नाशिक विभागातील शालार्थ आयडी प्रकरणाने आता गंभीर वळण घेतले असून, एसआयटीकडून काही संशयित प्रकरणांना तात्पुरती स्थगिती मिळाल्यानंतर संबंधित संस्थाचालकांमध्ये मोठी खळबळ उडाल्याची माहिती समोर येत आहे. विभागातील विविध प्रकरणांवर चौकशीची टांगती तलवार असतानाच, काही संस्थांकडून पडद्यामागे हालचालींना वेग आल्याची चर्चा शिक्षण वर्तुळात रंगू लागली आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, “पवार” नावाच्या कथित मास्टरमाईंडच्या माध्यमातून प्रकरण मॅनेज करण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची जोरदार चर्चा आहे. कर्मचारी सूचीतील फेरफार, बोगस मान्यता, स्कॅन सह्या आणि संशयास्पद शालार्थ आयडी मंजुरीमुळे आधीच शिक्षण विभाग हादरलेला असताना, स्थगितीनंतरच्या हालचालींनी आणखी प्रश्न निर्माण केले आहेत.
दरम्यान, काही प्रकरणांमध्ये नियुक्ती प्रक्रियेबाबतही गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. संबंधित शिक्षकांची नियुक्ती सन 2012 मध्ये झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे, मात्र बी.एड. पात्रता 2016-2017 मध्ये पूर्ण झाल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे “बी.एड. पात्रता नसताना नियुक्ती कोणत्या नियमानुसार करण्यात आली?” असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यासोबतच, नियुक्तीनंतर तब्बल पाच वर्षांचा वेतन फरक संबंधितांना कशाच्या आधारावर मंजूर करण्यात आला? त्या कालावधीतील सेवा मान्यता कोणत्या नियमांनुसार देण्यात आली? तसेच शिक्षण विभागातील कोणत्या अधिकाऱ्यांनी या प्रक्रियेला मंजुरी दिली? याबाबतही संशय व्यक्त केला जात आहे.
विशेष म्हणजे, काही प्रकरणांमध्ये जुनी कर्मचारी नोंद, विद्यार्थी संख्या, मान्यता प्रस्ताव आणि शालार्थ मंजुरी प्रक्रियेत गंभीर विसंगती असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे संबंधित प्रकरणांमध्ये नेमके कोणाचे संरक्षण केले जात आहे? आणि पडद्यामागून कोण सूत्र हलवत आहे? याबाबत शिक्षण वर्तुळात चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच शालार्थ आयडी प्रक्रियेतील कथित गैरप्रकार उघड करावेत, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. नाशिक विभागातील या घडामोडींमुळे शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडाली असून, पुढील काही दिवसांत आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा