ग्राहक देवो भव” ही घोषणा केवळ घोषवाक्य म्हणून उपयोगाची नाही.एम.आर.पी चा झोल (जागतिक ग्राहक हक्क दिन – १५ मार्च निमित्त विशेष लेख)

संपादकीय :-

कोणतीही कंपनी आपले उत्पादन बाजारात आणताना त्यावर एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) छापते. यामागचा मूळ उद्देश असा की ग्राहकाला ती वस्तू एमआरपीपेक्षा जास्त दराने विकली जाऊ नये आणि विक्रेत्यांकडून ग्राहकांची लूट होऊ नये. जर कोणी एमआरपीपेक्षा जास्त किंमतीला वस्तू विकत असेल तर ग्राहकाला त्याविरोधात तक्रार करून दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

परंतु प्रत्यक्षात एमआरपी ही संकल्पनाच अनेकदा ग्राहकांसाठी मोठा झोल ठरते, हे अनेकांच्या लक्षात येत नाही. छोट्या किराणा दुकानांपासून मोठ्या मॉल्सपर्यंत सर्वत्र “एमआरपीवर आकर्षक सवलत” अशा जाहिराती केल्या जातात आणि ग्राहकही त्या सवलतीला भुलतात.

मुळात कोणताही व्यापारी—तो छोटा असो की मोठा- स्वतःचा तोटा करून वस्तू विकत नाही, हा साधा नियम ग्राहक विसरतात.

या सगळ्या परिस्थितीमागे एमआरपीची अवास्तव रचना मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. एखाद्या वस्तूच्या उत्पादन खर्चाचा ( कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन) तिच्या एमआरपीचा अनेकदा काहीही संबंध नसतो. अनेक वेळा उत्पादन खर्चाच्या अनेक पटीने एमआरपी छापली जाते.

उदाहरणार्थ, अनेक जेनेरिक औषधे, सौंदर्यप्रसाधने, इलेक्ट्रिक केबल्स इत्यादी वस्तूंवर घाऊक विक्रेते ३० ते ४० टक्क्यांपर्यंत सूट देतात. पुणे महानगरपालिका दरवर्षी औषधे खरेदी करताना जेनेरिक औषधांवर एमआरपीच्या सुमारे ८० टक्के आणि ब्रँडेड औषधांवर सुमारे ४० टक्के सूट मिळवते.

घाऊक विक्रेता आणि उत्पादन करणारी कंपनी दोघेही तोटा करून व्यवसाय करत नसतात; त्यांनाही किमान नफा मिळत असतो. यावरून स्पष्ट होते की अनेक वेळा एम.आर.पी ही उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत अनेक पटीने वाढवून छापली जाते.

गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्राहक संघटना सरकारकडे मागणी करत आहेत की उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना एमआरपीसोबतच वस्तूचा उत्पादन खर्च छापणे बंधनकारक करावे. त्यामुळे ग्राहकांना एखाद्या वस्तूची खरी किंमत आणि आपण देत असलेली किंमत यामधील फरक स्पष्टपणे समजू शकेल.

परंतु ही मागणी आजतागायत शासन स्तरावर दुर्लक्षितच राहिली आहे.

विशेष म्हणजे, सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने केलेल्या कायद्यानुसार अनेक उद्योगांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाचे ( कॉस्ट ऑडिट )करून तो सरकारकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. म्हणजेच कंपन्यांकडे ही माहिती उपलब्ध असते. मग वस्तूंवर एमआरपीसोबत उत्पादन खर्च छापण्याची सक्ती सरकार का करत नाही?

सरकारकडे ही सर्व माहिती जमा होत असताना ती दरवर्षी सार्वजनिक का केली जात नाही, हा देखील मोठा प्रश्न आहे.

२०१६–१७ मध्ये केंद्र सरकारने पेट्रोलियम, खते, प्लास्टिक, रबर, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने अशा सुमारे वीस उद्योगांवरील उत्पादन खर्च व नफ्याचा अहवाल प्रसिद्ध केला होता. मात्र त्यानंतर गेल्या दहा वर्षांत असा अहवाल पुन्हा प्रकाशित झालेला नाही. त्यासाठी “मनुष्यबळ उपलब्ध नाही” असे कारण दिले जाते, जे आजच्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ए. आय.) आणि डिजिटल युगात फारसे पटणारे नाही.

खरं तर हा अहवाल सर्व उद्योगांसाठी दरवर्षी प्रसिद्ध होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ग्राहकांना कोणत्या उद्योगाचा नफा किती वाढतो आहे हे पारदर्शकपणे समजू शकेल.

अशीच पारदर्शकता टोल वसुलीच्या बाबतीतही आवश्यक आहे. अनेक रस्त्यांवर वाहनचालक वर्षानुवर्षे टोल भरत राहतात. रस्ता बांधण्यासाठी कंत्राटदाराला किती खर्च आला, दरवर्षी देखभाल-दुरुस्तीसाठी किती खर्च झाला याचे कॉस्ट ऑडिट करून ती माहिती सार्वजनिक केली पाहिजे. त्यामुळे नागरिकांना आपण नेमका कोणत्या कारणासाठी आणि किती काळ टोल भरत आहोत हे समजू शकेल.

“ग्राहक देवो भव” ही घोषणा केवळ घोषवाक्य म्हणून उपयोगाची नाही. वस्तूंवर अवास्तव एमआरपी छापून ग्राहकांप्रती कर्तव्य पूर्ण झाले असे समजणे चुकीचे आहे.

जोपर्यंत एम.आर.पी.सोबत उत्पादन खर्च सार्वजनिक केला जात नाही, तोपर्यंत खरी ग्राहक संरक्षण व्यवस्था अस्तित्वात येणार नाही.