अमळनेर (प्रतिनिधी) – शासनाने वाळू उपसा प्रक्रियेत पारदर्शकता, पर्यावरणीय संतुलन आणि महसूल वाढ यासाठी कडक नियमावली लागू केली असतानाही अमळनेर तालुक्यात या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे कोलमडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने घालून दिलेल्या तांत्रिक अटी—जसे की CCTV देखरेख, GPS ट्रॅकिंग, २४x७ निरीक्षण, ऑनलाइन नोंद प्रणाली—यांचा पूर्णपणे बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.
प्रशासनाच्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांनुसार, प्रत्येक वाळू घाटावर उच्च दर्जाचे CCTV कॅमेरे बसवणे बंधनकारक असून, त्यांची नोंद जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाशी जोडलेली असणे आवश्यक आहे. तसेच, वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS प्रणालीद्वारे सतत देखरेख ठेवणे, २४x७ नियंत्रण कक्षातून निरीक्षण करणे आणि सर्व व्यवहारांची डिजिटल नोंद ठेवणे ही सक्तीची अट आहे. मात्र, प्रत्यक्षात या सर्व नियमांची उघडपणे पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे.
स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या मते, तालुक्यातील अनेक वाळू घाटांवर ना CCTV प्रणाली कार्यरत आहे, ना GPS ट्रॅकिंगचे पालन केले जात आहे. रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर वाळू उपसा आणि वाहतूक सुरू असून, कोणत्याही प्रकारची नोंद किंवा नियंत्रण यंत्रणा प्रभावीपणे काम करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
नियमांचे ठळक उल्लंघन पुढीलप्रमाणे:
CCTV कॅमेरे बसविण्याची अट पूर्ण न करणे किंवा ते कार्यरत नसणे वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर GPS प्रणालीचा अभाव २४x७ नियंत्रण कक्षातून देखरेखीचा अभाव
ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदी न ठेवणे
ठरवलेल्या वेळा आणि मर्यादेपेक्षा अधिक वाळू उपसा दरम्यान, महाराष्ट्र लघु खनिज उत्खनन नियम, २०१३, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ तसेच भारतीय दंड संहिता (IPC) अंतर्गत स्पष्ट तरतुदी असूनही संबंधित यंत्रणांकडून कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
या प्रकारामुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असून, नदीपात्रांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. पर्यावरणीय समतोल बिघडण्याबरोबरच भविष्यात पाणीटंचाई आणि पूरस्थितीचा धोका वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
नागरिकांनी या संपूर्ण प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी (Judicial Inquiry) करण्याची मागणी केली असून, दोषी अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. तसेच, नियमांची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी न झाल्यास मोठे जनआंदोलन उभारण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
प्रशासनाने केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कारवाई करून या गंभीर प्रकारावर अंकुश ठेवणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा वाळू माफियांचे सत्ताकेंद्र अधिक बळकट होण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा