अमळनेरमध्ये वाळू माफियांचा उन्माद; तहसीलदार–कलेक्टर–आमदारांच्या भूमिकेवर थेट बोट तक्रारींचा पाढा, पण कारवाई शून्य; प्रशासन–राजकारण संगनमताचा संशय गडद

अमळनेर (प्रतिनिधी)

अमळनेर तालुक्यात वाळू माफियांनी अक्षरशः उच्छाद मांडला असून संपूर्ण वाळू उपसा प्रक्रिया बेकायदेशीरतेच्या गर्तेत गेल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. शासनाचे कडक नियम धाब्यावर बसवून खुलेआम लूट सुरू असताना तहसीलदार, जिल्हाधिकारी (कलेक्टर) आणि स्थानिक आमदार यांच्या भूमिकेवर आता थेट संशय व्यक्त होत आहे. “हे सर्व त्यांच्या मूकसंमतीशिवाय शक्य आहे का?” असा थेट सवाल जनतेतून उपस्थित होत आहे.

दैनिक ‘तरुण गर्जना’ कडून तहसीलदार, जिल्हाधिकारी जळगाव तसेच राज्याच्या महसूल मंत्र्यांकडे अधिकृत तक्रार अर्ज देण्यात आला असतानाही प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही. उलट, तक्रारीनंतरही वाळू उपसा आणि अवैध वाहतूक अधिकच वाढल्याचे चित्र आहे. यामुळे “प्रशासन मुद्दाम डोळेझाक करत आहे का?” असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

निवडणुकीतील घोषणा हवेत विरल्या?

निवडणुकीदरम्यान वाळू माफियांविरोधात कडक कारवाईचे आश्वासन देणारे स्थानिक आमदार आता पूर्णपणे शांत का आहेत? कारवाईचे आश्वासन केवळ मतांसाठी होते का? आजही अवैध उत्खनन सुरू असताना लोकप्रतिनिधींची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. सात वाळू ठेक्यांना मंजुरी देताना नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी झाली का, की राजकीय दबावाखाली निर्णय घेतले गेले? याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

रात्रीचा ‘काळाबाजार’ सुरूच

तालुक्यातील अनेक नदीघाटांवर रात्रीच्या अंधारात मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू असल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली आहे. शेकडो ब्रास वाळू दररोज बाहेर काढली जात असून, महसूल विभागाला कोट्यवधींचा फटका बसत असल्याची शक्यता आहे. एवढा मोठा गैरप्रकार प्रशासनाच्या नजरेआड कसा राहतो, याचे उत्तर अद्याप मिळालेले नाही.

CCTV बंद, GPS गायब – नियम केवळ कागदावर

शासनाच्या नियमांनुसार प्रत्येक वाळू घाटावर CCTV, वाहनांवर GPS ट्रॅकिंग आणि २४ तास नियंत्रण कक्ष अनिवार्य आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता अनेक घाटांवर 

CCTV बंद किंवा अस्तित्वातच नसल्याचे दिसून आले. 

वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर संरक्षक जाळी (नेट) लावणे सहा टायर पेक्षा जास्त क्षमतेचे वाहने न वापरणे 

क्षमतेपेक्षा जास्त वाळू वाहतूक न वापरणे वाहनांवर GPS प्रणाली नसल्यामुळे ओव्हरलोड वाहतूक आणि बेकायदेशीर हालचालींवर कोणतेही नियंत्रण राहिलेले नाही. यावरून नियमांची अंमलबजावणी पूर्णपणे कोलमडल्याचे स्पष्ट होते.

पर्यावरण धोक्यात; नदीपात्र उद्ध्वस्त

अनियंत्रित वाळू उत्खननामुळे नदीपात्राची झपाट्याने हानी होत असून भूजल पातळीवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भविष्यात पूरस्थिती, पाणीटंचाई आणि पर्यावरणीय संकट निर्माण होण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.

कायदे धाब्यावर; अधिकारी गप्प का?

महाराष्ट्र लघु खनिज उत्खनन नियम, २०१३ आणि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, १९८६ यांचे उघड उल्लंघन होत असताना तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कोणती कारवाई करत आहेत? की जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले जात आहे? प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे संगनमताचा संशय अधिकच गडद होत आहे.

‘तरुण गर्जना’चा थेट इशारा

या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत दैनिक ‘तरुण गर्जना’ ने तहसीलदार, जिल्हाधिकारी जळगाव आणि राज्याचे महसूल मंत्री यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असून तात्काळ निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली आहे. दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही तर हा मुद्दा राज्यभर गाजवण्यात येईल, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला आहे.

जनतेचा संताप उफाळला

“वाळू माफियांना संरक्षण कोण देत आहे? अधिकारी गप्प का? आमदारांची भूमिका संशयास्पद का?” असे तीव्र सवाल आता नागरिक उघडपणे विचारत आहेत. प्रशासनाने तातडीने कारवाई करून सत्य जनतेसमोर आणले नाही, तर आंदोलनाचा मार्ग अवलंबण्याचा इशाराही दिला जात आहे.