिती अधिकाऱ्यावर ठेवण्यात आला आहे.

कायद्याची पायमल्ली आणि जाणीवपूर्वक टाळाटाळ

मिळालेल्या माहितीनुसार, श्री. संतोष भोई यांनी २९ डिसेंबर २०२५ रोजी 'शिंदखेडा तालुका देखरेख सहकारी संघ मर्या. (अवसायनात)' या संस्थेशी संबंधित कागदपत्रांची मागणी केली होती. प्रशासनात पारदर्शकता राहावी यासाठी हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र, जन माहिती अधिकारी श्री. राजेश उत्तमराव पाटील यांनी कायद्याने बंधनकारक असलेल्या ३० दिवसांच्या मुदतीत माहिती देण्याचे साधे सौजन्यही दाखवले नाही. प्रशासकीय अधिकारांचा गैरवापर करून माहिती दडवण्याचा प्रयत्न या अधिकाऱ्याने केल्याचे उघड झाले आहे.

सुनावणीत उडाली भंबेरी

माहिती न मिळाल्याने श्री. भोई यांनी सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था, शिंदखेडा यांच्याकडे प्रथम अपील दाखल केले होते. या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी जन माहिती अधिकाऱ्याचा 'भोंगळ कारभार' समोर आला. माहिती उपलब्ध नसल्याचे किंवा ती मुदतीत दिल्याचा केविलवाणा प्रयत्न जन माहिती अधिकाऱ्याकडून करण्यात आला, परंतु अपिलीय अधिकाऱ्यांनी हा बचाव फेटाळून लावला. "माहिती अधिकार कायद्याचे पालन करण्यात जन माहिती अधिकारी अपयशी ठरले आहेत," असे ताशेरे या निकालात ओढण्यात आले आहेत.

आता सर्व माहिती 'मोफत' देण्याची नामुष्की

जन माहिती अधिकाऱ्याच्या दिरंगाईमुळे आता संबंधित विभागावर नामुष्की ओढवली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ७(६) नुसार, जर माहिती विहित मुदतीत दिली नाही, तर ती अर्जदाराला पूर्णपणे मोफत (Free of Cost) द्यावी लागते. अपिलीय अधिकाऱ्यांनी जन माहिती अधिकाऱ्याला आदेश दिले आहेत की:

मागितलेली सर्व माहिती २७ मार्च २०२६ पर्यंत अर्जदाराला घरपोच द्यावी.

माहिती देताना कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये.

रेकॉर्डची पुन्हा कसून तपासणी करून पारदर्शक अहवाल सादर करावा.

पुढील पाऊल: राज्य माहिती आयोगाकडे तक्रार?

जर २७ मार्चपर्यंत जन माहिती अधिकाऱ्याने आदेशाचे पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यासाठी आणि दररोज २५० रुपये दंड आकारण्यासाठी राज्य माहिती आयोग, नाशिक यांच्याकडे धाव घेणार असल्याचा इशारा अपीलकर्ते संतोष भोई यांनी दिला आहे. या निकालामुळे माहिती दडवणाऱ्या मुजोर अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.