शिरपूर (प्रतिनिधी) शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषदेत सध्या सुरू असलेल्या कारभारामुळे संपूर्ण शहरात प्रचंड संतापाची लाट उसळली असून, लोकशाही व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जनतेच्या मतांनी निवडून आलेले नगरसेवक आणि अधिकृत नगराध्यक्ष अस्तित्वात असतानाही प्रत्यक्षात निर्णयप्रक्रिया एका स्वीकृत नगरसेवकाच्या इशाऱ्यावर चालते आहे, अशी धक्कादायक चर्चा शहरात जोर धरत आहे.
ही परिस्थिती केवळ प्रशासनातील विस्कळीतपणाचे उदाहरण नसून, लोकशाही व्यवस्थेचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत.
🔴 निवडून आलेले नगरसेवक ‘बाहुल्या’, सत्ता एका व्यक्तीकडे?
शहरातील विविध वार्डांमधून निवडून आलेल्या नगरसेवकांना स्वतःच्या भागात अगदी साधी विकासकामे करण्यासाठीसुद्धा एका स्वीकृत नगरसेवकाची परवानगी घ्यावी लागत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
रस्ते दुरुस्ती, पाणीपुरवठा, गटार व्यवस्था, स्ट्रीट लाईट्स, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत कामांवरही जर एखाद्या अनधिकृत व्यक्तीचा “हुकूम” चालत असेल, तर ही लोकशाही नव्हे तर व्यक्तीशाहीची सुरुवात आहे, असे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
🔴 “त्या” स्वीकृत नगरसेवकाचा वाढता प्रभाव – योगायोग की नियोजन?
सदर स्वीकृत नगरसेवक हे पूर्वी नगरपालिकेत उच्च पदावर कार्यरत होते. निवृत्तीनंतरही त्यांचा प्रभाव कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढल्याचे चित्र दिसत आहे.
स्वीकृत नगरसेवक म्हणून पुनर्प्रवेश मिळाल्यानंतर त्यांनी नगरपरिषदेत आपले एसी दालन कायम ठेवले असून, तेथूनच संपूर्ण कारभारावर नियंत्रण ठेवले जात असल्याची जोरदार चर्चा आहे.
अनेकांच्या मते,
👉 “हे फक्त प्रभाव नाही, तर व्यवस्थित उभारलेले अनधिकृत सत्ता केंद्र आहे.”
🔴 अधिकारी कोणाचे ऐकतात? आदेश कुणाचे चालतात?
नगरपरिषदेत कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी अधिकृत नगराध्यक्ष व मुख्याधिकाऱ्यांपेक्षा या स्वीकृत नगरसेवकांच्या सूचनांना अधिक प्राधान्य देतात, असा गंभीर आरोप पुढे येत आहे.
फाईल्स हलवणे, कामांना मंजुरी देणे, निधीचे वाटप करणे — या सर्व बाबींमध्ये “त्यांची संमती” आवश्यक असल्याचे सांगितले जात आहे.
यामुळे प्रशासनातील अधिकृत साखळी पूर्णपणे बिघडल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
🔴 सामान्य नागरिकांची परवड – “कामासाठी त्यांच्या दालनातच जावे लागते”
नगरपरिषदेत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाही आपले काम मार्गी लावण्यासाठी संबंधित स्वीकृत नगरसेवकाच्या दालनात जावे लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
यामुळे लोकांना अधिकृत कार्यालयांऐवजी एका व्यक्तीच्या दालनाची धाव घ्यावी लागत आहे.
👉 ही स्थिती म्हणजे प्रशासनावर जनतेचा विश्वास उडण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
🔴 प्रशासन मूकदर्शक की सहभागी?
या संपूर्ण प्रकाराकडे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष आणि वरिष्ठ अधिकारी का दुर्लक्ष करत आहेत, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
👉 हा फक्त निष्क्रियपणा आहे?
👉 की यामागे संगनमत आहे?
जर या प्रकारात सत्यता असेल, तर तो महाराष्ट्र नगरपरिषद कायद्याचे उघड उल्लंघन ठरू शकतो.
तरीही संबंधित यंत्रणा शांत का आहे, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.
✍️ अंतिम सवाल:
शिरपूरकरांना उत्तर हवे आहे — सत्ता खऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या हातात आहे की पडद्यामागील ‘छुप्या सत्ताधीशांच्या’?
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा