शिरपूर (प्रतिनिधी) : शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषदेत सध्या कारभार कोणाच्या हाती आहे — अधिकृत नगराध्यक्ष की स्वीकृत नगरसेवक? असा गंभीर प्रश्न जनतेसमोर उभा ठाकला असून, संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या नगरसेवकांनाच आपल्या वार्डातील विकासकामांसाठी एका “स्वीकृत नगरसेवकाची” परवानगी घ्यावी लागत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर येत आहे.
🔴 निवडून आलेले नगरसेवक दुय्यम, स्वीकृत नगरसेवक सर्वेसर्वा?
जनतेच्या मतांनी निवडून आलेल्या नगरसेवकांना स्वतःच्या वार्डात रस्ते, पाणी, गटार, प्रकाशयोजना यांसारखी मूलभूत कामे करण्यासाठी एका स्वीकृत नगरसेवकाच्या मंजुरीशिवाय पुढे जाता येत नसल्याची चर्चा रंगत आहे. ही बाब केवळ प्रशासनातील हस्तक्षेप नसून लोकशाही व्यवस्थेवरच आघात मानली जात आहे.
🔴 “त्या” स्वीकृत नगरसेवकाचा दबदबा कायम!
सदर स्वीकृत नगरसेवक पूर्वी नगरपालिकेत उच्च पदावर कार्यरत होते. निवृत्तीनंतरही त्यांचा प्रभाव कमी झाला नाही. उलट, स्वीकृत नगरसेवक म्हणून पुन्हा प्रवेश मिळाल्यानंतर त्यांनी नगरपरिषदेत आपले “दालन” अजूनही ताब्यात ठेवले असल्याचे सांगितले जाते.
याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, तेच दालन वापरून तेथूनच सर्व कामांवर नियंत्रण ठेवले जात असल्याची चर्चा आहे.
🔴 “परवानगीशिवाय काम नाही” –
नागरिकांचा संताप
नगरपरिषदेत येणाऱ्या सामान्य नागरिकांनाही कामासाठी या स्वीकृत नगरसेवकाची भेट घ्यावी लागत असल्याचे बोलले जात आहे. अधिकृत पदाधिकारी व प्रशासन बाजूला पडले असून, “अनधिकृत सत्ता केंद्र” निर्माण झाल्याचा आरोप होत आहे.
🔴 प्रशासन मूकदर्शक का?
या सर्व प्रकाराकडे मुख्याधिकारी, नगराध्यक्ष आणि इतर जबाबदार अधिकारी का दुर्लक्ष करत आहेत? असा सवाल उपस्थित होत आहे. जर खरोखरच असा प्रकार सुरू असेल, तर तो महाराष्ट्र नगरपरिषद कायद्याच्या तरतुदींना धरून आहे का? याची चौकशी होणे अत्यावश्यक आहे.
🔴 लोकशाही की व्यक्तीशाही?
शिरपूर-वरवाडे नगरपरिषदेत सध्या लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींऐवजी एका व्यक्तीच्या इशाऱ्यावर कारभार चालतोय का? असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जर ही स्थिती कायम राहिली, तर जनतेचा प्रशासनावरील विश्वास ढासळण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
⚠️ चौकशीची मागणी
स्थानिक नागरिक व सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे. दोषींवर कारवाई करून नगरपरिषदेत पारदर्शक व लोकाभिमुख कारभार राबवावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.
👉 (टीप : वरील प्रकरणाबाबत संबंधित प्रशासनाने तातडीने स्पष्टीकरण देऊन सत्य परिस्थिती जनतेसमोर मांडावी, अन्यथा हा प्रश्न अधिक चिघळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा